जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिशन फर ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने चुनावअगाडि नै सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले जेनजी आन्दोलनका मात्र नभई ०४६ सालयता भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहारका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि त्यसले निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्।
२०४६ को घटनामा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, ०६२/०६३ को घटनामा रायमाझी आयोग, ०७२ सालको घटनामा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरिएको जसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई उकासेको र पटक पटक दोहोरिराखेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा व्यापक औपचारिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष सुरक्षा बल वा राजनीतिक पात्रहरूले यसको विरोध गर्न सक्ने र यसले निर्वाचनको वातावरणमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने डरका कारण आयोऊको म्याद लम्ब्याएको उनीहरूको आरोप छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दण्डहिनताको संस्कृतिविरूद्ध ऐतिहासिक कदम हुने बताएकी छन्।
