खबरमाला संवाददाता बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रि शेख हसिनालाई बेलायत सरकारले शरण नदिने संभावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएको छ । बेलायतमा शरण लिने तयारीमा भन्दै देश छोडेर भारतमा शरण लिई रहेकी हसिनाको अमेरिकी भिषा पनि रद्द गरिसकेको सन्चारमाध्यमहरुले जनाएकोे छ । बंगलादेशमा आमनिर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन र राजनीतिक दलहरूको आपसी अविश्वास ब्यवस्थापन गर्न संविधानमा तेह्रौं संशोधन १९९६ गरेर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको केयर टेकर सरकार बनाउने प्रावधान राखिएको थियो । सन २००० मा शेख हसिनाले निर्वाचन जिते पछिं २०११ मा संविधानमा पन्ध्रौं संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइन् र आफैंले निर्वाचन गराउने प्रावधान राखिन् ।
प्रतिपक्षी दलको निरन्तर विरोधका बाबजुद र तिनले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि मतलब राखिनन्। अझ अनेक मुद्दा लगाएर विरोधी दलका नेतालाई जेलमा कोचिन्। भनिन्छ २०२४ जनवरीको आम निर्वाचनमा २८ प्रतिशत मतदाताले मात्र भोट हालेका थिए। तर उनले विपक्षीको आवाज दवाएरै बसिन ।
अन्तत ती सबैको बाबजुद मुलुकको आर्थिक विकासमा जतिनै फड्को मारे पनि विकासले लोकतन्त्रको क्षतिपूर्ति गर्ने रहेनछ । उनले धेरैनै विकास गरिन तर लोकतन्त्रलाई दवाउन खोज्दा आज उनि देश छोडेर भाग्नु पर्यो । यतिबेला हसिना भागेर भारत पुगेकी छन्। भारतबाट उनि बेलायत शरण लिने तयारीमा छिन तर बेलायतले शरण दिन तयार नभएको बताइएको छ भने उता अमेरिकाले त उनको भिसा नै रद्द गरिसक्यो। आखिर संसारमा पावर भन्दा ठुलो केहि होईन भन्ने कुरा तितो यथार्थ हो ।
