खबरमाला संवाददाता
मुलुकमा चरम भ्रष्ट्राचार भईरहेको बेला राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान गर्न थालेको आरोप लाग्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउनु पर्ने भन्दै गैरआवासिय नेपाली संघलाई तार्गेट बनाएको छ । आयोगले भ्रष्ट्राचार कसुरमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) माथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भईरहेको कार्यक्षेत्रमा काम गर्न असफल हुँदै गएको आयोगले कार्यक्षेत्र बढाउन खोज्नुले असल नियत नभएको गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापकमध्येका एकले बताए । प्रवासमा दुख गरेर मातृभुमिका योगदान गर्न राम्रो शुरुवात भैरहेको बेला नेपालमा लगानी भित्र्याउन असफल बनाउने नियतका साथ यो प्रावधान आएकोले राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा पुर्नविचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ती एनआरएनएका संस्थापक नेताले भने लगानी गर्दा यति धेरै सरकारी झमेला भोग्नुु पर्छ त्यसमा पनि भोली कसले फेक उजुरी हालेर कतिबेला फसाउँछ ठेगान हुन्न अनि यस्तो बेला कसले लगानी गर्ने ? प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने यदि यो भयो भने यो संसारमा कहि नभएको प्रतिगमनकारी कानुन हुनेछ, लगानी मैत्रि बनाउनु पर्ने बेला यो के उदेश्यका साथ ल्याइएको हो प्रष्ट छैन ? गैरआवासिय नेपालीको हकमा विदेशमा रहँदा सोही देशको नागरिकको हैसियतमा कानुन आकर्सित हुने हुनाले पनि यदि कानुन नै बने पनि कसरी कार्यन्वयन होला त्यो भने जटिल नै छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा अख्तियारले नै गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत विधेयकमा समेट्दै छानवीनको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अख्तियारले गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएपछि गैरआवासिय नेपाली संघका नेतृत्वबाट प्रतिक्रिया आईसकेको छैन ।
यस अघि अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै आएको थियो । शंसोधन गर्न लागेको ऐनमा अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो बुँदामै यससम्बन्धी प्रस्ताव छ । ‘यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ’, अख्तियारको प्रस्ताव छ । अख्तियारले प्रस्ताव गरेको यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन, सांसदहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन । दफावार छलफल गर्दै, दफा÷दफा पास गर्दै अगाडि बढ्ने गरी बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक एनआरएनको विषयले प्रवेश पाएपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेका छन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी भने अपराधसम्बन्धी कसुरमा विदेशी नागरिकलाई समेत प्रचलित ऐन लागू हुन्छ र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा समेत यो अभ्यास विश्वव्यापी रहेको छ । त्यसैले यो प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयक गैर नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ भनेर थप प्रष्ट भन्न खोजिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । गैरआवासवीय नेपाली नागरिकको हकमा भने प्रचलित ऐनले कुनै सम्बोधन गरेको छैन त्यसैले यो प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपालको संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भए पनि भिषा लिनु पर्ने र नागरिकता लिंदा व्यापक झमेला व्होर्नु परेको भन्दै एनआरएन असन्तुष्ट छ । यहि बेला यो ऐन संशोधन गर्न लागेकोले आन्तरिक विवादले छिन्नभिन्न भएको गैरआवासिय नेपाली अभियानका नेतृत्वकर्ताहरुले कसरी प्रतिपाद गर्नेछन हेर्न बाँकी छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत ११ महिनामा २५ सय भन्दा बढीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुले नेपालमा राजनीतिक बाहेकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने भएकोले अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव राखिएको बताउन थालेका छन । अािर्थक अधिकार अन्तर्गत नेपालमा लगानी गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र पैतृक सम्पत्ति उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाउँछन् । नेपालमा बैंक खाता खोल्न, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने गरी बैंक खाता खोल्न, लगानीका लागि खुला गरिएको उद्योग व्यवासायका लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैलाई आधार मान्दै भ्रष्टाचारको विषयसँग जोडिन पुगेको अवस्थामा अनुसन्धानमा तान्ने प्रयास अख्तियारले गरेको हो । यसो हुँदा मातृभुमिमा लगानी गर्न जुर्मुराएको गैरआवासिय नेपालीहरु एक पटक झस्किने भएका छन । लगानी र प्रतिफलका विषयमा नेपालमा कानुनको अधिनमा रहेर कार्यरत सबै कानुनी दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक नै हो तर नेपालको अहिलेको सन्र्दभमा यदि यो कानुन बन्यो भने दुनियाभरका फेक उजुरीका भरमा दुख दिने र लगानीका लागि भन्दा अख्तियार धाउनु पर्ने संभवना बढी छ । कसैले फेक उजुरी दिएकै भरमा अख्तियारले बोलाएको बेला विदेशमा आफ्नो काममा व्यस्त व्यक्ति जान पनि नसक्ने हुन सक्दछ भने भने गैरआावासिय नेपालीलाई वास्तविक कानुनी समस्या भन्दा पनि त्यस्ता फेक उजुरीले दिुख दिने नियतप्रति बढी सचेत हुनु जरुरी छ । यो अख्तियारको प्रस्तावले अबको दिनमा नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने एनआरएनहरुले एक पटक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुटै मुद्दाको आधारमा फेरी दुई सुमहमा रहेको गैरआवासिय नेपाली संघको यो विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा भने आएको छैन । अख्तियारकै नेतृत्व विभिन्न काण्डमा मुछिएर उसको कार्यक्षमतामाथी प्रश्न उठिरहेको, गरिएका अनुसन्धानहरु पनि निश्पक्ष भन्दा पनि राजनीति प्रेरित भन्दै कार्यक्षमतामा आम नागरिकबाट प्रश्न उठि रहेको बेला अख्तियारले नीजि क्षेत्रमाथी हात हाल्न खोजेको देखिन्छ । यसबाट नेपालको व्यवसायिक जमातलाई तर्साउने नियत जस्तो देखिन्छ ।
