२०२५ आप्रबासीका लागि चुनौति बन्दै : ठूला देशहरूले आप्रवासन घटाउँदै, साना देशहरू रित्तिँदै

एशिया-प्यासिफिक क्षेत्र, युरोप, र उत्तर अमेरिकाका धेरै देशहरूले २०२४ मा आप्रवासी जनसङ्ख्यालाई घटाउने नयाँ नियमहरू अघि सारेका छन्। कतिपय अवस्थामा, महामारीपछिको आप्रवासी आगमनको लहरले जनसङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि आप्रवासनलाई सीमित गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिएको छ। कानूनी आप्रवासन प्रणालीमा गरिएका परिमार्जनहरूले कम तलबमा अस्थायी कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सट्टा उच्च सीप भएका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ। नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारतबाहेक १ सय ७३ मुलुकमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट पनि हाम्रा लागि आप्रवासनको मुद्दा कति ठूलो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ जनवरी १ देखि २०२४ को जुलाई १६ सम्म ६० लाख ९८ हजार ८० जना नेपाली श्रमिक ती देशमा पुगेका छन् । जसमा ५६ लाख ८१ हजार ६ सय २७ पुरुष र ४ लाख १६ हजार ४ सय ५३ महिला छन् । वैधानिक प्रक्रियाबिना पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २३.४ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् ।

क्यानडा: नीति परिवर्तनको ठूलो मोड
क्यानडामा भएको परिवर्तन सबैभन्दा नाटकीय देखियो। सरकारले २०२२ मा २०२६ सम्म प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनर्विचार गर्दै आप्रवासन सीमित गर्‍यो। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अक्टोबरमा बढ्दो आप्रवासनबारे सार्वजनिक आलोचनापछि भने, “हामीले सन्तुलन सहीसँग मिलाउन सकेनौं।”

सरकारले वार्षिक नयाँ आगमनको सङ्ख्यालाई ४ लाखभन्दा कममा राख्ने प्रस्ताव गर्‍यो र २०२७ सम्म यो सङ्ख्या घटाएर ३ लाख ६५ हजार पुर्‍याउने योजना बनायो। त्यस्तै, अस्थायी आप्रवासीहरूको सङ्ख्यालाई कुल जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाइएको छ, जुन वर्षको मध्यसम्म करिब ७ प्रतिशत थियो। यसबाहेक, सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आवेदनको सङ्ख्यामा सीमा तोक्यो। यी परिवर्तनहरू आवासको लागतबारे सार्वजनिक चिन्ताका कारण ल्याइएको हो, जसले २०२५ र २०२६ मा जनसङ्ख्यामा सामान्य गिरावट ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

अस्ट्रेलिया: आप्रवासन घटाउने क्रम जारी
अस्ट्रेलियाले पनि क्यानडासँग मिल्दोजुल्दो कदम चाल्यो, तर त्यहाँको नीतिगत परिवर्तन त्यति नाटकीय थिएन। अस्ट्रेलियाले २०२३ को सेप्टेम्बरमा समाप्त भएको वर्षको ५ लाख ४८ हजारको उच्च रेकर्डबाट २०२५ सम्म आप्रवासन आधाभन्दा बढीले घटाएर २ लाख ५० हजारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। महामारीपछि सीमाहरू खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अस्थायी कामदारहरूको आगमनको लहरले आप्रवासनलाई बढाएको थियो।

अगस्टमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ सीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लक्षित थियो। विशेषगरी, आलोचकहरूले कम गुणस्तरको शिक्षा दिने र विद्यार्थीलाई केवल अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न कानूनी सहारा दिने भनिएका कलेजहरूको भर्ना घटाउन केन्द्रित थियो।

न्यूजिल्यान्ड: आप्रवासन कडाई
न्यूजिल्यान्डले पनि अस्थायी भिसामा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरूको महत्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै कामको भिसा नियम कडाई गर्‍यो। सरकारले कम सीप भएका आवेदकहरूको लागि कानूनी बसोबासको अवधि घटायो र अङ्ग्रेजी भाषा सीपको आवश्यकता अनिवार्य गर्‍यो।

बेलायत: आप्रवासन नियन्त्रणका नयाँ कदमहरू
बेलायत सरकारले २०२४ को सुरुवातमा आप्रवासनलाई सीमित गर्ने विभिन्न उपायहरू अघि सारे। यसले आश्रित परिवार ल्याउन सक्ने आप्रवासीहरूको प्रकारलाई सीमित गर्‍यो र धेरैजसो क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूको लागि तलबको सीमा बढायो। स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाहजस्ता क्षेत्रहरूलाई भने यसबाट बाहिर राखियो। यी परिवर्तनहरूले २०२३ को जुनमा समाप्त भएको वर्षको तुलनामा अर्को वर्षसम्म शुद्ध आप्रवासनमा लगभग पाँचौँ भागको गिरावट ल्यायो।

नेदरल्याण्ड्स: विद्यार्थी आप्रवासनको पुनर्विचार
नेदरल्याण्ड्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्‍यो, जसले देशको स्नातक स्तरको झन्डै पाँचौँ भाग ओगटेका छन्। सरकारले अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ हुने कक्षाको सङ्ख्या घटाउन खोज्यो, जुन कुल पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो। सरकारले भनेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा भएको खर्च घटाएर यी परिवर्तनहरूले नजिकको समयमा करिब ३० करोड युरो बचत गर्नेछ।

सबै देशले आप्रवासन सीमित गरेनन्
तर, सबै देशहरूले आप्रवासन सीमित गर्ने यी कदमहरूलाई अनुकरण गरेनन्। महामारीपछि धेरै नयाँ आगमनको विषयमा धेरै देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि, केहीले भने कामदारको माग पूरा गर्न आप्रवासन बढाउने वा कानूनी स्थिति प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

पूर्वी एसिया र दक्षिणी युरोप: खुला नीति अपनाउँदै
पूर्वी एसिया र दक्षिणी युरोपमा देखिएको परिवर्तन विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। जापान, दक्षिण कोरिया, र स्पेनले लामो समयदेखि जनसांख्यिकीय असन्तुलनको सामना गरिरहेका छन्। यी देशहरूमा जनसङ्ख्या बृद्धिदर घट्दो क्रममा छ र वृद्ध जनसङ्ख्याको समस्या गहिरिँदै गइरहेको छ।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न, जापानले कामदारहरूलाई स्थायी बसोबासको अवसर दिने योजना ल्याएको छ। दक्षिण कोरियाले उच्च सीप भएका विदेशी कामदारहरूलाई आकर्षित गर्न कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउन काम गरिरहेको छ। स्पेनले पनि आप्रवासनको नियमलाई सजिलो बनाउँदै विदेशी कामदारहरूलाई थप अवसर प्रदान गरेको छ।

निष्कर्ष
२०२५ सम्म ठूला देशहरूले आप्रवासनमा कडाई गर्ने र साना देशहरूले आफ्ना कामदार गुमाउने सम्भावना देखिएको छ। महामारीपछिको जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धिले धेरै देशहरूलाई आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न र प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। यद्यपि, जनसांख्यिकीय असन्तुलन र श्रम बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वी एसिया र दक्षिणी युरोपका केही देशहरूले आप्रवासनलाई सहज बनाउन कदम चालिरहेका छन्।

यसको प्रभावले श्रम बजार, जनसांख्यिकीय सन्तुलन र विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा लामो समयसम्म असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।