नयाँ सरकारद्धारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको छ । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोग अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको बताएका छन । केशरमहलमा अफिस खडा गरेर गरेर काम सुरु गरिसक्यौँ, अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार कर्मचारी ल्याउनेक्रम जारी रहेको र केहि आई सकेकोले मोटामोटी काम सुरु भएको छ ।
आयोगले यस पटक नेपालमा सरकारी पदमा बसेर विदेशमा सम्पति लगेको वा लुकाएको अवस्थाको पनि छानवीनको दायरामा ल्याउने बताएका छन । नेपालमा पदीय दायित्वमा बसेका र विदेशमा आफन्तमार्फत विदेशमा अवैध रुपमा पुर्याएको प्रमाणित भएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने आयोगले तयारी गरेको छ । बहुसख्या उपल्लो तहमा रहेका वा पुगेका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले आफ्नो सन्तान वा आफन्तमार्फत अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुमा विभिन्न बाटोबाट पैसा पुर्याएको चर्चा हुने गरिएको छ । उनिहरुका सन्तान वा आफन्तले त्यस्तो रकमबाट रातारात व्यापार वा लगानी गरिहेको सुचना नेपाल सरकारसंग रहेकोले यो छानवीन समितिले कारबाहीको दायरामा ल्याउने गहृकार्य गरिरहेको बताएको छ ।
सम्पत्ति विवरण भराएर, उजुरी लिएर कानुनबमोजिम आवश्यक परे सार्वजनिक पदाधिकारी एवम् निजका परिवारका सदस्यको बयान पनि लिन सकिन्छ, आयोगका ती सदस्यले भने, स्वदेश–विदेश जहाँ रहेको भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको जाँचबुझ र त्यसको स्रोतसमेत खोजी गर्ने गरी कानुनी तयारी भईरहेको छ । उनले भने पछिल्लो ३ दशकमा दलका नेता होस वा उच्चपदस्थ कर्मचारी धेरै जसोले अबैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पति विदेश पुर्याएको ठहर गर्दै त्यो कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेका हुन ।
केशरमहलस्थित पुरानो शिक्षा मन्त्रालय भवनमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोगले सदस्य रहेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा केसीसहित पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
भण्डारी आयोगले जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त, पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी एवम् तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । आयोगका एक सदस्यले बताए अनुसार, सम्पत्ति विवरण भराएर आवश्यकताअनुसार बयान पनि लिन सकिने छ ।आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आयोगका लागि तत्कालका लागि ३२ जना कर्मचारी खटाउने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि पुर्व प्रशासक र पदीय हैसियत धारण गरेका राजनीतिज्ञहरु अत्तालिएका छन । गठित आयोगको कार्यक्षेत्रमा सरकारी स्रोतका अनुसार आयोगको उद्देश्य गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पहिचान गर्नु, आय स्रोत र सम्पत्तिबीचको असमानता छानबिन गर्नु तथा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगका सम्भावित घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नु रहेको छ । आयोगले आवश्यक परे बैंक खाता, जग्गा(जमिन, लगानी तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण जाँच गर्ने, साथै शंकास्पद सम्पत्ति रोक्का वा जफतका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार क्षेत्र रहेको छ ।
यस्ता आयोगहरू सामान्यतया भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि वा राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा अस्थायी रूपमा गठन गरिने परम्परा अनुसार वर्तमान बालेन्द्र शाह सरकारले विशेष परिस्थितिमा छानबिन आयोग गठन गरेको हो । सरकारले गठित आयोगको कार्यादेश, संरचना कार्यदेश छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनपछि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
