Newyork Time 11:02 am
July 18, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण ३

केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रि बन्ने : यस्तो छ ७ बुँदे समझदारी

२०८१ असार १९
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

440

 

मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निवास शितल निवासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने सहमति संगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रि हुने भएका छन । शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि कांग्रेस र एमाले सोमबार मध्यरातमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिमा पुगेका हुन् । विगत डेढ बर्षमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए पनि काँग्रेस एमालेका युवा पुस्ताका नेताहरुले एमाले र माओवादी मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने भन्दै पहल थालेका थिए । त्यसमा काँग्रेस महामन्त्रि गगन थापाले विगत एक बर्षदेखि केपी ओलीसंग दर्जन पटक भेट गरेका थिए । सबैको चासो थियो सरकार परिवर्तन भई रहँदा जनतामा राम्रो सन्देश गएन । त्यसैले अबको बाँकी अवधी दुई पार्टी मिलेर सरकार सन्चाल गर्ने र केहि बाधा देखिएका स्थानहरुमा आवश्यक परे् सविधान नै संशोधन गरेर जाने सहमति गरे ।

दुई दलबीच शक्ति बाँडफाँटमा पनि सहमति भइसकेको छ । ओली र देउवाको निर्देशनअनुसार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहमतिको मस्यौदा र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । सुरुमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र डेढ वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । एमालेले अर्थसहित नौ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक सहमति छ । त्यसमा अन्य दल आए पनि सरकारमा समावेश गराइने सहमति भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, तीन–तीन प्रदेशको नेतृत्व पनि दुई दलले लिने तथा मधेश प्रदेश मधेशवादी दललाई दिने सहमति छ । जसमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो । तर, यसमा हेरफेर हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी, दुई दलबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्था संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस विषयमा सुझाव लिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

दुई दलबीचको सहमतिलगत्तै मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार धारा ७६को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि परामर्श गर्न नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन् । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार आह्वान भएमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ । जसकारण एमालेले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार आह्वानको सुनिश्चितता खोजेपछि परामर्शका लागि नेताहरू शीतलनिवास पुगेका हुन् ।

कांग्रेसबाट सभापति देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र आरजु राणा देउवा तथा एमालेबाट अध्यक्ष ओली, विष्णु पौडेल र शंखर पोखरेल राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी थिए । एमालेले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।

कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने, नभए सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी पनि भएको छ ।

 

यस्ता छन् एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापतिबीच भएको ७ बुँदे समझदारीः

१.ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने।

२.प्रदेश सरकारहरुमा ३÷३ वटा सरकार बाँड्ने। मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने ।

३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी।

४.प्रतिनिधि सभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने।

५.पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।

६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने।

७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।