भदौ १० मा आएको भोटेकोसी बाढीपछि नेपालले क्षतिपूर्ति मागसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा कोषको सञ्चालक समितिमा पत्र पठाएको छ। अगस्ट ३१ (भदौ १५ गते) मा नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नोक्सानी कोष)को सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार पत्रमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले यो विषयलाई अब विश्वमञ्चमा प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोसी बाढीको ब्रिफिङ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरेको भए पनि तातिँदो हिमालको असरको असमान र ठूलो भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको बताए। विश्व बैंकका अनुसार एक जना नेपालीले वर्षभरिमा ०.५४ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। तर, अमेरिकीले प्रतिव्यक्ति १३.६ टन, चिनियाँले ९.३ टन र भारतीयले २.१७ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्।
यी आँकडाहरूले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहेको भन्दै मन्त्री खनालले भोटेकोसी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्रै नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
नेपालले लामो समयदेखि यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामार्फत हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराए।
जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। यो विपद्ले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, पर्वतीय मुलुकहरूको विशेष जोखिम तथा तीव्र रूपमा तातिँदै गएको जलवायुका कारण बढिरहेका असरलाई पुनः उजागर गरेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो।
यस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने प्रश्न उठाए।
‘विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन्। यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। सरकारले भदौ १० मा भोटेकोसीमा गएको बाढीबाट ७ खर्बको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा बताउँछन्। उनका अनुसार ११ जलविद्युत् आयोजनासहित, कृषि तथा गाईवस्तु, दर्जन बढी बैंकका शाखा कार्यालय लगायत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै बाढीका कारण सडक पूर्वाधारमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकाको प्रारम्भिक अनुमान छ। भोटेकोसी बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले क्षतिको विस्तृत विवरण भने पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) गरेर निकाल्ने छ।
