Newyork Time 10:06 am
July 18, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण ३

यस्ता राजदुतले कसरी देशको प्रतिनिधित्व गर्लान ?

२०८१ असार १२
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

450

 

यस पटक सरकारले नियूक्त गरेको ८ राजदुतहरु विवादको घेरामा परेका छन । कुटनीतिक तहमा यो तहको विवाद सायदै यस अघि भएको थिएन । नियूक्त गरेकाहरुमध्ये शुशिल प्याकुरेलले पद अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन । उनलाई दक्षिण कोरियाको लागि एमालेको कोटाबाट नियूक्त गरिएको थियो । उनले आफुलाई नसोधीकन वा जानकारी नगराईकन नाम आएको भन्दै अस्वीकार गरेको बताएका छन । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत प्याकुरेलको शैक्षिक योग्यताको विषयमा समस्या भएकोले आफैले अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्रि कार्यलय श्रोतलाई उदृत गर्दै हिमाल प्रेश अनलाईनले समाचार छापेको छ । सो अनलाईनले लेखेको छ ः राजदूत बन्न स्नातक तह पास भएको हुनुपर्छ। त्यही विषयमा अड्किएर उनले आफू नजाने बताएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। प्याकुरेलले राजदूतको मापदण्डको कुरा उठाउँदै आएका थिए। परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएपछि उनी पछि हटेको ती अधिकारीले बताए।

उता बेलायतका लागि राजदुतमा छानिएका विजन पन्तको पनि शैक्षिक प्रमाण पत्र र उनको बेलायतको पिआर रहेको भन्दै वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले देश सन्चार यूट्व च्यानलमा बताएका छन । उनि लामो समय बेलायत बस्दै आएका व्यक्ति हुन । उनि कुनैबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्रि शुशिल कोईरालाको सल्लाहाकार भएर काम गरेका व्यक्ति हुन भने यसपाला माओवादी कोटाबाट बेलायतको लागि राजदुतमा छानिएका हुन । त्यसैगरी साउदी अरबका लागि सिफारिस गरिएका अबुसुफ्यान खान मुसलमान विवादास्पद म्यानपावर एजेन्सीको मालिक हुन् । उनी राजधानीको सामाखुशी टाउन प्लानिङ्गस्थित इशान ओभरसिज चलाउँछन् । विशेषगरी साउदी अरब र मध्यपूर्वका मुलुकमा नेपाली युवालाई रोजगारीका निम्ति लैजाने उक्त ओभरसिजका मालिक मुसलमानलाई विगतका धेरै वटा विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन । उनको विरुद्धमा केहि मुद्दाहरुसमेत रहेको बताईन्छ ।

उनले कयौ पटक रियादस्थित दूतावासले नेपाली कामदारमाथी अन्याय गरेको भन्दै दुतावासमा बोलाएर हप्काइएका व्यक्ति हुन । उनि आफै सोही देशमा राजदुत भएका जँदैछन भने अबको दृष्य झन रमाईलो हुने निश्चित छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु चयनमा जुन खालको विवाद सतहमा आयो त्यसबाट मुलुकमा राजनीतिक विसंगति झाँगिएको पुष्टि हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशी पिआर भएका र गैससमा काम गर्नेहरुलाई नियूक्ति नदिन भन्दै दिएको निर्देशन विपरित नियूक्ति भएका छन ।