खबरमाला संवाददाता मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत बन्न अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । जसमा प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । तर उनले आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
राजदूत सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत नदिएको उनले बताएका छन् । ‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुृअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व परामर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु,’ उनको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा गरेको सिफारिस फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र नै दर्ता गराएका छन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील प्याकुरेल तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकार थिए । तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि राजीनामा दिएका थिए । प्याकुरेलले यसअघि पनि राजदूत बन्न अस्वीकार गरेका थिए । उनलाई २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले डेनमार्कका लागि राजदूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर राजदूत बन्नु आफ्नो विज्ञता क्षेत्र बाहिरको कुरा भएको भन्दै राजदूत प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
किन अस्वीकार गरे ?
हेर्दा सतहीमा उनले आफ्नो विज्ञता नभएको बताए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ दिन अघि सरकारको नाममा दुईवटा निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनमा प्रष्टसंग भनिएको छ कि आगामी दिनमा सरकारले गर्ने हरेक नियूक्तिमा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत भएका र विदेशी पिआर लिएकाहरुलाई नियूक्ति नदिनु । सरकारी, सार्वजनिक कार्यालय, समिति तथा संस्थानमा नियुक्ति दिँदा त्यसमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले स्थान नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अख्तियारको अनुरोध गरयो । अघिल्लो साता निर्णय गरेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठायो । अख्तियारको पत्रबमोजिम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतमा पत्राचार पनि गरयो तर आफैले दिएको निर्देशन आफैले लत्यायो र सरकारले अख्तियारको निर्देशन पछिको पहिलो नियूक्ति ८ राजदुत नियूक्ति मा नै अवज्ञा गर्यो भन्दै प्रश्न उठे पछि उनले अस्वीकार गरेको हुन सक्दछ । स्मरणीय रहोस उनि विभिन्न गैससहरुसंग मिलेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गदै आएका छन ।
