यौन शोषणको आरोप लागेका प्रधानले नाम अनुमोदन नहुने भएपछि फिर्ता लिए

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले संसदीय समितिले आफ्नो नाम अनुमोदन नगर्ने अवस्था देखेपछि फिर्ता लिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने लगभग टुंगो भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधानका विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन हिंसा र दुर्वव्यवहारको उजुरी परेको थियो । पीडितले समितिमा नै गएर बयान दिएपछि सांसदहरु उनको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा पुगेका थिए ।

उजुरीकर्ताले समितिमा आएर प्रधानले आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा आफूसँग पटक(पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरी प्रहरीले नलिएको बताएकी थिइन् । ती उजुरीकर्ताले यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरेकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रधानलाई उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुने निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरू हच्किएका थिए । सुनुवाइ समितिले प्रधानको उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै उनलाई अनुमोदन नगर्ने अवस्था देखा परेपछि प्रधानले नाम फिर्ता लिएका हुन्।
ुउहाँको पत्र प्राप्त भएको छु, सुनुवाइ समितिको समेत सचिव रहेका संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सेतोपाटीसँग भने, ुउहाँले आफू निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस भए पनि बाहिर आफ्नाबारे दुष्प्रचार गरिएकाले सिफारिस गरिएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।’ सांसदहरुले प्रधानलाई ईज्यतका लागि आफ्ना् नाम आफै फिर्ता लिएर मार्ग प्रसस्त गर्न अन्यथा समितिबाट अस्वीकृत हुने सन्देश पठाएपछि प्रधानले नाम फिर्ता लिएका हुन ।

पीडितले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको बयान

पीडितले आफूसँग प्रधानले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लील फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिन गए पनि प्रधानको पहुँचका कारण अघि बढाउन नसकेकाले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा गएको पीडितको भनाइ थियो।

पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको भनेको समितिका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।

सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको, गैरसरकारी संस्थाका प्रोजेक्टमा काम गरेको व्यक्तिले किन दुर्व्यवहारको घटनामा प्रतिवाद नगरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जबाफमा आफूलाई प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर ुब्रेनवासु गरेको पीडितले बताएकी थिइन्।

पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा प्रधानले आफूलाई प्रयोग गरेको पनि बताएकी थिइन्।

ुतपाईंको प्राथमिकता प्रधानलाई कानुनी कारबाही हो कि उसको नियुक्ति रोक्नु होरु,ु सांसदले पीडित महिलालाई प्रश्न सोधेका थिए।

जबाफमा पीडितले ुआफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि पैसा लिएर मिलापत्र गरेको र प्रधानले गरेको अन्यायको बदला लिन सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएकोु बताएकी थिइन्।

ुमेरो शरीरले ऊसँग सम्बन्ध राखे पनि मेरो मन मस्तिष्कले मानिरहेको थिएन,ु समितिमा पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भनेका थिए, ुयस्तो मान्छे कसरी संवैधानिक आयोगको आयुक्त बन्न मिल्छरुु

अर्का एक सांसदका अनुसार समितिमा पीडित महिलाले आफूसँग प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको अडिओ नै रहको भन्दै पेनड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरेकी थिइन्। तर सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए।

सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका अन्य दुईजनाले पनि प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकाले उनलाई समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बयान दिएका थिए।

सुनुवाइ समितिमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका थिए। चारवटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित थिए।

संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका थिए।

प्रमुख दुई दलले आयुक्त सिफारिस प्रधानको नाममा तत्काल सुनुवाइ नगरी केही दिन थप अध्ययन गर्ने समितिमा बताएका थिए। त्यसपछि समितिले असार २१ का लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ रोकेको थियो।

समितिमा रहेका एक सांसदले प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको तर शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न समय तन्काइएको बताएका थिए।

ुसिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म हुनुहुन्छ। पहिलो त उहाँहरूले यो नाम नै फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो,ु ती सांसदले भनेका थिए, ुत्यसो नभए प्रधानले नै आफू आयुक्त नबन्ने भनिदिए हुन्थ्यो। नभए समितिले उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।ु

सांसदहरू प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका प्रमुख नेताहरूको ुग्रीन सिग्लनु कुर्ने अवस्थामा समितिमा पुगेको थियो।

पीडितको बयान सेतोपार्टीमा प्रकासितलाई साभार गरिएको हो ।