राष्ट्रपति ट्रम्पको कडाईपछि ६९ हजार भारतीय विधार्थीको भविश्य अन्यौलमा

अमेरिकामा रहेका भारतीय विद्यार्थीहरू र विभिन्न पेशामा रहेका वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपिटी) कार्यक्रममा सम्भावित प्रतिबन्धहरूबारे भविश्य खतरामा परेका छन । २०२२–२०२३ शैक्षिक वर्षमा करिब ६९ हजार भारतीय विद्यार्थीहरू ओपिटीमा सहभागी भएका थिए । यद्यपि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअन्तर्गत यी कार्यक्रमहरूको भविष्य जोखिममा परेको हो । यो कार्यक्रम काम अनुभव प्राप्त गर्न र एच–१ वि भिसामा रूपान्तरण हुनका लागि महत्वपूर्ण विशेष मार्ग हो तर पछिल्ला राजनीतिक बहसहरूले यस कार्यक्रमलाई अमेरिकी श्रमिकहरूका लागि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विवाद उठेपछि हजारौं भारतीय विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो रोजगारीका सम्भावनाहरू प्रति अन्यौलमा पारेको छ ।

ट्रम्पको अपेक्षित जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रतिबन्धले भारतीय एच १ वि भिसा भएकाहरुलाई कानुनी डरमा पारेको छ । भारतबाट मात्रै एच १वि भिसा क्षेत्रमा २०२२–२३ मा जारी भएका ७२% भन्दा बढी भारतीयहरू रहेका थिए ।

ओपिटीले विद्यार्थीहरूलाई स्नातक हुनु अघि वा पछि अमेरिकामा काम गर्न अनुमति दिन्छ । यो १२ महिनाको काम अनुमति प्रदान गर्छ, जबकि केहि म्याथ र साईन्स विषयका विद्यार्थीहरूले थप २४ महिनाको विस्तार पाउन सक्छन्, जसले गर्दा कुल अवधि ३६ महिना पुग्छ । जनवरी २२, २०२५ मा अमेरिकी हाउस न्यायिक समितिको सुनुवाइमा, नीति अध्ययन निर्देशक जेसिका एम. भॉनले ओपीटी र सिपिटीलाई अमेरिकी कांग्रेसबाट अनुमोदन नभएको तथा नक्कली प्रमाणपत्रहरूमार्फत गलत तरिकाले काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आरोप लागेपछि उनले भनिन्, “यी कार्यक्रमहरू हटाइनु वा निकै कडा नियमन गरिनु पर्ने बताएकी थिइन ।

उनका अनुसार, यी कार्यक्रमहरूले अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो अतिथि श्रमिक समूह सिर्जना गरेका छन्, जहाँ ५ लाख ४० हजार पूर्वविद्यार्थीहरू उचित नियमन बिना नै कार्यरत छन् । ठगी र सुरक्षा जोखिमहरूले पनि यस विवादलाई चर्काएको छ । सन् २०१६ मा, अमेरिकी सरकारले नक्कली तरिकाले सिपिटी प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरू पत्ता लगाउने अभियान चलाएको थियो ।

तथ्यांक हेर्दा ओपिटीको प्रभाव ठूलो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२३ मा, ५ लाख ३९ हजार ३८२ विदेशी विद्यार्थीहरूले काम गरेका बताईन्छ । एफ १ वि भिसा जस्तो वार्षिक सीमा नभएको हुँदा, २ लाख ७६ हजा ४५२ विद्यार्थीहरू ओपिटीमा, १ लाख २२ हजार १०१ विद्यार्थीहरू एसटिई सिपिटी मा, र १ लाख ४० हजार ८२९ विद्यार्थीहरू सिपिटी अन्तर्गत काम गरिरहेका थिए ।

प्रस्तावित परिवर्तनहरूले यी कार्यक्रमहरूलाई थप कडा बनाउन सक्छन् । भिसासम्बन्धी कागजात जारी गर्ने विद्यालयहरूको नियमनलाई कडा बनाउन थालेपछि उच्च ओभरस्टे दर भएका विद्यालयहरूको मान्यता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो नियमले केवल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सख्या आगामी बर्षहरुमा घटाउने संभावना देखिन्छ । जवकी अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलरको योगदान गर्छन् भने ३ लाख भन्दा बढी रोजगारी निर्माण गर्ने गरिएको तथ्यांक छ ।