Newyork Time 11:33 am
July 18, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण ४

राहुल गान्धी बने भारतीय लोकसभामा विपक्षी नेता

२०८१ असार १४
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

210

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी लोकसभामा विपक्षी नेता चुनिएका छन् । १० वर्षपछि भारतीय लोकसभामा कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताको हैसियत पाएको हो । यसअघिका २ चुनावमा कांग्रेसले संसद्को १० प्रतिशत सिट(५४) जित्न सकेको थिएन।  सन् २०१४ मा २२ र २०१९ मा ५२ सिट जितेको कांग्रेसले यसपल्ट भने ९९ सिट जित्न सफल भएको हो ।

सन् २००४ देखि लगातार ५ पल्ट सांसद चुनिएका राहुल गान्धीले यसअघि कांग्रेस प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए । मंगलबार इन्डिया गठबन्धनको बैठकपछि गान्धी प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न राजी भएका हुन् । उनले बुधबार लोकसभामा विपक्षी दलको नेताका रूपमा सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।

लोकसभा सभामुखमा ओम विरला निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै गान्धीले भने, ‘हो, सरकारसँग राजनीतिक शक्ति छ तर विपक्षी भारतीय नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसपल्ट विपक्षी भारतीयहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व दमदार तरिकाले गरिरहेको छ ।’ साथै उनले संसद् चलाउनका लागि प्रतिपक्षीले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘संसद्‍मा विपक्षी आवाज सुनिनु महत्त्वपूर्ण हो । हामीलाई पूर्ण आशा छ कि संसद्‍मा विपक्षी आवाज दबाइने छैन ।’

राहुल गान्धी यसपल्ट केरलको वायनाड र उत्तर प्रदेशको रायबरेली क्षेत्रबाट सांसद चुनिएका हुन् । उनले वायनाड क्षेत्र भने छाड्ने भएका छन् जहाँ उनकी बहिनी प्रियंका गान्धी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्ने भएकी छिन् ।

विपक्षी दलको नेताका रूपमा के-के भूमिका हुन्छ ?

भारतीय लोकसभामा विपक्षी दलको नेता एक संवैधानिक पदका रूपमा रहेको छ । यसअघि भाजपा नेतृत्वको सरकारको इशारामा विपक्षी सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस सन्दर्भमा पनि राहुल गान्धी विपक्षी दलको नेता हुनु विपक्षी गठबन्धनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । विपक्षी दलका नेतालाई विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ । महत्त्वपूर्ण मानिने केही समितिहरूमा विपक्षी नेता सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ ।

स‌ंयुक्त संसदीय समिति र चयन समितिमा विपक्षी नेताको भूमिका अहम् मानिन्छ । प्रवर्तन निर्देशनालय, केन्द्रीय जाँच ब्युरो, केन्द्रीय सतकर्ता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, चुनाव आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेता प्रतिपक्ष भनेर चिनिने उक्त पद क्याबिनेट मन्त्रीबराबरको हुन्छ । केन्द्रीय मन्त्रीलाई जति नै तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्राप्त हुने प्रतिपक्षी नेतालाई कर्मचारीसहितको सचिवालयसमेत उपलब्ध हुन्छ ।