Newyork Time 09:52 am
October 15, 2024, Tuesday
२०८१ आश्विन २९

सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दाः १२ वर्षपछि सुनुवाइ सुनुवाई शुरु

२०८१ आश्विन ११
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

120

सर्वोच्च अदालतले काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या घटनामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार उक्त अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश गरेको हो

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु भनी यस अदालतबाट पटक-पटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दर्खास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजानेगरी निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

यसअघि सर्वोच्चले विसं २०७२ वैशाख ८ गते लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङलगाययतविरुद्ध दिएको जाहेरीको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाटै विसं २०६८ मङ्सिर ११ गते कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दर्खास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राख्नु भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक समेतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर पटकपटकको अदालतको आदेशअनुसार अदालतमा प्रगति प्रतिवेदन पेस भएको नदेखिएको अदालतको भनाइ छ । RSS