प्रधानमन्त्रि बालेन शाहले राज्य सन्चालन गरेको डेढ महिनामा एक पछि अर्को गर्दै क्रमश फेलियर सावित हुँदै गएको छ । सुकुम्बासी समस्याको लागि बाचा एकातिर काम अर्कोतिर हुँदै प्रधानन्याधिष छनौट प्रक्रियामा देखाएको नांगो नाचले आम जनतामा त्रास बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्रि बालेनले बरियादामा ४ नम्बरमा भएको न्यायधिषलाई प्रधानन्यायधिष नियूक्ति गरिएपछि सर्वत्र बिरोध र संसय पैदा भएको छ । राजनीनिक दलहरुले पनि प्रधानमन्त्रि बालेको कदमबाट लोकतन्त्रमाथी नै समस्या आउने बताउन थालिएको छ । बालेनले आफुले जुन हिसाबले अध्यादेश ल्याउन चासो व्यक्त गरे त्यहिबाट बालेनको नियत खराब रहेको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो आखिर त्याहि भयो । यतिखेर आफ्नो अनुकल प्रधानन्याधिष बनाउने कार्यले न्यायलय पनि कब्जामा गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।
गौरी ढकाल पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
वरिष्ठता मिचेर सिफारिस गर्दा मान्छेहरूले न्यायाधीश हुन तीनपटक विचार गर्छ । म आफैँ भुक्तभोगी हुँ । उच्च अदालतमा भएका बेला म भन्दा सबै कनिष्ठले मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा मलाई मात्र बनाइएन ।
त्यति बेला डिप्रेसनमै जाला जस्तो भएको थियो । यस्तो बेलामा कस्तो मानसिक अवस्था हुन्छ भन्ने म राम्ररी बुझ्दछु ।
पहिलो वरियतामा हुनु भएका सपना प्रधान मल्ललाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ । हेर्दा व्यक्तिगत जस्तो लाने यस्तो उदाहरणले न्याय सेवा भन्नु मात्र रहेछ, यो त अन्याय सेवा रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ । न्यायमूर्तिहरू अन्यायमा पर्दो रहेछ भन्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । यस्तो निर्णयले न्याय क्षेत्रप्रति वितृष्णा जगाउँछ ।
बलराम केसी पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
मैले यो सरकारको कामको समर्थन गर्दै आएको छु । तर यो निर्णयमा मेरो समर्थन छैन । सरकारले अहिले न्यायापालिकालाई चलाउनु हुँदैनथ्यो । नियुक्तिमा केही विवाद भए पनि सपना प्रधान मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भएको, विद्वान र राम्रो काम गरिरहेकी न्यायाधीश हुन् ।
यो निर्णय गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको छैन । संवैधानिक हिसाबले ६ जना नै योग्य हुनुहुन्थ्यो । तर वरिष्ठलाई बाइपास गर्नुको धेरै कारणहरू खुलाउन सक्नुपर्दछ । न्यायपरिषद्ले पनि एक जनाको मात्र नाम पठाएको भए हुन्थ्यो । सरकारले न्याय क्षेत्रमा हात नहालेको भए हुन्थ्यो ।
गिरिशचन्द्र लाल पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
सामान्यतया वरिष्ठताकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिन्छ । वरिष्ठताकै आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता भने छैन । अवस्था हेरेर परिषद्ले निर्णय गर्न सक्दछ । दलहरूले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन थाले । डा।मनोजकुमार शर्मा भन्दा वरिष्ठता क्रममा जोजो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि त्यसरी नै आउनु भएको हो । मेरो भनाइको अर्थ उहाँहरू तीन जना अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन ।
संवैधानिक परिषद्ले उच्च अदालतबाट आउनु भएकालाई सिफारिस गरेको छ । मेरो विचारमा यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक संलग्नता नभएकाले ल्याइएको हुनसक्छ । विगतका निर्णय भन्दा भिन्न छ । साह्रै नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन । धैरै राम्रो भयो पनि भन्दिनँ ।
