खबरमाला संवाददाता अन्तत सरकारले इजरायलको कृषि क्षेत्रमा मेनपावर कम्पनीहरुबाट कामदार पठाउनका लागि शुरु गरेको गृहकार्य कोरियन सरकारको दवावका कारण रोक्न बाध्य भएको छ । मेनपावरबाट कामदार पठाउनका लागि नयाँ मन्त्रिले गरेको प्रयास तुहिएन मात्रै उनले मेनपावर कम्पनीलाई नदिने घोषणा नै गर्न बाध्य भएका छन । त्यस लगत्तै इजरायलको कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरुबाट इजरायलका लागि कामदार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौता अनरुप बीटूबी माध्यमबाट इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट सहायक कामदारहरु पठाउँदै आइएको थियो । विभागले एक सूचना जारी गर्दै हाल बीटुबीको माध्यमबाट इजरायलको कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने विषयमा मन्त्रालयबाट पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भएर अध्ययन भइरहेको समेत प्रेस वक्तव्यमार्फत जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार यस विषयमा कुनै निर्णय नभएकाले भएमा विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरुले गैरकानूनी रुपमा रकम उठाउने गरेको सूचना विभागमा प्राप्त भएकाले कृषि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका नाममा हुन सक्ने ठगीबाट सचेत रहन विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
स्मरणीय रहोस सरकारले मेनपावरबाट कामदार पठाउने तयारी गरेपछि कोरियन राजदुतले त्यसो भए कामदार पठाउने कार्य रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । गत १७ फागुनमा श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन अनुमति गरी कार्यविधि जारी गरेपछि कोरिया सरकारको चासो बढेर गएको थियो । आकर्षक रोजगारीको उदुगम स्थल मानिएको कोरियाले यस्ता विवाद बढेको खण्डमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सो कार्यविधि वेबसाइटबाट हटाउन लगाएर यसबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन सहसभचव गोबिन्द्रसाद रिजालको नेतृत्वमा समिति नै बनाएपटि श्रममन्त्री अर्यालसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले चासो प्रकट गर्दै सरकारको निर्णय र नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर सरकारमा गएका स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रि डोलप्रसाद अर्यालले मेनपावर कम्पनिलाई कोरिया पठाउने जिम्मा दिएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । कोरियन सरकारको अडानका कारण उनको प्रयास सफल हुन सकेन ।
