अपरिपक्व राजनीतिक चरित्रका कारण यतिखेर नयाँ सरकारले शुरु गरेको कुटनीतिक व्यवहारका कारण छिमेकी देशहरुसंग केहि असामान्य अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले एकातिर कहि नभएको कुटनीतिक परम्परा बसाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा राजदुत छान्ने शैली शुरु गरेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रिको सम्बोधनले छिमेकी मुलुकलाई झस्काएको मात्र छैन, मुलुकभित्रै आम जनता शसंकित भएका छन । भारतले मात्रै होईन नेपालले पनि भारतको भुमि मिचेको र लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा तेश्रो पक्ष अर्थात पुर्वबृटिसको संलग्तनामा छिनोफाना गर्ने कुरालाई भारतीय पक्षले ठाडै अस्वीकृत गरिसकेको छ ।

त्यसैले यतिखेर नेपाल–भारत सीमा विवादले नयाँ मोड लिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भन्दै बेलायत युनाइटेड किङ्डमले पनि यस विषयमा चासो दिनुपर्ने बताएपछि भारती पक्ष झस्केको छ । गत आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शाहले भने, “हाम्रो धारणा के हो भने बेलायतले पनि यस विषयमा चासो दिनुपर्छ, किनभने यो मुद्दा भारतमा ब्रिटिश शासन रहेको समयदेखि जोडिएको छ।” उनले यस्ता विवाद अन्ततः संवाद र कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान हुनुपर्ने पनि बताए।

भारतले मंगलबार नेपालसँगको सीमा सम्बन्धी छलफलमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गर्दै बाँकी रहेका सबै विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। नयाँ दिल्लीमा नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले भने, “नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति तथा यस विषयमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य हामीले देखेका छौं।” उनले करिब ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारण भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू ऐतिहासिक र भौगोलिक जटिलताका कारण अझै अनिर्णीत रहेको बताए।

“केही सीमा खण्ड अझै समाधान हुन बाँकी छन् र गण्डक नदीको धार परिवर्तनले पनि यो अवस्थालाई प्रभावित गरेको छ,” उनले भने। “सीमा सम्बन्धी सबै विषयमा काम गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेका छौं। नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका छैन भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता नेपाल–भारत सीमा विवाद सार्वजनिक रूपमा उठेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि भारतले लिपुलेक हुँदै हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल मानसरोवर जाने यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। मे ३ मा भारतले नेपालको आपत्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेको थियो, “लिपुलेक नाका सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग रहिआएको छ र यस मार्गबाट यात्रा दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विकास होइन।”

संसदको तल्लो सदनमा शाहले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले नेपालभित्र व्यापक विवाद निम्त्यायो र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट पनि प्रतिक्रिया आयो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवादबारे एक प्रश्नको उत्तर दिँदै शाहले भनेका थिए, “यो सुन्दा तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि मैले हालै मात्र थाहा पाएँ कि भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ।”

उनको उक्त अभिव्यक्तिको विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भयो। विपक्षी दलहरूले शाहसँग माफी माग्न र उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध पारेका छन्। बेलायतको भूमिकासम्बन्धी टिप्पणी पनि शाहले यही प्रश्नोत्तर सत्रका क्रममा गरेका थिए, जहाँ उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको उल्लेख गरेका थिए।

सुगौली सन्धिपछि सन् १९४७ सम्म ब्रिटिश भारतले उक्त क्षेत्रको शासन सञ्चालन गरेको थियो। त्यस अवधिमा ब्रिटिश भारतको सर्वेक्षण विभागले सन् १८१९, १८२७, १८३४, १८३५, १८३७, १८४६, १८५०, १८५६, १८६० र १८७९ लगायतका विभिन्न आधिकारिक नक्सा तयार गरेको अभिलेखहरुमा देखिन्छ । यीमध्ये केही ऐतिहासिक नक्साहरूलाई नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकजस्ता विवादित क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यद्यपि ती अभिलेखहरूको व्याख्या र अर्थबारे नेपाल र भारतबीच मतभेद कायम छ।

सन् २००७ मा नेपाल र भारतले सुस्ता र कालापानी बाहेक सम्पूर्ण सीमाका लागि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम प्रयोग गरी १८२ सेट नक्सा तयार गरेका थिए। संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेका स्ट्रिप नक्साका आधारमा अहिले सीमा कार्य समूहले सुस्ता र कालापानीसहित बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्ने कार्य गरिरहेको छ। “यसका अतिरिक्त, सीमा निर्धारण भइसकेका खण्डहरूमा सीमापार अतिक्रमण तथा नो(म्यान्स ल्यान्ड कब्जाका घटनाहरू पनि छन्, जसको हाल संयुक्त रूपमा नक्सांकन भइरहेको छ,” प्रवक्ता जायसवालले थपेका छन । सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल पक्षलाई वार्ताका क्रममा ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र तथ्य आवश्यक पर्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका केही सहयोगीहरूले नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनसँग छलफल गरेका थिए। कालापानी क्षेत्रको विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सुरु भएकाले बेलायतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । यस विषयमा बेलायती पक्षसँग भएको उक्त छलफलको जानकारी भारतलाई पनि दिइएको थियो। यहि विषयमा भातीय पक्षले तेश्रो पक्षको आवश्यकता नभएको भन्दै आपत्ति जनाउको हो । त्यस लगत्तै नेपाली पक्षबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपालले भारतसँगको सीमा विवादमा कहिल्यै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता नखोजेको स्पष्ट पारेका छन ।

शाहको अभिव्यक्तिबारे विवाद चर्किँदै गएपछि मंगलबार सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको दाबी गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीको आशय भारतद्वारा प्रशासन सञ्चालन गरिएका केही क्षेत्र वास्तवमा नेपालको भूभागभित्र पर्न सक्ने र नेपालद्वारा प्रशासन सञ्चालन गरिएका केही क्षेत्र भारतको भूभागभित्र पर्न सक्ने भन्ने थियो। सरकारले कुटनीतिक विषयलाई गंभीर रुपमा नलिएको हो की भन्ने प्रधानमन्त्रिको भनाईबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसैले अध्ययन र कुनै अनुसन्धानविनै कुटनीतिक क्षेत्र कम आंकलन गर्ने वा खलबल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।