अष्ट्रेलियामा रोजगारमा कमी र अपराधमा बृद्धि भएको मुख्य कारण अव्यवस्थित आप्रवासन भन्दै विगत ६ महिनादेखि शुरुभएको कडाईमा एकपछि अर्को गर्दै थपिदै आएको छ । शुरुमा विधार्थीहरुका लागि भिषामा कडाई तथा शुल्कमा बृद्धि गरेको अष्ट्रेलियाले केहि महिनाअघि अष्ट्रेलियामा पर्यटक वा कलाकारका रूपमा भ्रमण भिसामा जाने विदेशी नागरिक र यहाँको अध्ययन सकेपछि पाइने टेम्पोररी ग्राजुएट भिसा टिआर मा रहेका विदेशी नागरिकले पुन विद्यार्थी भिसाको आवेदन दिन नपाउने नियम बनाए । त्यसरी नेपाल भारत लगायतका देशबाट कलाकार र भ्रमण भिसामा अष्ट्रेलिया जाने र यहाँ गएपछि उक्त भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गरेर यतै बस्ने प्रचलन व्याप्त थियो । यसैगरी निश्चित अध्ययन सकेपछि पाइने ग्राजुएट भिसाको अवधि सकेपछि पुनः विद्यार्थी भिसामा आवेदन दिएर लामो समय बस्ने र टिक्ने विद्यार्थीको संख्या समेत व्यापकता थियो ।
त्यसबाट दक्षिण एसियाका लाखौ विधार्थी तथा कलाकारहरु प्रभावित भए । त्यसपछि त्यहाका कलेज सन्चालकहरुले यस्तो कडाईबाट आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएपनि कडाई रोकिएन । त्यसपछि फेरी सरकारले आप्रवासनलाई कडाई तथा नियमन गर्ने भन्दै विधार्थीका रुपमा आउनेहरुलाई बीचमा नै पढाई छोडेर काममा मात्र ध्यान दिएको भन्दै अर्को नियम ल्याए । जुन नियमबाट पढाई छोडेर काममा ध्यान दिनेहरुले कि भिषा त्याग्नु पर्ने की अध्ययन छाड्नु पर्ने बाध्यता आइ लाग्यो ।
त्यसपछि पनि फेरी एक पटक जुलाई १ देखि लागु हुनेगरी अष्ट्रेलिया सरकारले अधिकांश भिसा प्रकारका लागि भिसा आवेदन शुल्क बढाएको छ । छोटो अवधिको अस्थायी स्कील सर्टेज सबक्लास ४८२, श्रम सम्झौता चाहिने र मध्यम अवधिको सबक्लास ४८२, दक्ष रोजगारदाता प्रायोजित क्षेत्रीय सबक्लास ४९४, अस्थायी काम सबक्लास ४००, तालिम सबक्लास ४०७, रोजगारदाता नामांकन योजना सबक्लास १८६ र ग्लोबल ट्यालेन्ट सबक्लास ८५८ भिसाको शुल्क बढाइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाको शुल्क पनि ७१० डलरबाट बढाएर १६ सय डलर बनाइएको छ । यो शुल्क न्यसजिल्याण्ड, क्यानडा, युके र अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा शुल्कको तुलनामा कैयन गुणा महँगो हो । भिसा शुल्कमा आश्चर्यजनक वृद्धिले अष्ट्रेलियाको भिसा आवेदन शुल्कलाई विश्वमा सबैभन्दा महँगो बन्न पुगेको छ । यो कदम पनि आप्रवासनलाई कडाई गर्ने नै हो ।
अष्टे्रलियाको सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले ७ लाख ४० हजार जना विद्यार्थी भिसामा रहेका छन् । यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीमा नेपालीको कुल संख्या ७० हजारको हाराहारी रहेको आधिकारिक तथ्यांक छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेपनि नेपाली विद्यार्थीको संख्या चीन र भारतपछि तेस्रो छ । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भएपनि अहिले अधिकांश विद्यार्थी सहरी क्षेत्रमा नै बसोबास गरिरहेका छन् ।
राम्रा र मंहगा विश्वविद्यालयहरूमा भिसा लागेपनि अन्य निजी कलेजहरूमा विद्यार्थीहरुमा उपस्थिति नगन्य हुन थालेको बताइएको छ । जसको मारमा शैक्षिक व्यवसायी र परामर्शदाताहरू परेका छन्। नेपालीहरूको स्वामित्वमा मात्र अष्ट्रेलियामा करिव एक सयको हाराहारीमा निजी कलेज तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया जस्तै क्यानडा र बेलायतमा पनि निकै कडाई गरिएको छ ।