खबरमाला संवाददाता
क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरुले शुरु गरेको अन्दोलनले उग्र रुप लिंदै गएको छ । क्यानडा सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी र असीमित आप्रवासीको सख्या घटाउन गरिएको नीति परिवर्तनको विरोधमा विधार्थीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन । परिवर्तित नियम अनुसार यो वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने अनुमति सकिँदा स्नातकहरूलाई देश निकाला हुने जोखिममा रहेको भन्दै सरकारी कदमको विरोध भएको हो । त्यो संख्या अन्तराष्ट्र्रिय विधार्थीको हकमा लागु हुने हुनाले ७० हजार भन्दा बढी विधार्थीले यो बर्ष मात्रै देश निकाला वा डिर्पोटेशन हुने अनुमान छ । यो क्यानाडा सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिहरूमा परिवर्तनहरू घोषणा गरेपछि आएको हो, जसमा अध्ययन अनुमतिहरू सीमित गरिएका छन । जसका बहुसख्यक एसियन विधार्थी रहेका छन ।
७० हजार भन्दा बढी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्नातकहरूले संघीय नीति परिवर्तनको कारण निर्वासनको सामना गर्न सक्ने र नयाँ जीवनको सपना बोकेर क्यानडा आएका अभूतपूर्व संख्यामा विद्यार्थीहरूले उनीहरूको भविष्य अब अन्धकारमा रहेको बताउँदै आन्दोलन शुरु गरेका हुन । हाल भैरहेको आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थी वकालत गर्ने समूह नौजवान सपोर्ट नेटवर्कले गरिरहेको छ । जसमा भारतीय विधार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि स्थायी बसोबास र जागिरको लागि आवेदन दिने योजना बनाएका हजारौंले विधार्थीका लागि नयाँ नियम निकै घातक रहेको छ । नयाँ नियम पुर्णत लागु हुँदा ती ७० हजार विधार्थीले क्यानडा छाड्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरूको एक समूहले प्रिन्स एडवर्ड आइल्याण्डको विधानसभा बाहिर क्याम्पहरू स्थापना गरेर विगत तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि रातभर विरोध गर्दै आईरहेका छन । स्थायी बसोबासको नामांकनमा २५ प्रतिशत कटौतीका लागि नयाँ प्रान्तीय नीतिहरूले धेरैलाई अप्रत्याशित रूपमा निर्वासनको जोखिममा पारेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । निर्वासनको सामना गरिरहेकी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मेहकदीप सिंह भन्छिन्, “मैले क्यानडा आउन धेरै जोखिम मोलेर जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ वर्ष बिताएँ ।
सयौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र आप्रवासी कामदारहरूले हालैका महिनाहरूमा ब्राम्प्टनभर ¥यालीहरू निकालेका छन् । उनीहरूले संघीय सरकारलाई वर्क परमिट विस्तार गर्न र स्थायी बसोबासको लागि स्पष्ट मार्गहरू उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफुलाई क्यानाडाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँने भन्दै उचित व्यवहारको हकदार भएको दावी गर्दै आइएरहेका छन । विधार्थीको एउटै माग छ कि हामीले शिक्षा र क्यानाडाको अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गरिसकेपछि अहिले ठूलो ऋणको सामना गर्दै आफ्नो पढाइ पूरा गरेर घर फर्कन भनिएकोमा आपत्ति गर्दै आएका छन ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी र उनीहरूका समर्थकहरूले सरकारलाई स्नातकोत्तर कार्य अनुमति विस्तार गर्न, स्थायी बसोबासको लागि निरन्तर र पारदर्शी मार्गहरू प्रदान गर्न र उनीहरूको शोषणमा निम्त्याउने प्रणालीगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उता क्यानडामा नागरिकहरुले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिदै विदेशी विधार्थीको कारण आफ्नो नैसर्गिक अधिकारहरु हराउँदै गएको, रोजगारीहरु गुम्दै गएको, आवास तथा महंगी बढेको जस्ता समस्या देखाउँदै विदेशी विधार्थीको सख्या कटौति गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । जसका कारण सरकारले उसको पुर्व घोषित कार्यक्रमहरुफिर्ता गरी नयाँ आप्रवासन नीति घोषणा गरेको हो । यो घटनामा कति नेपाली मर्कामा पर्दछन भन्ने एकिन तथ्यांक भने छैन । खबरमालाको सम्पर्कमा आएका एक नेपाली विधार्थीेले भने हामी पढ्न आएका हौ, मिले यतै बस्छौ नमिले यहि बस्ने अन्य उपायहरुको खोजी गदैछौं । आफ्नो देश फर्किएर तत्काल केहि होला जस्तो छैनअर्काको देश हो जा भने पनि जानै पर्दछ भन्दै गुनासो पोखे । ति विधार्थीको सम्पर्कमा रहेका बहुसख्यकले यस्तो अवस्थामा सरकारले अन्दोलनको माग पुरा नगरे विधार्थीहरुले आफ्नो स्टाटस परिवर्तन नै गरेर भएपनि क्यानडा नै बस्ने मनस्थिति बनाएका छन । खासगरी भारतीय मिडियाहरुले यो समाचारलाई महत्वका साथ प्रकासन तथा प्रशारण गरिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सिहरुको समाचारहरुमा आधारित छ ।
क्यानडामा बेरोजगारी बढेपछि विदेशी कामदार हटाउँदै
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले विदेशी कामदारका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उनको सरकारले देशमा कम पारिश्रमिक र अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउने बताएका छन्। उनले क्यानाडाली व्यवसायहरूले घरेलु कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय आएको पनि बताए। जस्टिन ट्रुडोले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्। अहिले श्रम बजारमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ।
ुहामी क्यानाडामा आउने कम ज्यालाका र अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउँदैछौं। श्रम बजार परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रो व्यवसायहरूमा क्यानाडाली कामदार र युवाहरूमा लगानी गर्ने समय आएको छ,ु ट्रूडोले ट्विटरमा पोस्ट गरेका छन्। क्यानडा बढ्दो जनसंख्याको समस्यासँग जुधिरहेको बेला यो कदम चालिएको हो। यो समस्याले आवास र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सार्वजनिक सेवामा दवाव परेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। संघीय तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्ष क्यानाडाको जनसंख्या वृद्धि हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण आप्रवासीहरु बढ्नु हो। ट्रुडो र उनको सरकारको सेवा र आवास निर्माण जस्ता सुविधा नबढाइ आप्रवासीहरुको संख्या बढाएकोमा आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा क्यानडाको बेरोजगारी दर बढेर ६।४ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ देशभर करिब १४ लाख मानिस बेरोजगार छन्।
