खबरमाला संवाददाता नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७७ वर्ष पुगेको छ । यसैबीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन रिचर्ड थम्पसनले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेका छन् । सन् २०२२ को आमनिर्वाचनअघि नेपाल आएका उनले नेपाली राजनीति र समाजलाई नजिकबाट नियालेका छन् ।नेपालमा एमसीसीअन्तर्गतका ठूला अमेरिकी परियोजना, चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भारतसँगको साझेदारीलगायतका विषयमा थम्पसनसँग उमेश चौहान र विश्वास बरालले गरेको संवाद :
तपाईंले नेपालमा अमेरिकी राजदूतका रूपमा दुई वर्ष बिताइसक्नुभएको छ । यसबीच नेपाली राजनीतिमा कस्ता विकासक्रम देख्नुभयो ? नेपालमा तपाईंलाई के विषय विशेष लाग्यो ?नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । म सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनभन्दा केहीअघि यहाँ आएको थिएँ । यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई हेर्नु, ठूलो संख्याका नेपाली आफ्नो मत दिन सहभागितालाई अवलोकन गर्नु साँच्चै नै रमाइलो अनुभव रह्यो । जुनसुकै देशमा होस्, लोकतन्त्र निकै सजीव र रंगीन अभ्यास हो । यस सन्दर्भमा नेपालले निराश तुल्याएन । यो विकसित भएको र विभिन्न सरकारको गठन प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्न पाउनु रोचक रह्यो ।
सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको विभिन्न सरकारले द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउने र परियोजनाहरूमा काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाए । म यहाँको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भएका नवीन कामसँग पनि निकै प्रभावित भएको छु । आईटी क्षेत्रमा भएको रोमाञ्चक कार्य देखेको छु । जस्तो : पारम्परिक ब्याक–अफिस अपरेसनदेखि अत्याधुनिक एआई अनुसन्धान, स्कुले विद्यार्थीका लागि शैक्षिक ‘एप’ को विकास र हामीले पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजना गरेको ‘कन्टेन्ट क्रिएटर्स’ मेलामा सहभागिता । आफ्नो समाज र संस्कृतिबारे विभिन्न तरिकामा व्यक्त गर्ने नेपालीहरूको सिर्जनशीलता देख्दा निकै राम्रो लाग्यो । सबै हिसाबले यो अनुभव अद्वितीय भएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध स्थापित भएको ७७ वर्ष पुगेको छ, यो कूटनीतिक इतिहासमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाले कसरी मूल्यांकन गर्छ ? तपाईंका विचारमा यो सम्बन्धका मुख्य विशेषता के–के हुन् ?
हामीले सधैं नेपाली समाजसँग संवाद गर्ने र सुन्ने प्रयास गरेका छौं । यस आधारमा, हामीले सेवा दिने उत्पादनको दायरा परिष्कृत गरेका छौं । पिस कोर, यूएसएआईडी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन वा हाम्रा सहायता र विकास प्रतिबद्धताका विभिन्न उपकरण छन् । यसको उपयोग गर्न नेपालले पनि आफ्नो क्षमता बढाएको छ । अमेरिका नेपाललाई आफ्नो अर्थतन्त्र विकासमा प्रयोग गर्न सकिने उपकरण र स्रोत थप्न सक्षम भएको छ । म यस कुरामा निकै गर्व गर्छु कि हामीले यो काम मुख्य रूपमा अनुदान–आधारित सहायतामार्फत गरेका छौं । जसले गर्दा यसका नकारात्मक पक्ष धेरै कम छन् । यसैबीच, हामीले अर्थतन्त्र वा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । उदाहरणका लागि, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसनमार्फत हामी अहिले वित्तीय क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । जसले साना र मध्यमस्तरका उद्यम, विशेषगरी महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यमका लागि थप अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यूएसएआईडीमार्फत परम्परागत सहायता संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्न सक्छौं ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
एमसीसीमा स्पष्ट रूपमा ऊर्जा उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यातायात पनि प्राथमिकताको विषय हो । हामीले सब–स्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका छौं । १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइनका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । २९७ किलोमिटर लामो व्यापक प्रसारण लाइन प्याकेजका लागि पुनः टेन्डर गरेका छौं । जसलाई लागतमा भएका परिवर्तनका कारण पुनरावलोकन गर्नुपरेको थियो । तर हामी यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यो काम पुनः सही दिशामा फर्काउने र परियोजनालाई पाँच वर्षको समयसीमाभित्र पूरा गर्ने कुरामा दृढ छौं । यसबारेमा हामी सकारात्मक छौं ।
तर केही अवरोध पनि देखिएका छन् । किनकि प्रसारण लाइन थुप्रै स्थानीय तह भएर गुज्रिन्छ, समुदायका आफ्ना सरोकार पनि छन् । खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक प्रश्नहरू पनि छन् । तपाईं प्रसारण लाइन र सडक परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
मलाई यसबीच अझै पनि थप अवरोध आउँछन् जस्तो लाग्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्रहरू प्राप्त हुँदा आयो । कोभिड, विश्वव्यापी महँगी, आपूर्ति शृंखला परिवर्तनजस्ता कारणले ढिलाइ भए । मानिसले सम्पूर्ण रूपमा यसको पूर्वानुमान गरेका थिएनन् । मलाई अचम्म लागेन । एमसीसीले अब संसारभरि यस्ता परियोजनाको धेरै अनुभव बटुलेको छ । त्यसैले यसमा चुनौती आउनु र पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।
तर वास्तविक उपलब्धि त अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता हो, जसले परियोजनालाई समयमै पूरा गर्न र सही दिशामा अघि बढ्न केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ । नेपालको हकमा हामी भाग्यमानी छौं, किनभने हामीसँग यस्तो साझेदार छ, जसले परियोजनामा आफ्नै धेरै स्रोत लगानी गरेको छ । हामीसँग ५०० मिलियन अनुदान छ र नेपाल आफैंले झन्डै २०० मिलियन लगानी गरेको छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा बनाइएको छ । अरू समस्या पनि अनिवार्य रूपमा आउनेछन् ।
तर त्यसको सामना गर्न हामीसँग राम्रो टोली रहेको विश्वास गर्छौं र परियोजनालाई अगाडि बढाइरहनेछौं । यसले विकास सहयोग र ठूला पूर्वाधार परियोजना साझेदारीमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक मोडलका रूपमा काम गर्न सक्छ । जुन मुख्य रूपमा आन्तरिक प्रक्रियाको परिणाम हो ।
नेपालले एमसीसी परियोजनाका लागि अनुरोध गरेको कुरा नबिर्सौं । नेपाल सरकारले परामर्श प्रक्रियामार्फत यस परियोजनाको अवधारणा तयार गरेको हो, परियोजनाको डिजाइन गरेको हो र अहिले यसको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता हो । हामी एक वित्तीय साझेदार हौं, तर यो अत्यधिक रूपमा नेपालको नेतृत्वमा भएको प्रयास हो ।
एमसीसी परियोजना समयमा सकिनेमा अझै पनि शंका छ, परियोजना पाँच वर्षको समयसीमाभित्र पूरा गर्न नसकेमा के हुन्छ ?
परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा हुने हो । तर कुनै विशेष चुनौतीको कारण परियोजना ६ वा ७ महिना ढिलाइ हुनेछ वा केही यस्तै अवस्था आउनेछ कि भन्ने विषयमा म केही भन्न सक्दिनँ । हाम्रो योजना र प्रक्षेपणमा, हामी यसलाई समयभित्रै सक्ने गरी अगाडि बढाउन सक्ने आशा गर्छौं । यदि यसलाई पाँच वर्षभन्दा पर लैजानुपरेमा साझेदारसँग मिलेर काम गर्नेछौं र समाधान निकाल्नेछौं ।
म विश्वस्त छु कि अमेरिकाले प्रदान गरेको ५०० मिलियन डलर पाँच वर्षभित्र खर्च हुनेछ र यसले परियोजनाको पूरा कार्यान्वयनका लागि दृढ आधार बनाउनेछ । तर तपाईंको ‘हाइपोथेसिस’ मा फर्किने हो भने, वास्तवमै विभिन्न समुदाय छन् । धेरै मानिस यसबाट प्रभावित छन् । एकातिर यही कारणले हामी परामर्श प्रक्रियामा जोड दिन्छौं र हरेक कुरा यथासम्भव पारदर्शी बनाउनमा जोड दिन्छौं ताकि मानिसले थाहा पाउन सकुन्, के हुँदै छ ? पैसा कहाँ खर्च हुँदै छ ? कति रूख काट्नुपर्ने वा कुन ठाउँमा सडक निर्माण हुनेछ ? हाम्रा लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा हो, समुदायका लागि कुनै अप्रत्याशित कुराहरू नआऊन् ।
यदि अरू क्षेत्रमा चुनौती आए भने पनि हामीले परियोजनालाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया छन् । म अझै पनि निकै विश्वस्त छु कि हामी सही ‘ट्र्याक’ मा छौं र चुनौतीहरू समाधान गर्नका लागि हामीसँग सही प्रणाली छन् । यो एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास हो, यसमा कुनै शंका छैन । एमसीए नेपाल पनि यसलाई पाँच वर्षभित्र सफल बनाउन प्रतिबद्ध छ । तिनीहरू मिलेर काम गर्दै छन् ताकि यसलाई सही तरिका र पारदर्शी रूपमा पूरा गर्न सकियोस् भन्ने सुनिश्चित होस् । म विश्वस्त छु, हामी आवश्यक कुरा पूरा गर्न सक्षम हुनेछौं । साथै, सरकारबाट पनि दृढ प्रतिबद्धता रहेको छ कि यदि कतै कुनै सानो भाग बाँकी रह्यो भने अगाडि बढ्ने सुनिश्चित गरिनेछ ।
म परियोजनाको अन्तिम सम्पन्नताबारे चिन्तित छैन । बरु हामीले यसलाई यथाशक्य चाँडो कसरी अघि बढाउने भन्नेमा म अझ बढी केन्द्रित छु । किनकि केवल परियोजनाको कार्यान्वयनले करिब १० हजार नेपालीलाई रोजगार दिन सक्नेछ । मलाई साँच्चै नै समुदायहरूले यथाशक्य छिटो यस परियोजनाको फाइदा लिन सुरु गरून् भन्ने चाहना छ । किनकि यही नै यसको रूपान्तरणकारी पक्ष हो । यसको एउटा भाग निर्माण गर्नु हो, अर्को भाग कार्यान्वयन गर्नु हो र अझ अर्को भाग यस प्रक्रियाबाट सिक्नु हो । तर जब यो पूर्वाधारको व्यवस्था पूरा हुन्छ, त्यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा परिवर्तन ल्याउनेछ ।
कतिपयको चासो छ कि परियोजना समयमा पूरा नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ !
उनीहरू डराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी यसमा साझेदार हौं । यदि कुनै समस्या या चुनौती आउँछन् भने हामी मिलेर समाधान गर्नेछौं । वास्तवमा, केही चुनौती छन् । जस्तै : प्रसारण लाइनको समस्या पहिले नै आइसकेका छन् । चुनौती आउँदा हामी मिलेर काम गर्दै छौं । त्यसैले, मानिसहरूले चिन्ता गर्न आवश्यक छैन । बरु परियोजनालाई सकेसम्म चाँडो र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
अब भूराजनीतिका कुरा गरौं । क्षेत्रीय रूपमा भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको हामी देख्छौं । उनीहरूको भाव यस्तो देखिन्छ कि, दुईमध्ये एकतिर हुनुपर्छ । नेपालको यो भूराजनीतिक स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वर्तमानमा देखिएको स्थिति र भविष्य कुन दिशातर्फ जाँदै छ भन्ने सन्दर्भमा यो राम्रो प्रश्न हो । हामीले विगतका केही वर्षहरूमा भारत–चीन सम्बन्ध र यसको विकासलाई केही हदसम्म चासोका साथ हेरिरहेका छौं । स्पष्ट छ, केही वर्ष पहिला उनीहरूबीच संघर्ष भएको थियो । मलाई लाग्छ, उनीहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । शंकै छैन, यस क्षेत्रका अन्य देशले पनि त्यसलाई गहिरो रूपमा महसुस गरिरहेका छन् ।
हाम्रो दृष्टिकोणबाट, हामी चाहन्छौं कि यस क्षेत्रका देशहरू— विशेष गरेर नेपाल, किनकि म यहाँ नियुक्त छु र मलाई यहाँको केही ज्ञान छ— नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सकोस् र आफ्ना जनताका तर्फबाट सकारात्मक तरिकामा भविष्यको निर्णय गर्न ठाउँ पाओस् ।
हामीलाई लाग्दैन कि देशहरूले पक्ष छान्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा छ, नेपालले भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राखिरहोस् । तिनीहरू दुई छिमेकी हुन् । तिनीहरू यस क्षेत्रका ठूला देशहरू हुन् । नेपालका लागि यी दुवै देशसँग काम गर्नु र तिनीहरूबाट लाभ उठाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । त्यसै क्रममा, यसले हाम्रो सम्बन्धमा कुनै असर पार्नुपर्ने कारण देख्दैनौं । नेपालले अमेरिकाले प्रदान गरेको फाइदाहरूको पूर्ण रूपमा लाभ उठाउन नसक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी नेपालसँग साझेदारका रूपमा मिलेर काम गर्न र नेपाली जनताका लागि फाइदाजनक निर्णय गर्ने सक्षमताको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं ।
अहिलेको अवस्थामा अमेरिका–चीन सम्बन्ध पनि निकै अनिश्चित छ । यसले अमेरिकाले विश्वभरि, विशेषतः नेपालमा चीनको भूमिकालाई कसरी हेर्छ भन्ने पनि चासो छ नि, होइन र ?
हालसालै हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको उच्चस्तरीय भ्रमण चीनमा भयो । विदेशमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री र वित्तमन्त्रीको भ्रमण पनि हालसालै भयो । म विश्वास गर्छु कि अहिलेको प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक तरिकाले व्यवस्थित गर्ने वास्तविक प्रयास छ, जसले थप सहकार्यतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ । यो च्यानल अमेरिका र चीनले निरन्तर जारी राख्नुपर्छ, तर यो हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध वा भारतसँगको सम्बन्धको परावर्तन होइन ।
यो नेपालसँग मिलेर हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा आधारित छ । म अरू देशले हाम्राबारे के भनिरहेका छन् वा उनीहरूले कसरी हामीलाई प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन् भन्नेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । म जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म पारदर्शी रहनेछौं, ताकि नेपालीहरूले हाम्रो सम्बन्धबाट के हुँदै छ भन्नेबारेमा आफैं निर्णय गर्न सकुन् ।
हालसालै, बंगलादेशबाट शेख हसिना हट्नुमा अमेरिकालाई दोष लगाइएको थियो । अमेरिकालाई प्रायः अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्र र विश्वका अन्य भागमा घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्छ । यसमा तपाईंकोप्रतिक्रिया के छ ?
जसलाई आफ्नो देशबाट भाग्न बाध्य पारिएको छ, उसले भनेका कुनै पनि कुरा सतर्कतापूर्वक लिनुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन । हामी हाम्रा सम्बन्ध, हामीले के गरिरहेका छौं र हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन धेरै मिहिनेत गर्छौं । यसको मतलब यो होइन कि यदि हामी कुनै देशसँग कुनै नीति वा मुद्दामा असहमत हुन्छौं भने हामीले त्यसलाई उठाउँदैनौं । तर अमेरिका सरकारले कुनै देशको सरकारलाई परिवर्तन गरेर फाइदा लिने कुरा हाम्रो कूटनीतिमा पर्दैन । बरु, हामी हाम्रा साझेदार देशहरूसँग सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास गर्छौं । हामी जनता–जनताको सम्बन्धमार्फत बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न र हाम्रा साझेदार देशहरूमा सकेसम्म धेरै विकास अवसरहरू उपलब्ध गराउन रुचाउँछौं । त्यसैले म यस्ता हल्ला वा भनाइलाई कुनै महत्त्व दिन्नँ ।
अहिले यस्तो धारणा पनि छ कि अमेरिका र भारत रणनीतिक मुद्दामा सँगै काम गर्दै छन् । खासगरी दक्षिण एसियामा यी दुई देशको साझेदारी कसरी अघि बढ्दै छ ?
निश्चय नै, अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीमा ठूलो वृद्धि भएको छ । मलाई लाग्छ, हामी यसमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं । तर, त्यही समयमा, विभिन्न मुद्दामा अमेरिका र भारतबीच असहमति भएका छन्, जसरी हामीले हाम्रा अन्य धेरै साझेदारसँग असहमति राख्छौं ।
हामी ती मुद्दालाई सक्रिय, व्यावसायिक र उत्पादक तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं । तर, फेरि पनि हामी हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई द्विपक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्छौं । त्यसैले, यदि अमेरिका र भारतले सँगै काम गर्ने कुनै तरिका उपयोगी हुन सक्छ भने र अर्को देशले पनि यस्तो सहकार्यमा सहमति जनाएको छ भने त्यो ठीक छ । तर, जब नेपालको कुरा आउँछ, हामी हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रो प्रयासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर द्विपक्षीय छलफल र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित गर्नेछौं ।
अहिले हामी यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका बेला, अमेरिकी र नेपाली सेना नेपालमा संयुक्त प्रशिक्षण गर्दै छन् । तपाईं दुई सेनाबीचको सम्बन्धलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
हो, ‘प्यासिफिक एन्जल’ अभ्यास चलिरहेको छ, जुन विपद् राहत र मानवीय सहयोगमा केन्द्रित छ । दुई सेनाबीचको सम्बन्ध बलियो छ, यो बलियो नै रहिरहनेछ । किनभने नेपालले चाहेको क्षेत्रमा नै हामीले पनि ध्यान दिएका छौं, जसले विपद्मा प्रतिक्रिया दिन सक्षम र उत्कृष्ट नेपाली सेना निर्माण गर्दै छ, मानवीय सहायता प्रदान गर्दै छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाका लागि विश्वव्यापी सञ्जालको हिस्साका रूपमा काम गर्दै छ । जसमा नेपाल सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा छ । हामी नेपाललाई व्यावसायिक बनाउँदै र ती क्षेत्रमा क्षमता विकास गरेको देख्न चाहन्छौं । त्यसैले, हाम्रो ध्यान त्यहीं छ र हामी त्यही क्षेत्रमा प्रयास गरिरहनेछौं ।
नेपालमा पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र यसको दक्षिण एसियामा प्रयोगबारे धेरै बहस भयो, अहिले यो बहस केही सतहमुनि गएजस्तो देखिन्छ खासगरी नेपालमा । तर, यसको वर्तमान अवस्था के छ ?
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक व्यापक रणनीति हो, जसले यस क्षेत्रमा कसरी हेर्छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्छ । यसमा, हामी कसरी सबैका लागि खुला, स्वतन्त्र र सार्वभौम इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा समेटिएको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको यस क्षेत्रका हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न यो रणनीतिलाई प्रयोग गर्नु हो ।
हामी कसरी लोकतान्त्रिक विकासलाई समर्थन गर्न सक्छौं ? कसरी आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्न सक्छौं ? हामीले बिर्सनु हुँदैन कि संसारको लगभग ६० प्रतिशत व्यापार कुनै न कुनै रूपमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट हुँदै छ । यसलाई खुला र स्वतन्त्र राख्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ । यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नै हितमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकुन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
आईपीएसबाट अमेरिकाले र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट चीनले एकअर्कालाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र नेपालले यी दुईबीच सन्तुलन कायम राख्न संघर्ष गरिरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यूएसएआईडी, एमसीसी, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन— हाम्रा सबै विकास कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य हो कि हामीले हाम्रा द्विपक्षीय साझेदारसँग मिलेर उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने, उनीहरूलाई आफ्ना जनताको आवश्यकता पूरा गर्न थप सक्षम बनाउने । त्यसैमा हामी केन्द्रित छौं । त्यही उद्देश्यले यी कार्यक्रम तयार गरिएका हुन् । हामी तिनलाई त्यही रूपमा हेर्नेछौं । बीआरआई भने चीनको पहल हो । चीनले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ । प्रत्येक देश अरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ।
हाम्रो विश्वास छ कि यूएसएआईडी वा एमसीसीजस्ता कार्यक्रम, अनुदान–आधारित र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएकाले लाभदायक सिद्ध भइरहेका छन् । हामीले तिनलाई अझै अघि बढाउनेछौं किनकि हामीसँग भएका तथ्यांक र ऐतिहासिक अनुभवले तिनको समर्थन गर्छ । हामीले काम गर्ने हरेक क्षेत्रमा आफ्ना साझेदारहरूलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । र, हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि उनीहरू पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्षम छन् ।
यो विश्वास निर्माण गर्ने कुरा हो । हाम्रा उद्देश्य सही छन् भन्ने देखाउने कुरा हो । हामीले साझेदारहरूका हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा हो । र, हामीले सबैमा समान र पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं भन्ने देखाउने कुरा हो । उदाहरणका लागि, एमसीसीमा, हामीले सबै कुरा इन्टरनेटमा प्रकाशित गरेका छौं । नेपालमा जोसुकैले पनि परियोजनाको कुनै पक्षबारे प्रश्न गर्न चाहन्छ भने, वेबसाइटमा गएर परियोजनाबारे पढ्न सक्छन्, ‘ब्लुप्रिन्ट’ हेर्न सक्छन् र परियोजनाले के समेट्छ भन्नेबारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यसैगरी हामी सम्बन्ध निर्माण गर्छौं । यदि म नेपालमा आएर ‘हेर्नुहोस्, म कुनै परियोजना गर्न चाहन्छु किनकि मलाई अर्को कुनै देशलाई चुनौती दिनु छ’ भनें भने अवश्य पनि मैले यहाँ राम्रो स्वागत पाउने छैन । हामी संसारलाई त्यस्तो रूपमा हेर्दैनौं । यो दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ दृष्टिकोण होइन । तर द्विपक्षीय ध्यान नै जनतालाई सशक्त बनाउन खोज्नमा छ भने मलाई विश्वास छ, हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि उत्तम मौका छ ।
नेपालको संसद्ले अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार भएको विषय पनि हो । अमेरिकाले यसलाई कसरी हेर्छ ? तपाईं संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । हामी यसको वर्तमान दिशालाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छौं र हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंले सायद याद गर्नुभएको होला, संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि हामीले अन्य धेरै साझेदार देशहरूसँग मिलेर समर्थनको वक्तव्य जारी गर्यौं । हामी सबैलाई थाहा छ, यस्तो स्तरको द्वन्द्वलाई अन्त्यमा पुर्याउनु सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ, जुन कठिन चुनौती थियो । तर, कार्यान्वयन पनि कठिन हुनेछ ।
हामी कसरी सहयोगी बन्न सक्छौं भन्ने कुरा पत्ता लगाउन उत्सुक छौं र अन्य साझेदारहरू कसरी सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नेछौं । यसमा केही द्विपक्षीय माध्यमहरूबाट हुन सक्छ, केही बहुपक्षीय माध्यमहरूबाट पनि हुन सक्छ । तर, म विशेष रूपमा उत्साहित छु, हामीले सधैं भनेका थियौं कि यो नेपालीले नै चलाउने प्रक्रिया हुनुपर्छ । र, यो नेपालीकै नेतृत्वमा आएको छ । यो पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यो त्यस्तै छ । त्यसैले, तपाईंहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दा परामर्श प्रक्रियालाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, ताकि पीडित समूह, बाल सैनिक समूह र अन्य समूहले आवाज उठाउन सकुन् । कसरी यसलाई समाधान गर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी दिने र ती घटनामा न्याय दिलाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा मिलेर समाधान गर्न सकुन् ।
प्रत्येक दिन हजारौं नेपाली युवा राम्रो रोजगारीको खोजीमा देश छोडिरहेका छन् । यो अवस्था किन छ भने देशमा उद्योगको विकास भएको छैन । यस सन्दर्भमा, अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउने र नेपालमा पर्याप्त राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म अवश्य देख्छु । अन्तर्वार्ताको सुरुमै मैले अहिले निकै उत्साहजनक देखिएका केही क्षेत्रका बारेमा कुरा गरेको थिएँ । अहिले आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाबाट धेरै चासो देखिएको छ, किनकि यी क्षेत्रहरू विकास भइरहेका छन् । हामी यहाँ थप अमेरिकी लगानी ल्याउने उपाय खोज्न निकै इच्छुक छौं, चाहे त्यो ‘इक्विटी’ जस्ता विकल्पबाट होस् वा प्रत्यक्ष द्विपक्षीय लगानीमार्फत । यो पनि सकारात्मक हुन सक्छ । नेपालले यस वर्षको अप्रिलमा लगानी शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर राम्रो काम गर्यो । यसले निकै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यूएस चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि अतुल केशप कार्यक्रममा उपस्थित थिए भन्ने कुरा तपाईंलाई याद होला । विगत डेढ वर्षमा, धेरै उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूले यहाँ भ्रमण गरेका छन्, जुन उत्कृष्ट छ । अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालले आफ्नो निजी क्षेत्र, आफ्नो सरकारमार्फत यहाँको लगानी वातावरणलाई सकेसम्म आकर्षक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु हो । यस अन्तर्वार्तामा हामीले देशहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको विचारबारे कुरा गरेका छौं । लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा रहेको कुरा स्वीकार गर्छु । त्यसैले, नेपालले आफूलाई सकेसम्म आकर्षक कसरी बनाउन सकिन्छ र व्यवसाय गर्न कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यसले अन्य देशबाट आउने लगानीहरूलाई मात्र मद्दत गर्दैन, नेपालीहरूलाई पनि व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो बनाउँछ । यसले नेपालीलाई आफूले चाहेको काम गर्न सजिलो बनाउँछ ।
त्यसैले, अमेरिकी कम्पनीहरू, ब्रिटिस वा क्यानडाली कम्पनीलाई स्वागत गर्नुका साथै, विदेश गएका नेपाली पनि फर्केर यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरे भने हामी पनि खुसी हुनेछौं । हामीले देख्यौं कि उनीहरू अन्य देशहरूको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्षम र गतिशील छन् । हामीले यहाँ घरमै पनि त्यही गर्नुपर्छ । नेपालसँग हामीले गरिरहेका व्यापार र लगानी संरचना वार्ता सातौं चरणमा छन् । मेरो कार्यकालको बाँकी समयभरि, यसलाई अगाडि बढाएर लगानीको आकार दिन र यहाँको अर्थतन्त्रलाई फलिफाप बनाउन योगदान दिन उत्सुक छु ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट साभार
