खबरमाला संवाददाता
विश्वबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थी एउटा ठुलो आर्थिक मेरुदण्ड हो, जसलाई गुमायौ भने भविश्वमा आर्थिक संकटको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै अष्ट्रेलियाका कलेज सन्चालकहरुले केहि महिना अघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका विधार्थी सख्यामा कटौति गर्नुको साटो ईमिग्रेसन पोलीसिलाई व्यवस्थापन गर । नभन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थी संख्यालाई अष्ट्रेलियन सरकारले क्रमश कटौति गर्दै गयो र त्यसको संकेत आर्थिक मन्दि हुनसक्ने देखिएको छ । त्यो भन्दा पहिले बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीको लागि निकै कठिन बनायो जसका कारण अािर्थक मन्दि झेली रहेको छ । त्यसको केहि समयपछि पुर्वघोषित कार्यक्रमलाई समेत रद्द गरेर क्यानडाले विधार्थी भिषामा कटौतिसंगै कडाई पनि गरयो र क्यानडाले आफ्नै देशमा ग्रयाजुएट भएकालाई समेत रोजगारी दिन नसक्ने भन्दै करिब ७० हजार भन्दा बढी विधार्थीहरु क्यानडामा ग्रयाजुएट भएर स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्था श्रृजना भएपछि ती विधार्थीहरु अन्दोलन गर्दै सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन ।
विश्व बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरु जाने देशहरु अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलिया नै हुन । विश्वभर चलायमान हुने विधार्थीहरुको ८० प्रतिशत यी देशले किफायत गर्दछ । विश्व अर्थतन्त्रमा दोश्रो स्थानमा रहेको चिन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थी कम हुन्छन । एउटा देशमा कडाई हुनासाथ यी विधार्थीहरु अर्को देशमा जाने तयारी गर्दछन । यहि लयमा यतिखेर अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाले कडाई गरेपछि त्यो लय अमेरिकी बजारका खनिएको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने विगत तीन महिनामा अमेरिका आउने विधार्थीको सख्यामा व्यापक बदलाव देखिएको छ । त्यसको ताजा असर हो अन्य देशमा कडाई गरे पनि विधार्थीका लागि अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले प्रमुख विधार्थी बजारको रुपमा रहेको एसियनहरु अमेरिकी गन्तव्य छान्न थालेका छन । प्रायजसो विधार्थीहरुले अमेरिकी विधार्थी भिषा सजिलो नहुने भन्दै अन्य गन्तव्य छान्ने गर्दथे तर यतिखेर अमेरिकी भिषा स्वीकृती दर निकै बढेपछि विधार्थीहरु अमेरिका छान्न थालेका हुन । यसको मतलव अमेरिकी बजारमा पनि विधार्थीहरुका लागि भने त्यहि सहज छैन । काम पाउन र आफ्नो दैनिकी धान्न कठिन बन्दै गएको छ ।
बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीको चासोमा उल्लेखनीय गिरावट आएको स्टडी पोर्टलहरूले गरेको अनुसन्धानले जनाएको छ । बेलायतको चुनावको नतिजाको वरिपरिको केहि आशा पलाएको भन्न थालिएको छ तर केहि घोषणा भने भएको छैन । अघिल्लो प्रशासन, ऋषि सुनकको नेतृत्वमा, धेरै जसो आश्रितहरूको यूकेमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग जाने अधिकार हटाउन जिम्मेवार थियो । सुनकले स्नातक मार्गको प्रतिबन्धलाई पनि सक्रिय रूपमा विचार गरे, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दुई देखि तीन वर्षको कार्य अधिकार प्रदान गर्दछ ।
नयाँ अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार नयाँ श्रम प्रशासनले कम प्रतिबन्धात्मक अडान अपनाउन सक्छ भन्ने बेलायत र विदेशी विद्यार्थीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सरोकारवालाहरूबीच अब आशा छ । क्यानडामा पनि अगामी निर्वाचनको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रि जष्टिन टुडोले राजनीतिक जाल फाल्दै कडाईको नाटक गरेको आरोप लागि रहेको छ । जुन ७० हजार ग्र्याजुयट विधार्थी आआफ्नो देश फर्किनु पर्दैन भन्न थालिएको छ । जे होस अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरु भनेको सबैको रोजाई यी ४, ५ वटा देशहरु हुन । उनिहरुको भंगालो एउटामा नहुँदा अर्को लय लिन्छ भनेझै अहिले अमेरिकी बजारमा सोझिएको हो ।
अमेरिकामा किन बढ्दैछ ?
विगतको तुलनामा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा पाउने नेपालीको संख्यामा व्यापक बृद्धि भएको हो । अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा पाि यो बर्ष रेकर्ड ब्रक हुने देखिन्छ । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांक अनुसार जुलाई २०२४ मा १७ सय ८८ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा पाएका छन् । यो तथ्यांक यो बर्ष भरीको अन्य महिनाको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । यो बर्ष २०२४ आर्थिक बर्षको ९ महिनामा झण्डै ११ हजार विधार्थीले विधार्थी भिषा पाएका छन । यो अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा अहिलेसम्मकै रेर्कड हो ।
अष्ट्रेलियामा के भयो ?
अस्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकमाझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार अस्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भिइटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ। शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिइटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने बताए ।
क्यानडामा विदेशी विधार्थी आन्दोलनमा ?
अस्ट्रेलिया र क्यानडामा शैक्षिक नीतिमा कडाई गरेसँगै भिषा अस्वीकृत दर उच्च विन्दुमा पुगेको विभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय सन्चार माध्यमहरुको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । अस्ट्रेलिया र क्यानडामा विधार्थीहरुका लागि नयाँ नियम लागु गरेसंगै ईमिग्रेसन नियममा समेत व्यापक हेरफेर भएकोले विधार्थीले भिषा पाउने दर न्यून भएको उल्लेख गरिएको छ । अष्ट्रेलियामा सरकारले हालै जारी गरेको तथ्यांक अनुसार नेपाली विद्यार्थीको भिसा आवेदनको अस्वीकृत दर गतवर्षको तुलनामा अत्यधिक बढेको छ । उता क्यानडामा पनि भिषा दरमा व्यापक कमी आएको छ तर त्यहाँ अक्टोबाट झन् कमी आउने निश्चित छ । कारण क्यानडामा अक्टोबरबाट विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ नियम लागु हुनेछ । विगतमा विधार्थी बढेपछि क्यानडामा आवास तथा खाध्यान्नको मुल्यमा व्यापक बृद्धि भएको र रोजगारीमा पनि समस्या देखिए पनि सरकारले विधार्थी भिषा कटौति गर्दै अन्य ईमिग्रसन पोलीसीहरुमा पनि परिवर्तन गरेको छ । दुवै देशले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ब्यवस्थित र ब्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले बिभिन्न नयाँ भन्दै कानुनहरु प्रयोगमा ल्याएको हो ।
