अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले ३९ देशका नागरिकहरूलाई शरण असाइलम, काम गर्ने अनुमति, ग्रिन कार्ड र नागरिकतासम्बन्धी आवेदनमा निर्णय पाउन रोक लगाएको थियो। रोड आइल्याण्डस्थित प्रोभिडेन्सका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश जोन मिककनेलले शुक्रबार दिएको आदेशमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा युएससिआइएसले अपनाएका नीतिहरू कानुनविपरीत रहेको आदेश गरेका हुन्। उनले ती नीतिका कारण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका दर्जनौं देशका मानिसहरू अन्योलमा परेको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन्। ‘यी व्यक्तिहरूको गल्तीका कारण नभई उनीहरू कुन देशमा जन्मिएका हुन् भन्ने आधारमा मात्र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ आदेशमा भनिएको छ। यो मुद्दा मार्चमा आप्रवासी सेवा संस्था र श्रमिक संगठनहरूको गठबन्धनले दायर गरेको थियो।
अमेरिकाको रोड आइल्यान्डस्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्टका मुख्य न्यायाधीश जोन म्याककोनेल जूनियरले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिलाई खारेज गरिदिएका छन। यो फैसलासँगै विश्वका ३९ देशका आप्रवासीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्ने र बस्ने कानुनी प्रक्रियामा झेल्नुपरेको ठूलो जटिलता तत्कालका लागि हटेको छ। अदालतको यो आदेशले कानुनी रूपमा आवेदन दिएर बसेका लाखौँ आप्रवासीहरूलाई राहत दिएको छ । जसको आवेदन सरकारी ढिलासुस्ती र कडा नीतिका कारण महिनौँदेखि रोकिएका थिए।
मुख्य न्यायाधीश म्याककोनेलले फैसलाका क्रममा ट्रम्प प्रशासनका नियमहरू आवश्यक कानुनी अधिकारबिना बनाइएको र ती आप्रवासी विरोधी मानसिकताबाट प्रेरित देखिएको ठहर गरेका छन। सरकारको यो नीतिका कारण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका नागरिकहरू लामो समयदेखि कानुनी अन्योलमा परेका थिए। आप्रवासीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना गरिरहेका भए तापनि युएससीआईएसले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उनीहरू अन्यायमा परेको र उनीहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
वासिङ्टन डीसीमा दुई जना नेसनल गार्ड सैनिकमाथि एक अफगान आप्रवासीले गोली प्रहार गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले यो कडा आप्रवासन नीति अख्तियार गरेको थियो। सो घटनालगत्तै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अमेरिकी प्रणालीलाई सुदृढ गर्न ुतेस्रो विश्वुका देशहरूबाट हुने आप्रवासनलाई स्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रशासनले यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूको सङ्ख्या बढाएर ३९ पुर्याएको थियो, जसमा अफगानिस्तान, इरान, हैटी, सोमालिया, भेनेजुएला र सिरिया जस्ता देशहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
प्रतिबन्धित ३९ देशहरूको सूचीमा भारतको नाम समावेश नभएकाले यो नीतिबाट भारतीय नागरिकहरूलाई तत्कालै कुनै प्रत्यक्ष कानुनी असर परेको छैन। तथापि राष्ट्रपति ट्रम्पले समग्र तेस्रो विश्वका देशहरूलाई लक्षित गर्दै अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका कारण भारतका कूटनीतिक तथा आप्रवासन मामिलाका जानकारहरूले यस कदमलाई निकै चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो अभिव्यक्तिले भविष्यमा भारत जस्ता विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई पनि कडा नीति अन्तर्गत समेट्न सक्ने संशय बढाएको छ।
भारतीय कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको यस्तो आक्रामक आप्रवासन नीतिको दीर्घकालीन असर भारतीय नागरिकहरूमा कस्तो पर्न सक्छ भन्नेबारे सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको छ। अमेरिका रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि भारतीयहरूको प्रमुख गन्तव्य भएकाले त्यहाँको नीतिमा आउने सामान्य फेरबदलले पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ। अदालतले यो नीति खारेज गरिदिए पनि ट्रम्प प्रशासनको मूल सोच आप्रवासी विरोधी रहेकाले आगामी दिनमा एच(वानबी भिसा, विद्यार्थी भिसा र स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा थप कडाइ हुन सक्ने जोखिम कायमै रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
