Newyork Time 09:31 am
October 15, 2024, Tuesday
२०८१ आश्विन २९

राष्ट्रसंघको सैनिक सल्लाहकारमा नेपालको उम्मेदवारी, प्रधानसेनापति सिग्देलको प्रशंसा

२०८१ आश्विन ६
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

125

नेपाली सेनामा नेतृत्व परिवर्तन भए लगतै संयुक्त राष्ट्र संघको सैनिक सल्लाहकार मिलिटरी एडभाइजरमा नेपालले उम्मेदवारी दिएको समाचार छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएर पठाएको हो । नेपालले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको लागि स्थायी नियोगमार्फत राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उम्मेदवारी पठाएको हो ।

सेनाका अनुसार नेपाललाई आवेदनका लागि राष्ट्रसंघले आग्रह गरेको सैनिक सल्लाहकार पद अवसरका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो हो । सरकारले उपरथी अधिकारीलाई राष्ट्रसंघमा रथीको हैसियतमा उम्मेदवार बनाएर पठाएको हो । सैनिक स्रोतकाअनुसार उनी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा र सल्लाहकारमा चयन भएमा रथीकै हैसियतमा काम गर्ने छन् । तर चयन नभएमा भने उनी नेपालमा उपरथी पदकै हैसियतमा रहने छन् ।

यसअघिका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रसंघको आग्रहका बाबजुत नेपाली सेनाले कुनै पनि उम्मेदवार पठाएन । जसले गर्दा नेपाली सेनामा असन्तुष्टि बढेको थियो । तर नयाँ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल आएलगतै उक्त पदमा उम्मेदवार पठाएका हुन् । ‘पूर्वप्रधानसेनापतिले नेपाललाई आएको मौकामा उम्मेदवार नै छैन भनेर राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेपछि सेनाभित्रै असन्तुष्टि छाएको थियो । तर नयाँ प्रधानसेनापति सिग्देलले पदभार सम्हालेपछि नेपालको तर्फबाट उम्मेदवार पठाउनु भएको हो,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने,‘राष्ट्र संघले थप समय बढाएर नेपालले उम्मेदवार पठाउन पाएको हो । ’

राष्ट्रसंघमा उपमहासचिवका सुरक्षा सल्लाहकार हुन्छन् । ‘मिलिटरी एडभाइजर’ लाई ‘मिलार्ड’ पनि भनिन्छ । सैनिक मामिला कार्यालयको नेतृत्व सैनिक सल्लाहकारले गर्छन् । उपमहासचिवप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ र शान्ति स्थापना कार्यका लागि उपमहासचिवलाई सैनिक सल्लाह प्रदान गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । सैनिक सल्लाहकारमार्फत राजनीतिक मामिला र स्थलगत समर्थनका लागि उपमहासचिव, महासचिव र सुरक्षा परिषद्लाई सम्बन्धित विषयमा अनुरोध गरिन्छ ।  सैनिक सल्लाहकारले शान्ति सेना परिचालन विभाग, ‘फिल्ड सपोर्ट’ विभाग र शान्ति सेना परिचालन विभागको नेतृत्वमा सैनिक ‘कम्पोनेन्ट’ हरूसँगको सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक विभागको नेतृत्वमा सैन्य सल्लाहका काम हुने मिसन कार्यालय र डिभिजनका प्रमुखलाई सल्लाह पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।