खबरमाला संवाददाता आज गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको हो । त्यो गणतन्त्र जनताको स्तरमा पुग्यो वा पुगेन त्यो भने निरासजनक अवस्था छ । जनअपेक्षा अनुसार गण्तन्त्रको् कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
यद्दपि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ । यस वर्ष जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरूमा दीपावलीलगायत कार्यक्रमहरू गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । वि।सं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी बीच पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । वि।सं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । वि।सं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए । अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम वि।सं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनः स्थापना गर्न बाध्य हुँदै बैठकसमेत आह्वान गरे ।
वि।सं २०६३ जेठ ४ गते बसेको पुनर्स्थापित संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ । यसैको जगमा वि।सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो । वि।सं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । तर जनताले हरेक पटकको परिवर्तनमा जुन तवरमा योगदान गरे खाली राजनीतिक दलहरुका लागि जस्तो मात्रै भएको छ । त्यसैले गण्तन्त्रको वास्तविक कार्यन्वयन त्यतिखेर हुनेछ जतिखेर जनताको पक्षमा जनताले नै शासन गर्नेछन । भ्रष्टाचार, अनियमिता र जघन्य अपराधले मुलुकमा सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ ।
