खबरमाला संवाददाता
देशभरि भ्रष्टाचार र बेथितिका घटना यसरी बढेका छन् की देशका आम जनतामा आशा र भरोसा जाग्नुको सट्टा निराशा र अन्योल मात्र बढेर गएको छ । सहकारीको रकम गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याई अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन एक सन्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको छ । संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले दोषी किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये जोशी पनि थिए । जोशीसँगै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका रास्वपा सभापति एवम् गोर्खा मिडियाका तत्कालीन एमडी रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेको छ । यही सम्भावना बुझेर रास्वपाले प्रतिवाद गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले व्यक्तिका हकमा केही भनेको त छैन तर, जब छबिलाल जोशी पक्राउ परे, आइतबार साँझ करिव पाँच घण्टा रास्वपा मुख्यालय पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले भरियो । आइतबार नै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि पक्राउ परे । संयोग त के छ भने रास्वपाकै एक कार्यकर्ताको उजुरीका आधारमा साइबर ब्यूरोले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी घूसखोरी र भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका अड्डा हुन् । भ्रष्टाचारको नियमन गर्ने राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यसहित निकालेको निष्कर्ष हो, यो । यही निष्कर्षसहित आयोगले भदौ ३० मा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मालपोत अड्डामा घूस नदिई कामै हुँदैन । सरासर हुने कामलाई पनि घूस दिनुपर्छ । जनजनको भोगाइ हो यो । एकै घण्टामा हुने कामलाई दिनभरि झुलाइन्छ अनि घूस नखुवाए त अर्को दिन पनि काम हुन्न । कर्मचारीले मागेजति घूस दिए हुँदैनहुने काम पनि भइहाल्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि खोला, कुलो निमिट्यान्न पार्नेसम्मका काम मालपोत अड्डाबाटै हुन्छ । यसमा कसको कति मिलेमतो हुन्छ, त्यसको बेग्लै हिसाब होला । सरकारले तपाईं हाम्रालागि भन्दै सेवा प्रवाह बढाउन कार्यालय थप्दै जान्छ, कर्मचारी खटाउँछ । तर, यसरी कार्यालय थपिँदै जाँदा उल्टो अनियमितता पनि थपिँदै जान्छ । अख्तियारको चौतीसौं वार्षिक प्रतिवेदनले यही भन्छ । मन्त्रालयगत रुपमा भ्रष्टाचार र उजुरीको अवस्था के छ, त्यो हेरौं ।
मातपोत अर्थात भ्रष्टाचारको अखडा
अख्तियारको तथ्यांकले भन्छ– संघीय मन्त्रालयमध्ये भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध छन् । पछिल्लो एक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित ९ हजार ३ सय ९२ उजुरी पर्दा १ हजार ७ सय ४८ उजुरी त यही मन्त्रालय अन्तर्गतका छन्, जुन कुल उजुरीको १८ दशमलव एक तीन प्रतिशत हो । गत वर्ष परेका र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीको समेत हिसाब गर्दा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्धका मात्रै २२ सय ९८ उजुरी छन् ।
अख्तियारको अभिलेख अनुसार गृह मन्त्रालयविरुद्ध नौ दशमलव नौ पाँच(९.९५), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध नौ दशमलव छ नौ (९.६९), अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध पाँच दशमलव नौ सात(५.९७), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध पाँच दशमलव आठ तीन(५.८३), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध चार दशमलव शून्य एक (४.०१), पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध तीन दशमलव पाँच (३.५०), सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध तीन दशमलव तीन चार(३.३४) र उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव दुई दुई (२.२२) उजुरी परेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत नै किन बढी उजुरी परे त ? अख्तियारको बुझाइ छ– देशभर मालपोत र नापी कार्यालय यही मन्त्रालय अन्तर्गत छन् र त्यहाँ बढी अनियमितता हुने गरेको छ । अनि आम नागरिकको धेरै जसो काम तिनै सरकारी अड्डामा हुन्छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएका तथा कारबाहीमा परेका कर्मचारी र बिचौलियाको संख्याले पनि यसलाई अझ बढी स्पष्ट पार्छ । गएको एक वर्षमा कति कर्मचारी अख्तियारको निशानामा परे ? त्यो पनि भन्ने छु, हेर्दै गर्नु होला । फेरि मालपोतकै कुरा गरौं । कसरी हुन्छ त मालपोतमा अनियमितता ? अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारकै एक अधिकारीका अनुसार जग्गाको नापी, कित्ताकाट अनि टिप्पणी उठाउने प्रक्रियादेखि नै घूसको मोलमोलाई सुरु हुन्छ । यसमा लेखापढी गर्नेदेखि बिचौलियासम्म सक्रिय हुन्छन्, उनीहरुकै इशारामा सरकारी कर्मचारीले काम गर्छन् । अख्तियार आफैंले ६ वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि मालपोत र नापी कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य निकालेको थियो । नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ को निष्कर्ष थियो– सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोतमा हुन्छ । दोस्रोमा नापी, तेस्रोमा स्थानीय तह र चौथोमा प्रहरी कार्यालयमा घूसखोरी हुने गरेको निष्कर्ष उक्त अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो । ६ वर्ष बित्यो, तर, अवस्था उस्तै छ, मालपोत अड्डामा हुने अनियमिततामा कमी आएन । संघमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेकोमा प्रदेशमा भने उजुरीका हिसाबले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय अगाडि छन् ।
प्रदेशका उद्योग र पर्यटन मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार
अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालयको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ र यो सूचीमा प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्यभन्दा अगाडि छन् । गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै उजुरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध परेको छ । जुन मन्त्रालयविरुद्ध परेका भ्रष्टाचारका उजुरी कुल उजुरीको तीन दशमलव सात पाँच (३.७५) प्रतिशत रहेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव आठ एक (२.८१) प्रतिशत उजुरी पर्दा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव छ सात (२.६७) प्रतिशत उजुरी परेको छ । कोशीको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव एक नौ (२.१९), कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव एक सात (२.१७), लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव एक (२.१०), कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध दुई दशमलव शून्य छ (२.०६) प्रतिशत उजुरी परेको छ । यस्तै मधेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयविरुद्ध एक दशमलव नौ नौ (१.९९) प्रतिशत तथा बागमतीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयविरुद्ध एक दशमवलव आठ तीन (१.८३) प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध एक दशमलव आठ (१.८०) प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
देशैभरका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी अध्ययनपछि अख्तियारले एक वर्षभित्र १५ सय भन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
१५ सय ४५ विरूद्ध मुद्दा, ८ अर्ब ४० करोड भ्रष्टाचार
अख्तियारले गएको एक वर्षमा एक हजार पाँच सय ४५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । यसरी मुद्दा लाग्नेमा ५ सय २० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् । त्यस्तै १सय ६ जना जनप्रतिनिधि, १सय ४८ जना मनोनित पदाधिकारी र ३२ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति छन् । त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्थाका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि विशेषमा मुद्दा दायर भएको छ । एक वर्षमा २सय १ वटा आरोपपत्र दायर भए, जसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुट्टा–नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धित ३३ वटा छन् । त्यस्तै राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धी १३ वटा र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायत १५ मुद्दा यसबीचमा दायर भए । अख्तियारले प्रतिवादीहरुसँग ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी पर्छन्, उजुरीकै आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ र अदालतमा मुद्दा लैजान्छ । तर, अख्तियारलाई आफ्नै दाबी स्थापित गर्न भने निकै सकस छ ।
३६ हजार उजुरी, कसुर स्थापित हुनै सकस
अख्तियारमा एकै वर्षमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी परे । अघिल्लो वर्षदेखि नै बाँकी रहेका ९ हजार २ सय ६८ उजुरीसमेत जोड्दा अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा ३६ हजार १ सय ८६ वटा उजुरी थिए । तीमध्ये २७ हजार ७ सय १४ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको अख्तियारको रिपोर्टमा उल्लेख छ । र, यहीबीचमा अख्तियारले दायर गरेकामध्ये २ सय ३३ वटा मुद्दामा विशेषले फैसला सुनायो । जसमा ४५ वटामा मात्र अख्तियारको दाबी स्थापित भयो । ९२ वटा मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले राम्रो अनुसन्धाननै नगरी हचुवामा मुद्दा चलाउँछ भन्ने आरोपलाई यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकले भन्छ– अख्तियारले जति मुद्दा विशेष अदालतमा लैजान्छ, एक तिहाइ हाराहारीमा मात्रै सफलता पाउँछ । अख्तियारले गत वर्ष राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका ३ सय ४१ वटा मुद्दामा फैसला हुँदा १ सय १४ मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर भएको थियो । उजुरी परेकै आधारमा पर्याप्त अध्ययन र प्रमाण नजुटाई मुद्दा दायर गर्ने परिपाटीले दोषीले समेत उन्मुक्ति पाउने गरेको अख्तियारकै कर्मचारी बताउँछन् । टंगालस्थित मुख्य कार्यालयसहित विभिन्न ८ कार्यालयबाट सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको अध्ययन तथा अभियोजन गरिरहेको अख्तियारले तोकिएको क्षेत्राधिकारमै सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । तर, यही अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार थप गर्ने प्रयास भइरहेको छ र अख्तियारकै पदाधिकारीले समेत कानुन परिमार्जन गरेर क्षेत्राधिकार थप गर्न लबिइङ गरिरहेका छन् ।
अख्तियारको आखाँ निजी क्षेत्रमाथि किन ?
अहिले संसदमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई ऐन संशोधनका लागि बनेका विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । यी दुवै ऐनमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समावेश गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायत निजी कम्पनीमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका दुवै विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, कम्पनी तथा मेडिकल कलेजलाई पनि समावेश गरिएको छ र यसैमार्फत अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन खोजिएको चर्चा भइरहेको छ । आखिर अख्तियार निजी क्षेत्रमा किन प्रवेश गर्नु पर्यो ? काम नपुगेर ? होइन । निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो अधिनमा राख्न र त्यसका आधारमा शक्तिमा हुनेहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको मातहतमा राख्न खोजिएको सांसदहरुकै बुझाइ छ । अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले यी दुवै विधेयक तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भइहाल्ने अवस्था त छैन अनि पेश भइहाले पनि जस्ताको तस्तै पारित हुने अवस्था पनि छैन । किनभने सरकारले यसअघि नै चौतर्फी विरोध र दबाबपछि पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ भने अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पनि सरकार पछि हट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अख्तियारको प्रस्तावमा निजी क्षेत्रको असहमति
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अन्य तमाम कानून र निकाय नभएका पनि होइनन् । त्यहि भएर अहिले निजी क्षेत्रको भनाई छ– अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रको निगरानी गर्ने कानुनी व्यवस्था भए लगानीको वातावरण नै बिग्रिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका संस्था तथा अगुवाहरुले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुलाई भेटेर पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले निजी कम्पनीमा अख्तियारको प्रवेश रोक्ने गरी कानुन बनाउन लबिइङ गरिरहेका छन् । वाह्य एवम् आन्तरिक लगानी बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै नियमनको नाममा अख्तियार प्रवेश गराउँदा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिने उनीहरुको दाबी छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय रहेकाले उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले जे सुझाव दिएका छन्, त्यस्तै सुझाव संसदीय समितिमा सांसदहरुले पनि दिएका छन् । यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रको आर्थिक अनुशासन रामराज्य नै छ त ? विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रमा पनि प्रशस्तै बेथिति छन् । व्यवस्थापन र बोर्डमा बस्नेहरूको चलाखी र बठ्याँईले कैयौं नागरिकले सपना देखेर गरेको लगानीमाथि खेलवाड भएको छ । सामूहिक लगानीमा खोलिएका कतिपय हाइड्रो, अस्पताल, होटल, जस्ता ठूला लगानीका उद्योग तथा व्यवसाय त्यसरी नै डुबेका छन् । यसको नियमनमा सरकारी निकायहरु नै चुकेका छन् वा प्रलोभनमा परेका छन् ।
राज्यव्यवस्थाले बनायो उपसमिति
राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे लामो विवाद भएपछि सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिमा सांसद रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की, बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अशोककुमार राई, प्रकाश अधिकारी र सरिता प्रसाईं सदस्य छन् । सार्वजनिक निकायमा भइरहेका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा के हुन्छ ? यसको अध्ययन यही समितिले गर्ने छ र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा, कर्मचारीतन्त्र घूसखोरीमै लिप्त हुँदा र नियमनकारी नियकाले सही रुपमा काम गर्न नसक्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १सय आठौ स्थानमा छ । सयमा जम्मा ३५ अंक पाएको छ र बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूकै श्रेणीमा छ ।
भ्रष्टाचारले कहाँ कहाँ जरा गाडेको छ ? हामीले आशा गरेका नेता, प्रहरी, अदालत स्वयं कसरी भ्रष्ट भइरहेका छन् । राजनीतिक तहदेखि न्यायालयसम्मै भ्रष्टाचारले मुलुकलाई कसरी थिलथिलो पारेको छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमै कसरी र कस्ता मान्छे पुग्छन् भन्ने पनि भनिसकेको छु । अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनले सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने तथ्य छर्लंग पारेको छ । के कानुनको अभावमा यसरी भ्रष्टाचार मौलाएको हो ? नियन्त्रण गर्ने निकायको अभावमा भ्रष्टाचार झाँगिएको हो वा क्षेत्राधिकार नपुगेर हो ? यसको जवाफ सरकारमा बस्नेहरुले दिनुपर्छ, अनि स्वयम् अख्तियारमा बस्ने पदाधिकारीले दिनुपर्छ । नारामा शून्य सहनशीलता भन्ने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार गरेरै सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति जसरी मौलाएको छ, यसको अन्त्य हुनैपर्छ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा गरेर भ्रष्टाचार हट्दैन । भ्रष्टाचार हटाउने हो भने राजनीतिक दलका नेता, सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीले सदाचारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । अनि नागरिक तहबाट पनि प्रश्न र प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।
साभार टफटक एक्सप्लेनर
