जसले कानुन बनाउने नेतृत्व लिए, उसैलाई त्यहि कानुनले जेल पुर्यायो

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा तत्कालीन कांग्रेस नेता जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको साँढे २० वर्षपछि जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगिएको हो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछिका दिनहरुमा जोशी लोकप्रिय र सामकालिन राजनीतिमा दुरदृष्टि राख्ने नेता पर्दथे । तत्कालिन अवस्थामा राजनीतिक घटना परिघटनाका बारेमा यदि कोहीसंग त्यति धेरै सुचना हुन्थ्यो भने जोशीसंग हुन्थ्यो । हरेक सुचनामा दख्खल राख्ने नेताको लागि एउटा संयोग नै मान्नु पर्दछ कि हिजो २३ बर्ष पहिले उनले आफ्ले गृहमन्त्री भएका बेला २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले अस्वभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानविन गर्नसक्ने र सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने उल्लेख थियो । आज त्यहि कानुनले उनी आफैलाई जेल पुर्यायो । उनि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि तत्कालिन अवस्थामा निकै सक्रिय नेतामा पर्दथे ।

जोशीले नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित भएको ऐनको प्रावधानले उनैलाई त्यही मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । लोकतन्त्र र यसको सुन्दर पक्षको उदाहरण दिदा जोशीको यो प्रसंगलाई कैयौ राजनीतिज्ञहरुले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । २०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासकरपूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

लम्साल प्रतिवेदन अनुसार, २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्‍यो । अख्तियारले त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । त्यसबेला आठ जनामध्येका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्व–प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, ओमकार श्रेष्ठ, ढुंण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशम्सेर जवरालगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी परेको थियो । त्यसै अनरुप जोशी आज आफै दोशी ठहर भए । जोशीको मुद्दामा अख्तियारले २०६० सालमा विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपत्रमा तत्कालिन मन्त्रीको हैसियतमा अस्वभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । २०५० सालसम्म नगन्य आर्थिक हैसियत भएका जोशी मन्त्री भएपछि अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको उसको दावी थियो ।

२०४८ सालपछिको एक दशकसम्म ७ पटक मन्त्री बनेका जोशीले जावलाखेलमा घरजग्गा जोडेको आरोप थियो । उनले तनहुँमा पुरानै घर ५ लाखमा मर्मत गरेको जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला विशेष अदालतले भने पुरानो मर्मत गरेको नभई नयाँ घर निर्माण गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारले त्यतिबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

जोशी हिजो जुन अवस्थामा थिए र आज जे भोग्दैछन उनलाई भ्रष्टाचारभन्दा बढी आन्तरिक राजनीतिक दुराग्रहले बढी पीडित थिए । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको यो ३० बर्षको राजनीतिमा जोशी आज जेल जाँदैछन तर यदि नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा षडयन्त्र भएको थिएन सायद उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन्थे । नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा जसले आफु जेल गएर पार्टी बनाए अर्को नाम हो स्वर्गिय  खुम बहादुर खड्का । राजनीति कति निर्मम हुन्छ भन्ने कुरा एक समकक्षि शितल निवासमा छन र अर्का समकक्षि जेलको सिंडीमा ।