अबैध आप्रवासीलाई संरक्षण गरे मेयरलाई मुद्दा, जरिबाना र जेल सजाँय हुने बिल सिनेटबाट पास हुँदै संसदमा

होम लम्साल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक महिने कार्यकालमा अबैध आप्रवासन नियन्त्रणमा तार्गेट बमोजिम उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै आईसका प्रमुखलाई बर्खास्त गरे । ट्रम्प प्रशासनको तार्गेट पुरा नहुनुमा डेमोक्र्याट राज्यहरु जिम्मेबार भएको निक्र्यौल गर्दै रिपब्लिकन राज्य सांसदहरू राष्ट्रपति ट्रम्पको अवैध आप्रवासनविरुद्धको कारबाहीलाई समर्थन गर्न प्रयासरत छन् । उनीहरूले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्ने स्थानीय अधिकारी मेयर वा राज्यका सांसदहरुलाई मुद्दा, जरिवाना र सम्भावित जेल सजायको धम्की दिन थालेका छन । ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि डराएका अवैध आप्रवासीहरु स्यान्चुअरी सिटीमा सरेका थिए । स्यान्चुअरी सिटीका डेमोक्र्याट पार्टीबाट विजयी मेयर तथा काउन्सिल मेनहरुले आश्रय दिने भन्दै आफ्नो सिटीमा सर्न आग्रह पनि गरेका थिए । तर त्यसलाई रोक्न ट्रम्प सरकारले कानुन नै परिवर्तन गरेर भए पनि आप्रवासीमाथी अनुदार हुने कानुन कंग्रेसमा पुगेको छ । त्यसको नाम यो ऐनलाई “स्यान्चुअरी सहरहरूका लागि कुनै आर्थिक सहायता छैन ऐन नाम दिइएको छ । यो विल कंग्रेसम्यान लालोटाले तयार गरेका थिए ।

एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार यस वर्ष २० भन्दा बढी राज्यका सांसदहरूले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य सीमित गर्ने “स्यान्चुअरी नीति“ हरूलाई लक्षित गर्दै कानुन प्रस्ताव गरेका छन् । ति “स्यान्चुअरी नीति“ का कारण त्यस्ता सिटीका मेयरहरुले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनमाथीको धरपकडलाई असहयोग गरेका आरोप लगाएका छन ।

केही राज्यहरूले पहिले नै यस्ता नीतिहरू प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्, तर अब तिनीहरू प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने मेयर, सिटी काउन्सिल सदस्यहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल, जरिवानासहित दण्डित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रिपब्लिकन राज्य सिनेटर ब्लेक टिलरीका अनुसार, उनको विधेयकले स्यान्क्चुरी नीति लागू गर्ने जोकोहीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अनुमति दिनेछ । यो विधेयक हालै सिनेटबाट पारित भई अब हाउसमा पुगेको छ । सिनेटबाट पास भएको कानुन कंग्रेसबाट पास भएपछि कानुन बन्नेछ । कंग्रेसमा पनि रिपव्लिकनको बहुमत भएकाले संभवत स्यान्चुअरी कानुन पास हुने संभावना छ । त्यो कानुन बनेमा अमेरिकामा अबैध बसेका आप्रवासीलाई संरक्षण गर्ने स्यान्चुअरी नीतिमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ ।

तर, विरोधीहरूले यस कानुनले स्थानीय प्रहरी र शेरिफहरूलाई संघीय कानुन अनुसार तोकिएको भन्दा बढी समय आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न बाध्य पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जसका कारण तिनीहरू अनावश्यक मुद्दामा फस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

जर्जियामा नयाँ कानुनले स्यान्क्चुरी नीति उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय सरकारमाथि मुद्दा हाल्न अनुमति दिनेछ । जर्जियामा गत वर्ष पारित भएको कानुनले स्थानीय कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई संघीय अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न अनिवार्य बनाइसकेको छ । यदि उनीहरूले अवैध आप्रवासीहरू पहिचान गर्न र हिरासतमा लिन अस्वीकार गरेमा, राज्य कोष गुम्ने र फौजदारी अभियोग सामना गर्नुपर्नेछ । अब, राज्य सिनेटबाट पारित भएको नयाँ विधेयकले स्थानीय सरकार, अधिकारीहरू र कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा हाल्न नागरिकहरूलाई अनुमति दिनेछ । जोर्जियाका आप्रवासी समुदाय र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यो कानुन पास भएमा समुदायमा डरको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ । विशेष गरी घर, चर्च वा विद्यालयमा आईस अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रवल सम्भावना छ ।

लुइसियानाले गत वर्ष एक कानुन पारित गरेको बताइएको छ जसका कारण यसै महिनाको सुरूमा, लुइसियानाका महान्यायाधिवक्ता लिज मुरिलले न्यू ओर्लिन्स शेरिफको कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरे, किनकि उनीहरूले राज्यको स्यान्क्चुरी नीति प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोप छ । न्यू ओर्लिन्स शेरिफ कार्यालयले आईस अनुरोधहरूलाई सीमित रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ । २०१३ को संघीय अदालतको आदेश अनुसार, हत्या, बलात्कार, अपहरण, राष्ट्रद्रोह वा डकैती जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका आप्रवासीहरूलाई थप हिरासतमा राख्ने अनुरोध अस्वीकार गरिन्छ भन्न्ो नीति लिएको छ ।

दक्षिण डकोटाका गभर्नर लेरी रोडेनले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेपछि हस्ताक्षर गरेको पहिलो कानुन स्यान्क्चुरी नीतिविरुद्धको थियो । यसले संघीय अधिकारीहरूसँगको जानकारी आदानप्रदान सीमित गर्ने राज्य तथा स्थानीय नीतिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ तर, यसमा कुनै दण्डको व्यवस्था भने छैन ।

उता फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डेसान्टिसले हालै हस्ताक्षर गरेको कानुन अनुसार, स्थानीय सरकारले संघीय आप्रवासन अनुरोध अस्वीकार गरेमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा हाल्न सक्छन् । स्थानीय अधिकारीहरूले स्यान्क्चुरी नीति पालन गर्न अस्वीकार गरेमा, उनीहरूलाई प्रति उल्लङ्घन ४५ हजार डलर जरिवाना तिराउन सक्ने छ । त्यसैगरी टेनेसीमा पनि अझ कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यदि स्थानीय अधिकारीहरूले स्यान्क्चुरी नीतिलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रस्ताव पारित गरे भने, उनीहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्न सक्छ, जसअनुसार अधिकतम छ वर्षको जेल सजाय पनि हुन सक्छ । यी कठोर कानुनहरू एक पछि अर्को बन्दै बन्न थालेपछि अमेरिका भरि स्यान्क्चुरी नीतिविरुद्धको बहसलाई झनै चर्काएको छ ।

वाओेमिङमा प्रस्तावित विधेयकले स्यान्क्चुरी नीति मात्र प्रतिबन्धित गर्दैन, नागरिकहरूलाई तिनको प्रस्ताव गर्नसमेत रोक्नेछ । व्योमिङ राज्यसभाबाट पारित भई अहिले सिनेटमा विचाराधीन रहेको कानुनले स्थानीय सरकारहरूलाई आप्रवासनसम्बन्धी स्यान्क्चुरी नीति अपनाउन प्रतिबन्ध लगाउने मात्र होइन, नागरिकहरूले यस्तो नीति प्रस्ताव गर्ने पहलसमेत रोक्नेछ । राज्य गभर्नरले यदि कुनै काउन्टी, शहर वा नगरपालिकाले स्यान्क्चुरी नीति लागू गरेमा वा आप्रवासीलाई आश्रय दिएको पुष्टि भएमा उनीहरूको राज्य कोष रोकीदिन सक्नेछन् । संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्ने स्थानीय अधिकारीहरूलाई ५ देखि १० वर्ष जेल सजाय अधिकतम ४ लाख २० हजार जरिवाना लगाउन सक्नेछ ।

त्यसैगरी न्यू ह्याम्पशायरले दुई फरक विधेयक अघि बढाएको छ । न्यू ह्याम्पशायरका सांसदहरूले स्यान्क्चुरी नीतिविरुद्ध दुई अलग विधेयक अघि बढाएका हुन । राज्य महान्यायाधिवक्तालाई संघीय आप्रवासन कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने स्थानीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिकार दिनेछ । यस्तो उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय सरकारले आफ्नो राज्य कोषको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । जरिवानाको व्यवस्था नराखी, तर स्थानीय सरकारहरूले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत निर्देशन दिनेछ । यी विधेयकहरू पारित भएमा, व्योमिङ र न्यू ह्याम्पशायर दुवै राज्यहरूले स्यान्क्चुरी नीतिविरुद्ध अमेरिका भरि सबैभन्दा कडा कानुनहरूमध्ये एक लागू गर्नेछन । ट्रम्प प्रशासनले अहिले आफ्नो बर्चस्व रहेका राज्यहरुमा यस्तै कानुन बनाउन दवाव दिंदै आएका छ ।

के हो त सेन्चुअरी सिटी ?
आखिर के हो त सेन्चुअरी सिटीको वास्तविकता ? सेन्चुअरी सिटी भनेको सङ्कटमुक्त क्षेत्राधिकार भन्नाले अमेरिकामा ती सहर, काउन्टी, वा राज्यहरूलाई जनाउँछ जसले संघीय आप्रवासन प्रवर्तन एजेन्सीहरू, विशेष गरी आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तनसँगको सहकार्यलाई सीमित गर्ने नीति वा अभ्यासहरू अपनाएका हुन्छन् । त्यो कानुनत अधिकार प्राप्त छ । यी क्षेत्राधिकारमा प्रायः त्यस्ता कानून, आदेश, वा नियमहरू हुन्छन् जसले गैरकानूनी आप्रवासीहरूको सुरक्षा गर्दछ । जस्तै डिटेनरलाई अस्वीकार गर्नु, सरक्षाकर्मीलाई स्थानीय जेलहरू वा कारागारहरूमा पहुँच सीमित गर्नु, वा स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई व्यक्तिको आप्रवासन स्थिति सोध्न कानुनत प्रतिबन्ध लगाउनुलगायत रहेका छन ।

सेन्चुअरी सिटी वा काउन्टी नीतिहरूको मुख्य उद्देश्य प्रायः आप्रवासी समुदायहरूको लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु हो, जसले व्यक्तिहरूलाई केवल आप्रवासन स्थितिका आधारमा थुनामा राखिने वा निष्कासित हुनेबाट बचाउँछ । सङ्कटमुक्त क्षेत्राधिकारले सामान्यतया संघीय आप्रवासन प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दैन जबसम्म व्यक्तिले गम्भीर अपराधमा संलग्न नगरेको होस् । सेन्चुअरी सिटी, सहर, काउन्टी, वा राज्य कुन कुन हुन त्यो कहाँ कहाँ छ हामी अर्को अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।