होम लम्साल
विगत एक दशकदेखि नयाँ दरबन्दी थप्न खोजेका हरेक परराष्ट्र मन्त्रालयका नेतृत्व सफल भएका थिएनन । कारण थियो कहिले अर्थले पैसा छैन भन्ने कहिले सामान्य प्रशासनले स्वीकृति नदिने कहिले प्रधानमन्त्रिले हुँदैन भन्ने आदी ईत्यादि भएको निकै भयो । यसपल्ट पनि डा आरजु देउवाको ठाँउमा अन्य कोही भएको भए सायद दरबन्दी थपिने थिएन । किनकी अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहेका बेला दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव रिजेक्ट गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै पनि देशको मुहार हो । त्यसले जोड्ने कुटनीतिक सम्बन्धले मुलुकको भुगोल भन्दा नी ठुला शक्ति राष्ट्रसंगको बहुपक्षिय सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ ।
परराष्ट्रले लामो समयदेखि व्यापक पुनर्संरचना र नयाँ महाशाखाहरु स्थापना गरेर र केहि अन्तराष्ट्र्रिय क्षेत्रमा नियोग बढाएर मात्रै पछिल्लो विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्न सकिने र केहि सम्बन्धमा नयाँपन दिन सकिने भन्दै नयाँ दरबन्दीका लागि प्रयासरत थियो । जुन वास्तविकता पनि हो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण अनुसार सरकारले केही हप्ताअघि परराष्ट्र अन्तर्गतका दरबन्दी स्वीकृत गर्यो । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी भनौ वा विदेश ाममलाका जानकार सबैले परराष्ट्रमन्त्रिलाई मनैदेखि धन्यवाद दिएका छन । मन्त्रि भएको दिनदेखि भारत भ्रमणमा देखिएको उच्च कुटनीतिक महत्व र न्यूयोर्कसम्म पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रि केपी ओलीसंग सामुहिक नै भए पनि भेटाएको प्रसंग अनि दरबन्दी थप्न प्रधानमन्त्रिलाई बाध्य बनाउने अवस्था हेर्दा डा आरजु राणालाई विगतका परराष्ट्रमन्त्रि भन्दा उच्च स्थानमा राख्दा फरक पर्दैन ।
विदेशमा नेपालीको चाप बढेका छन, नियोग र राजदुतावासहरु नयाँ खुलेका छन । भलै कहि कतै दुतावास आवश्यक नभएको स्थानमा पनि छन । केहि स्थानहरुमा वाणिज्य दुतावास स्थापना भएका छन । उनिहरुका लागि आवश्यक कर्मचारी र केहि कुटनीतिक नियोगहरुमा थप जनशक्ति आवश्यक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि रही सकेका कुटनीतिज्ञ अनुसार यो काम हुनु परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ऐतिहासिक काम हो । धेरै पहिलेदेखि हुन पर्ने काम अहिले भएको छ यो परराष्ट्र मन्त्रालयको सन्र्दभमा ऐतिहासिक नै मान्नु पर्दछ उनको दावी थियो । तर यतिले मात्रै नपुग्ने हुनाले यो दरबन्दीको समुचित व्यवस्थापन भएमा बर्षैासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने छ । आखिर के हो त्यो कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको ?
चुनौतिपुर्ण नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन
परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकारको अन्य मन्त्रालयको तुलनामा निकै सम्वेदनशील र महत्व बोकेको मन्त्रालय हो । त्यसैले पनि यसको व्यवस्थापन सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । सरकारको दरबन्दी थप्ने निर्णयसंगै लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेसँगै नयाँ वाणिज्य दूतावासहरुको स्थापना र मन्त्रालयमा नयाँ महाशाखाहरुले पुर्णता पाउनेछ । ११ सहसचिवका अलावा १९ उपसचिव, ५० अधिकृत, ५ कम्प्युटर इन्जिनियर थपिने छन ।
दरबन्दी थपिनु मात्रै ठुलो कुरा भने होईन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्न अंग्रेजी भाषाको ज्ञान अनिवार्य छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्र्रिय रुपमा अध्ययनशिल हुनु जरुरी छ । त्यसको अलवा अहिले जति सख्यामा नयाँ दरबन्दी थपिदै छ त्यसलाई एकै पटक थपियो भने त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ । अहिले जति परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारी छन उनिहरुमध्ये “२५ प्रतिशत भन्दा बढी भाषामा दयनीय अवस्थाका छन । नयाँ दरबन्दी थप्दा उनिहरु स्वतह बढूवा भएर माथिल्लो पोष्टमा पुग्दछन । जसले सामान्य शाखा हाँक्न नसकिरहेकाहरु भोलीका दिनमा नियोग वा दुतावास कसरी हाँक्छन ?” मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार हाल भएका ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै नियोग र दुतावास हाँक्न सक्ने होला बाँकी भाषा र क्षमता अनि योग्यताका आधारमा अक्षम छन ।
“एकै पटक दरबन्दी थप्दा ती जिवनभर सुब्बा हुने मानिस सहसचिवसम्म हुने अवस्था आउन सक्दछ । यदि त्यस्ता अक्षम मानिस सहसचिव भएमा उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नियोग वा दुतावासमा नेतृत्व गर्न पुगे भने कस्तो परिणाम देला अकल्पनीय छ” उनको दावी थियो । “अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय धानेको औलामा गन्न सकिने केहि अव्वल दर्जाका कर्मचारीका कारण हो अन्यथा बाँकीको हालत दयनीय छ” उनले दावीका साथ भने । दरबन्दी संगै आवश्यक भाषा र नेपाली नीति तालिम दिन परराष्ट्रले नयाँ कोर्स नै बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत ११ सहसचिवको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ती ११ जान एकैपटक थपिदा कहिल्यै अधिकृत भन्दा माथी नपुग्ने मन्त्रालयमा रहेका तल्लो तहका व्यक्ति सचिवसम्म पुग्न सक्दछ भने यो अवस्थामा अहिलेको दरबन्दी व्यवस्थापन सहि ढंगले भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बर्षाैसम्म समस्या बन्नेछ । यदि यहि दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा थपिएकाहरुलाई कम्तिमा २, ३ बर्ष लगाएर प्रत्येक बर्ष फरक मुख्य पदमा ८, १० जनाका दरले पदपुर्ति गर्ने हो भने बजारका योग्य व्यक्तिहरुबाट छानिन्छन र उनिहरुबाट परराष्ट्र मन्त्रालय भविश्यमा पनि बलियो बन्ने निश्चित छ । हुन त लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया नै अगाडी बढाई सकेको अवस्था छ । त्यसमा कि परराष्ट्रमन्त्रिको अन्जान हो वा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन नसक्ने कर्मचारीको नेतृत्वको नालायकीपन हो । मन्त्रालयमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले श्रोत जुटाउने हो त्यसको व्यवस्थापन कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेहरुले विगतको अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने हो ।
बेलैमा मन्त्रिलाई यो जानकारी दिएको भए सायद परराष्ट्रमा थपिदै गरेको नेतृत्वले लामो समय मन्त्रालयको साँख बचाउने थियो । यो यत्तिकै भनिएको होईन एक अर्का परराष्ट्र मामिलाका जानकारका अनुसार केहि बर्ष पहिले यहि मन्त्रालयमा २८ जना फ्रेस अधिकृत भर्ना भएका थिए । उनिहरुमध्ये १०, १२ जना राम्रा छन जसले अहिले परराष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न क्षमता राख्दछन । बाँकी १५, १६ जना छन जो मात्र कर्मचारी भएर जागिर खानेबाहेक उपलब्धि नै छैन । त्यो अनुभवका आधारमा यसपालीको दरबन्दी पनि व्यवस्थापन गरिएको भए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय उत्कृष्ठ मन्त्रालय मात्रै बन्ने थिएन, विश्व बजारमा देखाउन लायक हुन्थ्यो । उनले थपे “खासै भन्ने हो भने हाम्रो अहिले बजारमा विज्ञापन गर्दा ५० जना परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्न चाहिने योग्य मानिस पनि सजिलै पाइएला जस्तो लाग्दैन । किताब पढेर लोक सेवा पास त गर्लान तर जुन ढंगले परराष्ट्रका लागि योग्य मानिसलाई अयोग्य बनाउने खेल चलेको छ यसबाट एकै पटक यतिका मानिस पाइन्छ जस्तो लाग्दैन ।” एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न चाही के हो भने सक्षम यस अर्थमा भन्न खोजिएको हो की नियोग वा दुतावास वा महत्वपुर्ण शाखाको नेतृत्व गर्दा विदेशी कुटनीतिज्ञसंग गर्नुपर्ने व्यवहार बोल्नुपर्ने भाषा, जान्नुपर्ने अन्तराष्ट्र्रिय अवस्थामा पुर्ण जानकार नहुँदा हाम्रो कुटनीतिक अवस्था थप कमजोर बन्दै गएका हुन । कर्मचारी थपेर मात्रै होईन की व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेन भने कुटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति थप कमजोर हुनेछ ।
दरबन्दी थपिएपछि मन्त्रालयले थप महाशाखाहरु विस्तार गर्न लागेको हो । थप हुने ११ मध्ये पाँचजनाले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्नेछन् भने थप चारजना मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्वमा रहनेछन् । बाँकी दुईजनामध्ये एकजना जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा पोस्टिङ हुनुपर्नेछ । बाँकी एकजना नयाँ स्थापना हुन लागेको पोर्चुगलका लागि राजदूत हुनेछन् । जुन यस अघि नै पोर्चुचलका लागि परराष्ट्र सेवाका सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल राजदूत सिफारिस भइसकेका छन् ।
कति पुग्यो वाणिज्यदुतावास ?
भारतको कलकत्ता, चीनको ल्हासा, छन्दु, हङकङ, गोन्जाओ, साउदी अरबको जेद्दा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्ययोर्कमा गरी हाल नेपालका कूल ७ वटा महावाणिज्यदूतावास छन् । यी सातवटैमा प्रशासन सेवाका सहसचिवले नियोग प्रमुख (महावाणिज्यदूत) को जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तर, सरकारले थप तीन वटा स्थानमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्दैछ । नयाँ स्थापना हुने महावाणिज्यदूतावासहरुको नियोग प्रमुख भने परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरु हुनेछन् । नयाँ स्थापना गरिने महावाणिज्यदूतावासहरुमा अमेरिकाको लस एन्जलस र टेक्सस तथा दुबई छन् । नेपालीहरुको बढ्दो संख्या र कामको चापको आधारमा सरकारले यी तीन सहरहरुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न लागेको हो । जुन आवश्याकता पनि थियो । यसका अलावा अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबमा यसअघि नै महावाणिज्यदूतावास छन् । तर, त्यहाँ दुई नियोगको नेतृत्व परराष्ट्रसेवाका उपसचिव तहका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
आवश्यकताका आधारमा स्थापना गरिएका नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी हालसम्म परराष्ट्र सेवाका उपसचिव तहका अधिकारीलाई दिने गरिएको छ । तर, यसले गर्दा अन्य मुलुकका नियोग प्रमुखहरुसँग समकक्षताको समस्या देखिने गरेको छ । यो लगायत अन्य विविध समस्याका कारण जेद्दा र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्यदूतावासको स्तरोन्नति गरी सहसचिव तहका अधिकारीले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । थएिकाहरुबाट परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र नयाँ महाशाखाहरु समेत निर्माण गरिने छन भने तीमध्ये प्रवक्ता’को नेतृत्वमा रहने गरी मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा निर्माण हुनेछ । श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेतृत्व गर्ने निकायको नाम– पब्लिक डिप्लोमेसी डिभिजन भनिनेछ । विश्वभरी रहेका दुतावास र नियोगसंग समन्वय गर्दै कुनीतिक अवस्थाको जानकारी गराउनु र नेपालको प्रचार–प्रसारका लागि सामग्री उत्पादन गर्नु हुनेछ । अहिले व्यवस्था गरिएको प्रवक्ताको काम चलाउ अवस्था त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।
थपिने नयाँ पदहरु केके हुन ?
मन्त्रालयको वरिष्ठ सहसचिवले प्रवक्ताको पदलाई पार्ट टाईम गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तो महाशाखाको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने स्थितिले प्रभावकारी नभएको हो । भाषा, ज्ञान, र श्रोत र सुचनाका हिसावले परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण महाशाखा नै यही हुनुपर्ने थियो । त्यसैले, अहिले गर्न लागिएको व्यवस्था अनुसारको छुट्टै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी डिभिजन’ आवश्यकता र महत्वका हिसाव त्यसको नेतृत्व मन्त्रालयका प्रवक्तालाई दिन लागिएको बताइएको छ । यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्व्रुपलाई नयाँपन दिनेछ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्नेगरी छुट्टै ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा’ पनि स्थापना गरिने बताइएको छ । हिजो आजको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालले कति वटा अन्तरािष्ट्र्रय कानुनमा हस्ताक्षर वा सहमति जनायो खासै व्यवस्थित रकेर्ड पाउन गाह्रो छ । त्यसैले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा’ अलग गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्ने छुट्टै महाशाखा निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसै गरी विश्वभर फैलिएको नेपालीको सन्जाल गैरआवासीय नेपालीहरुको मामिला हेर्न पनि छुट्टै महाशाखा निर्माणको हुनेछ । ‘नीति योजना, विकास कूटनीति र विदेशमा रहेका नेपाली हेर्ने महाशाखा’ बाट अलग गरी गैरआवासीय नेपालीहरुको मामिला हेर्ने छुट्टै महाशाखा निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालय श्रोतले जनायो ।
युरोप–अमेरिका सम्बन्धी मामिला पनि एउटै महाशाखाले हेर्दै आएकोमा अब यी दुई महादेश हेर्न अब ‘युरोप महाशाखा’ र ‘अमेरिका महाशाखा’ गरी दुई महाशाखा निर्माण हुनेछ । खासगरी यो दरबन्दी थपिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा व्यवस्थित मन्त्रालय बन्ने छ तर कर्मचारीको नयाँ भर्नाबाट मौका पाउने अक्षम व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन भने चुनौतिपुणै मात्रै होईन की यसले मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म घाटा पुग्न सक्ने देखिन्छ । क्षमता हेरेर दायित्व सुम्पिएमा कम क्षति हुनसक्ला एक्कै पटक ठुलो सख्यामा भर्ना हुँदा आउने जनशक्ति र भई रहेका अक्षमहरुले पाउने पदको तारतम्य मिलाउन चुनौतिपुर्ण छ ।