विदेशी सहायता नरोक्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश

सर्वोच्च अदालतले बुधबारे निर्णय सुनाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई विदेशी सहायता रोक्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यस आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई निकै ठुलो झट्का लागेको छ । आदेश गर्नका लागि प्रधानन्यायधिष जोन रोवर्टर्ससहित ५ न्यायधिष सहयोग रोक्न नहुने पक्षमा र ४ जना विपक्षमा रहेका थिए । अदालतले संघीय सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने करिब २ अर्ब डलर विदेशी सहायता तत्कालै जारी गर्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो झट्का हो, किनकि राष्ट्रपतिको संघीय खर्चको संरचना पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जोन रोबट्र्स र न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूसँग मिल्दै प्रशासनको विपक्षमा निर्णय गरेपछि अमेरिकामा यो राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ । तर, चार जना रूढीवादी न्यायाधीशहरू – क्लेरेन्स थोमस, सामुएल अलिटो, नील गोरसच र ब्रेट काभानाफ – असहमति जनाउँदै विपक्षमा उभिए ।

न्यायाधीश अलिटोले आफ्नो असहमति अभिव्यक्त गर्दै लेखे, “के एकल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जसलाई सम्भवतः यस विषयमा अधिकार छैन, अमेरिकी सरकारलाई २ अर्ब डलर करदाता रकम तिर्न बाध्य पार्न सक्छ ? यसको उत्तर स्पष्ट रूपमा ’होइन’ हुनुपर्छ, तर यस अदालतका बहुमत सदस्यहरू फरक सोचिरहेका देखिन्छन् । म अचम्मित छु।“ उनको असहमति अन्य तीन न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरे ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी यूएसएआईडिको कामकाज बन्द गर्ने, कर्मचारीहरू हटाउने, र सहायता रकम रोक्ने रणनीति अपनाएको थियो, जसका कारण अदालतमा धेरै मुद्दाहरू दायर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई विदेशी सहायता सम्झौताहरू कायम राख्न जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशलाई बल दिएको छ । यस अघि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलीले पक्षमा फैसला गरेको थियो । गत हप्ता, न्यायाधीश अलीले उक्त रकम अर्को दिनको अन्त्यसम्म जारी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको हस्ताक्षरविहीन आदेशमा भनिएको छ, “चुनौती गरिएको आदेशको समयसीमा अब समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा, र जारी प्रारम्भिक निषेधाज्ञासम्बन्धी प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै, जिल्ला अदालतले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि सरकारलाई अस्थायी प्रतिबन्धात्मक आदेशको पालना सुनिश्चित गर्नका लागि कुन–कुन दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ । साथै, समयसीमा पूरा गर्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।” न्याय विभागले न्यायाधीश अलीको आदेश आएपछि छिट्टै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश जोन रोबट्र्सले ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध स्वाभाविक रूपमा प्राप्त गरेर, जसको समयसीमा मध्यरात समाप्त हुन केही घण्टा बाँकी हुँदा निर्णय सुनाइएको थियो ।