रोलक्रम मिचिएको पहिलो अभ्यास

१९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएयताको ८५ वर्षे नेपाली न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमको रोलक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको यो दोस्रो घटना हो । २००७ सालको क्रान्तिपछि २००८ सालमा राणा न्यायाधीशहरूको रोलक्रम तोडेर हरिप्रसाद प्रधानलाई मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो ।

साउन, २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस दिपकराज जोशीलाई भने कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठता क्रममा रहेका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । जोशीको हकमा पनि संवैधानिक परिषद्ले होइन, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नाम अनुमोदन नगरेकाले रोलक्रम तोडिएको थियो ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा केही क्रमभङ्गता हुने चर्चा चलेको थियो । सुरुमा सिफारिसको छैठौं वरीयतामा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा थियो, जसले न्यायपालिका सुधारको केही कार्ययोजनाको मस्यौदा नै तयार पारेका थिए ।

त्यसपछि डा. मनोज शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको नाम चर्चामा थियो । यदि रोलक्रम अनुसार अघि बढेको भए करिव साढे दुई वर्षका लागि सपना प्रधान मल्ल अनि त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले आज प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यस्तो विषयमा के प्रतिक्रिया दिनु र ! एक हिसाबले भन्दा,आफूले लगाएको जुत्ता फुकालेर आफ्नै गालामा हाने जस्तो भयो । मैले यस्तो होला भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ । भन्यो भने तैंले नै बनाएको सरकार र प्रधानमन्त्री भन्छन् ।

यति योग्यताले भरिएको सक्षम महिला (सपना प्रधान मल्ल) थिइन् । कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा ? यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ।

उहाँको विगतको राजनीतिक सम्बद्धताका कारण अहिलेका प्रधानमन्त्री बिच्किनुभएको हो कि ?

कुन राजनीतिक ? संवैधानिक र अरू सबै हिसाबले त सक्षम हुनुहुन्थ्यो । राज्यको तीनवटा संस्था हुन्छन् । सबै संस्थाको आफ्नो एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ, गर्व हुन्छ । प्रहरीमा कसरी नियुक्ति हुन्छ ? अगाडि-अगाडि छानिंदै आउँछ नि ! एउटा सिपाही पनि प्रमोसन पाउँदै-पाउँदै माथि आएको हुन्छ । न्यायाधीशको पनि त्यस्तै प्रमोसन हुँदै-हुँदै आएको हुन्छ । सर्वोच्चमा नियुक्ति भए पनि त्यहाँ पनि त योग्यता अनुसार हुन्छ । अलिकति योग्यता नभएको भए त बीचमा ड्रप गर्न सकिन्छ नि !

उहाँ क्रमश: आफ्नो योग्यता बनाउँदै आएको मान्छे हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महिला न्यायाधीशहरूको संस्था छ ‘इन्टरनेसनल वुमन जज सोसाइटी’ । त्यो संस्थाले म प्रधानन्यायधीश हुने बित्तिकै विश्वको तेस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश भइन् भनेर रिपोर्ट दियो । त्यसले सालैपिच्छे कति महिलाहरू न्यायाधीश भए भनेर रिपोर्ट दिन्छ ।

अहिले जुन सपनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै अयोग्य मान्छे होइन । उहाँले जीवनभर वकालत गर्नुभएको हो । उहाँले आईएनजीओ र एनजीओ बीच पनि वकालत गर्नुभएको छ । कानून बनाउनलाई मद्दत गर्नुभएको हो। एघारौं संशोधन उनीहरूकै प्रयासबाट आएको हो। समानता सम्बन्धी कानून पनि उनीहरूले ल्याएको हो । यो देशमा महिला सम्बन्धी विकास हुनलाई महिला सम्बन्धी कानून ल्याउन सपनाजी लगायत केहीको भूमिका छ ।

त्यसपछि उहाँमा न्यायालयलाई कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ । म बस्दाखेरि मैले एउटा महिला न्यायाधीश ल्याउने मौकै पाइनँ । अहिले सात आठ वर्षभित्रमा सपनाजीले ६० वटा महिलाहरू नियुक्ति गर्नुभयो ।

अदालतलाई बनाउने, रिनोभेट गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ । अदालतका न्यायाधीशहरूका सुविधाहरूको विषयमा काम गर्नुभएको छ । सपनाजीले कुनै पुरुषभन्दा कम्ती काम गर्नुभएको होइन । त्यो सबैलाई थाहा छ । अदालतलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रियस्तरमा कसरी लैजानुपर्ने हो ? यसको जनाकारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको यति विज्ञ मान्छे नेपालमा कमै हुन्छ। पुरुष नै पनि छैनन् ।

उहाँले हार्वर्ड पढेर आउनुभयो । उहाँले भारतमा पढ्नुभयो, नेपालमा पढ्नुभयो। उहाँको जति पढाइलेखाइ त कुनै न्यायाधीशको छैन । जे विशेषज्ञता हुन्छ, त्यो सपनाको जस्तो अरूको छैन । मेरोभन्दा दुई–तीन गुणा बढी सपनाको योग्यता थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै पनि देशमा वकिल वा न्यायाधीशको रुपमा उनी प्रसिद्ध छिन् । त्यो प्रसिद्धता पाएको महिला, जसले आज एउटा अदालतलाई चाहिं दुई–अढाइ वर्षसम्म एक स्टेप अगाडि लैजान सक्थ्यो ।

त्यो महिलालाई आज यसरी पछाडि पार्ने ? मेरो पालामा मा‌ओवादीले मलाई गरेका थिए । यो त त्योभन्दा पनि अझ रद्दी काम भएको छ ।

किन यस्तो भएको होला ?

सोच खराब भएको हो । चिन्तन खराब भएको हो । उनको तुलनामा कुनै न्यायाधीश नै छैन । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरुष पनि छैनन् । त्यत्रो क्षमता भएको महिला, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि हेरिरहेका छन् । यसलाई बिल्कुल राम्रो मानिंदैन । किनभने मुखैमा आएको पदमा जान दिइएन । विगतमा के भयो भने एक जना महिला आईजीपी हुन लाग्नुभएको थियो । उहाँको डेढ महिना थियो । जानै दिइएन । त्यो नदिंदा कति कुरा भएको थियो ।

आज हेर, अढाइ वर्षसम्म उहाँले न्यायालयको सेवा गर्न सक्नुहुन्थ्यो । न्यायालयलाई कहाँ पुर्‍याउन सक्नुहुन्थ्यो ।

उहाँको टार्गेट एक–दुई सय महिलाहरूलाई न्यायाधीश बनाउने हुन्थ्यो । त्यो सबै कुरो सिद्धियो । अब यही हिसाबले न्यायालय अगाडि जाँदैन । न्याय संकुचित हुन्छ । विचार संकुचित हुन्छ । कारबाही संकुचित हुन्छ, एउटा घेराभित्र जान्छ । अदालतलाई यसरी जसरी चलाउने काम गरियो त्यसले यो सरकारलाई राम्रो उचाइ दिंदैन । अदालतलाई छुनु भनेको राम्रो होइन।

अहिले भएको सिफारिस सच्याउने ठाउँ छ ?

यसको करेक्सनको बाटो म चिन्दिनँ । मनोज र सपनाको तुलना हुँदैन।

यो नेपालका १ करोड ५० लाख महिलाहरू माथिको प्रहार हो । बल्ल-बल्ल महिलाहरू लडेर पढेर आएका हुन्छन् त्यसमा प्रहार भयो । मलाई यो कुरामा चित्त दुख्यो कि, अहिलेको सरकारले जे निर्णय गर्‍यो न्यायपालिकाको बारेको यो निर्णय हामी डेढ करोड महिलामाथि गरिएको लात्ती प्रहार हो।

भोलि संसदीय समितिले यसलाई करेक्सन गर्ने बाटो त होला नि है ?

म त्यो जान्दिनँ। अब सपनाजी नै फेरि आउन मान्नुहुन्न । मान्छेको प्रतिष्ठा हुँदैन ? इज्जत हुँदैन ? एक डेढ महिनापछि भारतमा अब महिला प्रधानन्यायाधीश बन्दैछ। एक डेढ महिनाका लागि पनि भारतले महिलालाई प्रधानन्यायाधीश दिंदैछ । उहाँले त ठूलो काम गरेर देखाउनुभयो। सपना इज्जतदार मान्छे हो।

सपना त्यो पदको लागि लड्नुहुन्न । उहाँले त्यो गर्नुहुन्न । महिलाहरू माथिको एउटा प्रहार र घात हो। अब महिलाहरूले कसरी विश्वास गर्ने यो पार्टीले, यो सरकारले महिलाहरूलाई सुविधा दिन्छ ? विकासमा लान्छ, केही गर्छ भन्ने कसरी मान्ने ? अब त विश्वास नै भएन । यो त विश्वासघात हो नि!

साधारण महिलाहरू, अलिकति रोडमा आएकोलाई त समातेर ल्याएर उकालेर दुई चार सिंढी माथि उकालेर सिकाइन्छ, पढाइन्छ । म प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा ओनसरी घर्ती सभामुख हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । म अमेरिकामा एउटा सम्मेलनमा जाँदा त्यही कुरा उठ्यो । एउटा सानो देशले महिलाको लागि यत्रो कुरो गर्‍यो भनेर देखाए । आज एकदम लोकप्रिय सरकारले गरेको काम हेर्नुस् त ! अनलाईन खबरमा प्रकासित यो सामाग्री साभार गरिएको हो ।