चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्राथमिकतामा श्रमिक र मध्यमबर्ग

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ मुस्कुराए, अनि केही समयपछि नै सांघाइदेखि न्यूयोर्कसम्मको बजारलाई प्रभावित पार्ने नीतिबारे केही संकेत गरे ।
त्यो मध्य जुनको समय थियो राष्ट्रपति सि सिनिङको एक दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग ‘आफ्टर-स्कुल-क्लब’मा सहभागी भएका थिए। त्यसबेला विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले निजी ट्युसन सेन्टरमा अधिक समय र बढी पैसा खर्चिनुपर्ने बढ्दो दवावलाई महसुस गर्दै राष्ट्रपति सीले यो समस्यालाई सहज पार्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘हामीलाई विद्यालय बाहेक अन्य ट्युटरहरुको आवश्कयता पर्ने अवस्था आउने छैन। अब शिक्षा बिभागहरुले यसलाई सच्याउनेछन्’- उनले भने।

प्राइभेट कोचिङ तथा ट्युसनका बारेमा सीले राखेको यो धारणा ग्लोबल इन्भेष्टरको नजरमा परिनसक्दै चीनका निजी शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था धरासायी बन्न पुग्यो। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षा पछि मात्र लगानीकर्ताको हितबारे सोच्ने गरिन्छ।

त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु प्रभावित हुन थालेपछि विश्वभरका लगानीकर्ताहरु सीको नयाँ भिजनप्रतिको प्रतिबद्धताको असर विश्वबजारमा पर्ने तर्फ सचेत भैसकेका छन्। त्यसैकारण शेयर बजारमा चीनका यस्ता कम्पनीहरुको मूल्यमा तीब्र गिरावट देखिएको छ।

सिले अघि सारेको यो नितीलाई प्रगतिशिल अधिनायकवाद भनौं; जहाँ उनी राज्य शक्तिलाई बिबिध समस्यामा जकडिएको मध्यमबर्गीय परिवारको सहायताका लागि प्रयोग गर्दैछन्। महंगिदै गरेको घरायसी खर्चका साथै शैक्षिक खर्चहरु धान्न अफ्ठेरो पर्दै गरेको परिस्थिती तथा टेक जायन्टहरुको एकाधिकारका बीच संघर्षरत साना व्यवसायहरु। यी चुनौतीहरु चीनका लागि नयाँ विषय होइनन् तर यसप्रतिको नीतिगत सम्बोधन भने बदलिएको छ।

स्कुल भिजिट सकेर फर्किएको केही हप्तापछि सीले निजी शिक्षाप्रति मध्यमबर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक संस्थाका रुपमा सेवा दिन निर्देशन दिए।

यसलगत्तै विश्व शेयर बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरुको १.५ ट्रिलियन डलर तत्काल गुम्यो। विश्व वित्त बजारमा ठूला नाम भएका चिनियाँ कम्पनीहरुको पोर्टफोलियोमा यसले निकै ठूलो धक्का पुग्यो।

चिनियाँ कम्पनीले विदेशमा आइपिओ जारी गर्दा डेटा सुरक्षाका विषयहरुमा नयाँ प्रावधान राख्नु, खाद्यान्न डेलिभरी फर्महरुले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाका विषयमा नयाँ निर्देशिका जारी हुनु तथा महंगा हाउजिङहरुलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमका नियम बनाउनुले अब चिनियाँ बिजनेसमा पुराना नियम र मान्यताहरु लागू नहुने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ। लगानीकर्ताहरु अब नियामकको आँखामा कुन क्षेत्र पर्ने भन्दै डराउने अवस्थामा पुगेका छन्।

दशकौंसम्म चिनियाँ नेतृत्वले लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरुलाई चीनमा स्वतन्त्र र खुला अवसरहरु दिएका थिए। तथापि उनीहरुको बैंकिङ र तेल क्षेत्रमा भने कडा नियन्त्रण गर्ने रणनीति थियो। त्यसबाहेक उनीहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, मौलाउने अवसर तथा बृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने निकै खुलापन प्रदान गरेका थिए।

देङ सियापिङले १९८० को मध्यतिर “कोही पहिला धनी हुन्छ भने होस्!” भनेर नरम नीति अपनाएको अवस्था थियो भने हाल त्यो अवस्थामा धेरै बदलिएको छ। अब धनाढ्यहरुको बृद्धि धिमा भएको छ र अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। चिनियाँहरु अब फरक लक्ष्यलाई महत्व दिइरहेका छन् त्यो हो साझा समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षा।

‘यी सबै घटनाक्रम तथा निर्णयहरुबाट चीनको नीतिगत प्राथमिकताहरुमा भएको निकै ठूलो सिफ्टलाई संकेत गर्छ।’– बेइजिङस्थित ५ करोड डलरको कारोबार गर्दै आएको प्रोस्पेक्ट एभेन्यू क्यापिटलका संस्थापक लियाओ मिङ भन्छन्–’सरकार उद्योगहरुको पछि लागेको छ र यसले सबैभन्दा ठूलो सामाजिक असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको छ।’

कम्युनिष्ट जरो भएका कारण चिनियाँ नेतृत्वका लागि भेन्चर क्यापि,टल प्राइभेट इक्विटी तथा स्टक इन्भेष्टरहरुको लाभले खासै महत्व राख्दैन। देशको दीर्घकालीन विकास योजनामा यी पक्षले बाधा पारेको खण्डमा चिनियाँ नेतृत्व यी कम्पनीहरुको हितलाई कुल्चेर अघि बढ्न पछि पर्दैनन्।

लियोका अनुसार हाल चीनको लक्ष्य केवल तीन वटा अवस्थाहरुमा केन्द्रित छ। सुलभ शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा तथा सस्तो आवास यी तीन कुरामा चिनियाँ सरकार लक्षित रहेको उनको भनाई छ। अहिलेका लागि चीन सरकारको प्रमुख टार्गेट टेक जायन्टहरु नै बनेका छन्।

४० वर्षसम्म चीनलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि बजारलाई बिस्तारको लागि उदार भूमिका दिएको चिनियाँ नेतृत्वले हाल आएर केही महत्वपूर्ण कुरा सम्झिएको छ-‘उनीहरु कम्युनिष्ट हुन्।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सीका अनुसार हाल चीन नयाँ विकासको चरणमा गएको छ जसमा तीनवटा प्राथमिकता राखिएका छन्।

• राष्ट्रिय सुरक्षा जस अन्तर्गत डेटाहरुमाथिको नियन्त्रण र प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुनु

• साझा समृद्धि हासिल गर्नु जसबाट हालैका दशकमा देखिएको असमानतालाई निराकरण गर्न सकियोस्

• स्थिरता जसको अर्थ चीनका मध्यमबर्गमा हाल देखिएको असन्तुष्टिको हल खोज्नु

यदि सीले नयाँ भिजनलाई कार्यान्वयन गर्छन् भने यसले दमित श्रमिक बर्ग, दवावमा रहेका अभिभावक र खुम्चिएका स्टार्टअप्सहरुलाई भने महत्वपूर्ण लाभ हासिल हुनेछ।

तर यसबाट नोक्सानी व्यहोर्ने पक्षहरु भने प्रत्यक्ष देखिनेछन् । यसमा टेक बिलेनियर्सहरु, उनीहरुलाई सहयोग गर्ने स्टक बजार, प्रोपर्टी कम्पनीहरु तथा बिदेशी भेन्चर क्यापिटलहरुले यसबाट ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने छ।

अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुका लागि चीनमा पैसा कमाउनु छ भने कम्युनिष्ट पार्टीको प्राथमिकतामा सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्ने पुरानो नियम थियो। तर यसकालागि “कमन ग्राउण्ड” भेट्नै गाह्रो पर्ने अवस्था रहेको हालको बुझाई हो।

सिको नयाँ भिजन उनको एक दशक लामो नेतृत्वलाई जनताबाट अझ बढी लोकप्रिय अभिमत बटुल्ने लोभबाट पनि प्रेरित भएको बिज्ञहरुको बुझाई छ। आपूर्ति क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुको समय समयको हडताल लगायतका अन्य बढ्दो सामाजिक असन्तुष्टीले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थिरताको लक्ष्यलाई निराशाजनक बनाउँदै लगेको अवस्थामा सीले आफूलाई तेस्रो पटकका लागि पनि पार्टी चिफकै रुपमा स्थापित गर्नका लागि नयाँ भिजन अघि सारेको विश्लेषण पनि भैरहेको छ।

चिनियाँ डेलिभरी सर्भिस मेइतुआनमा कार्यरत २२ वर्षका टाङ आफ्नो मेडिकल इन्स्योरेन्स समेत नभएको बताउँछन्। मोटरबाइक कुरियरका रुपमा काम गर्ने टाङले भने -‘यदि कम्पनीले मेरो उपचारका लागि पैसा तिरेन भने पनि म केही गर्न सक्दिन। यो समाजमा धनी र गरिबबीचको सम्पत्तिको खाडल अति नै बढिसकेको छ।’

सीको नयाँ भिजनले एकातिर टाङ जस्ता कामदारका लागि लाभदायक नीति लिएको छ तर मेइतुआनजस्ता ठूला कम्पनीहरुले भने नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्नेछ। कामदारको सुरक्षामा सुधार ल्याउन बेइजिङले अर्डर गर्नेबित्तिकै एक सातामै मेइतुआनले शेयर बजारबाट ६३ अर्ब डलर गुमाइसकेको छ।

चिनियाँ नेतृत्वले बिदेशी लगानीकर्ताहरु गुमाउनुपर्दा खासै असहज अवस्था पैदा नहोला तर बेइजिङका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम के हो भने राज्यको कडा इन्टरभेन्सनले बिगत चार दशकदेखि चीनको बृद्धिलाई सघाउ पुर्याउँदै आएको निजी लगानीहरु तथा विश्व अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपन आउन सक्नेछ।

सुरुवातमा बेइजिङले ज्याक माको अलिबाबा ग्रुप होल्डिंग्सले गत नोभेम्बरमा जारी गर्न लागेको आइपिओलाई रोकिदिएर उद्यमी तथा लगानीकर्ताको लागि सबैभन्दा ठूलो झट्का दिएको थियो। सीको नयाँ भिजनसहित चीनमा नयाँ युगको सुरुवातको संकेत यही घटनाबाट भएको मान्न सकिन्छ। त्यस लगत्तै डिसेम्बरमा उच्च आर्थिक योजनाकारहरु तथा नियामकसँगको बैठकमा राष्ट्रपति सिले पुँजीको असंगठित बिस्तारलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यो अलिबाबा बिरुद्धकै कारवाहीतर्फको संकेत थियो।

सुरुमा लगानीकर्ताहरुले यसलाई टेक जायन्टहरुमाथिको नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको “एन्टि-मोनोपोली” प्रयासका रुपमा लिएका थिए। हरेक वर्ष उनीहरुले आफ्नो कम्पनीको ठूलो लाभको हिस्सा भेन्चर क्यापिटलमार्फत सबैजसो सेक्टरमा फैलाएका थिए। यसैका बिरुद्ध सरकारले गत अप्रिलमा अलिबाबामाथि १८.२ अर्ब युआन जरीवाना समेत गरेको थियो। तर हालैका साताहरुमा भएका विकासक्रमलाई हेर्दा चिनियाँ नेतृत्व निजी लगानी विशेषत बैदेशिक लगानीप्रति निकै अनुदार रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

गत जुलाईको सुरुवातमै चीनको साइबर सेक्युरिटी रेगुलेटरले दश लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका टेक फर्महरुले बिदेशमा लिस्टिङ हुनुअघि सरकारी समीक्षामा पास हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। नयाँ नियम लागू हुनु ठिक अघि दिदि ग्लोबल इन्कर्पोरेटले अमेरिकामा आइपिओ जारी गरेको थियो । सरकारी अधिकारीले यसलाई चीनभित्रका सबै एप स्टोरबाट हटाइदिएको छ जसबाट कम्पनीको मूल्यांकनमा तीब्र गिरावट आएको छ।

जुलाइकै अन्तिममा स्टेट काउन्सिलले विद्यालयको पाठ्यक्रम पढाउने सबै निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामूलक संस्थाका रुपमा चलाउन निर्देशन दिएको छ। चीनमा यस्ता ट्युसन सेन्टरहरुको १०० अर्ब डलरभन्दा ठूलो बजार छ। तर अबको नीतिले उनीहरुले न आइपिओ जारी गर्न पाउनेछन् न त कुनै बिदेशी लगानी नै ल्याउन पाउनेछन्। बालबालिकाको शिक्षाका लागि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य चिनियाँ अभिभावकहरुले सरकारको यस कदमलाई स्वागत गरेपनि यस्ता ट्युसन सेन्टरहरु भने हाल दबाबमा परेका छन्।

बीमा कम्पनीमा म्यानेजरका रुपमा काम गर्ने लिउ सु उनी र उनका श्रीमान मिलेर ९ वर्षका छोराको विद्यालय बाहेकको अन्य शिक्षाका लागि बार्षिक ३१ देखि ४६ हजार डलरसम्म तिर्दै आएको बताउँछिन्। छोराको चाइनिज, अंग्रेजी, हिसाब र क्यालिग्राफी सिकाइको लागि तिर्नुपर्ने यो अतिरिक्त रकम बेइजिङमा बसोबास गर्ने नागरिकको औसत कमाईभन्दा तीन गुना बढी भएको उनले बताइन्। यस्तै चर्को शुल्क नै ट्युसन क्षेत्रप्रति सरकारले लिएको कडा नीतिको कारक तत्व हो।

यस्तै अधिक शुल्कहरुले बालबालिका शिक्षाको दौडमा अनावश्यक दबाब झेलिरहेका छन्। अभिभावकको बैंक ब्यालेन्स रित्तिरहेको छ। र यसैकारण चीनको परिवारिक संख्या सानै रहिरहने अर्को एक कारण बनिरहेको छ।

‘यसैकारण म अर्को बच्चा जन्माउन चाहन्न।’- लिउ भन्छिन्-‘बच्चा हुर्काउनु मेरो लागि अत्यन्तै स्ट्रेसको विषय बनेको छ। अब अर्को बच्चा जन्माउन हुर्काउन न मसँग शक्ति छ न पैसा नै।’

चीनको यो कदम प्रगतिशिल अर्थतन्त्रको अवधारणामा आधारित छ। जहाँ एकाधिकारी फर्महरुलाई शक्ति केन्द्रबाट बाहेक गरी प्रतिस्पर्धाको बजारमा उतार्न चाहिरेको छ। यी एकाधिकारी फर्महरुले कामदारलाई शोषण गर्ने तथा ग्राहकलाई दुहुना गाइ बनाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न पनि सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको हो। खासमा अमेरिकाकै नियामकहरुले पनि एकाधिकारी फर्महरुको हकमा यस्तै किसिमको अवधारणा अघि सारेका छन्।

‘प्रतिस्पर्धाबिनाको पुँजीबाद बास्तवमा पुँजीबाद होइन यो त दुरुपयोग हो।’- गत जुलाइमा एकिधकारी फर्महरुलाई लगाम कस्ने विषयमा निर्देशन जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए।

बेइजिङले राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शनमा आफ्नै किसिमको मान्यता राख्दै आएको छ। कम्युनिष्ट शासकहरु अर्थतन्त्रलाई राज्यको योजनाले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् तर यसका लागि उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुसँगको काँध आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

चीनले प्रविधिको बिस्तार तथा आत्मनिर्भर हुने प्रयास स्वरुप मेड इन चाइना २०२५ योजनालाई बृहद रुपमा अघि बढाएको छ। जस अनुसार निर्यातलाई भारी कटौती गरिने छ।

चीनले औद्योगिक रोबोटिक्स देखि विद्युतीय सवारी साधनसम्मको निर्यातमा कटौती गर्दै अघि बढ्ने योजनामा काम गरिरहेको छ। बेइजिङ अबको केही समय आफ्नो अर्थतन्त्रमा बृद्धिका अवसरहरु सिर्जना गरी अर्बौ डलर कमाउने योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइरहन चाहन्छ भलै त्यसका लागि उसले केही ग्लोबल इन्भेष्टरहरु गुमाउनु परोस्।

कम्तीमा उसले थालेका केही कामले चीनको यस प्रयासलाई सही साबित समेत गर्न सक्छ। आन्तरिक बण्ड तथा स्टक मार्केटहरुबाट बिदेशी लगानी चीनमा भित्रिइरहन अवरोध हुने देखिँदैन। त्यस्तै अमेरिकातर्फ चीनको निर्यात पनि लगातार बढिरहेको देखिन्छ। तर हाल चीनको नीतिमा भएको संरचनागत परिवर्तनको असर भने बजारमा देखिन सक्छ।

चीनले सन् २००१ मा विश्व ब्यापार संगटनको सदस्यका रुपमा प्रवेश गरेपछि मार्केट रिफर्मको लाभ लिइरहेको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकट अघि यसले निर्यत बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका समेत खेलेको थियो।

बेइजिङको नयाँ नीतिले उसको विश्व बजारको उपस्थितीमा कस्तो असर पर्छ त्यो देखिन पनि केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक बृद्धिलाई निरन्तरता दिइरहन सक्यो र साझा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरह्यो भने पनि लगानीकर्ताहरुले लाभको रुपमा प्राप्त गर्ने यसको सानो हिस्सामा नै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

(ब्लुमबर्गबाट)