विश्वव्यापी रुपमा बदलिएको आप्रबासन नीतिको कारण अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीतिमा ठूलो फेरबदल भएको छ । यस अघि विद्यार्थीले आफ्नो पार्टनर लैजान पाउने व्यवस्था परिमार्जजन गरी अब नपाउने र २०२८ सम्म आप्रवासनको सख्या घटाएर २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य लिएको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचारहरुले जनाएको छ ।

अस्ट्रेलिया आप्रवासन नीतिमा व्यापक परिवर्तन भन्दै सरकारले नयाँ अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन घोषणा गरेको हो । सरकारले आप्रवासनको संख्या घटाउने, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग तथा ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने र गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकमाथि अध्यागमन कानून कार्यान्वयनलाई कडा बनाएर देश निकाला गर्ने जस्ता रहेका छन ।

अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री तथा अध्यागमनमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार घोषणा गरेको नयाँ नीतिअनुसार अधिकांश अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाँदा आफ्ना श्रीमान्, श्रीमती वा अन्य आश्रित परिवारका सदस्यलाई तत्कालै साथमा ल्याउन पाउने छैनन्। सरकारले यसलाई विद्यार्थी भिसा प्रणालीको ‘इमानदारी’ कायम गर्ने तथा अस्ट्रेलियाको आप्रवासन व्यवस्थापनसँग जोडेको छ।

सबै विद्यार्थीमा एउटै व्यवस्था लागू हुने छैन। विद्यावारिधि जस्ता उच्च तहका अध्ययन तथा केही विशेष समूहका विद्यार्थीका लागि अपवाद रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्यासिफिक तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकबाट आउने निश्चित विद्यार्थीलाई पनि छुट दिइनेछ। अस्ट्रेलियाभित्रै रहेका विद्यार्थी तथा उनीहरूका पार्टनरलाई भने नयाँ व्यवस्थाले परिवार छुट्याउने उद्देश्य नराखेको सरकारले जनाएको छ।

नयाँ नीतिले विद्यार्थीले एउटा तहको अध्ययन पूरा नगरी वा अध्ययनको उद्देश्य परिवर्तन गरी लगातार अर्को भिसा लिने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विशेषगरी अध्ययनको तह घटाएर अर्को विद्यार्थी भिसा लिन खोज्ने तथा विद्यार्थी भिसालाई अस्ट्रेलियामा लामो समय बस्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढाउने जनाएको छ । सरकारले विद्यार्थी भिसामा दोश्रो पक्षलार्य भिषा दिने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाउने जनाएको हो।

अस्ट्रेलियाले भिजिटिर भिषालाई लामो समय बस्ने वा अर्को भिसामा प्रवेश गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न तत्कालै रोक्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
सरकारले सबै भिजिटर भिषामा ‘नो फर्दर स्टे शर्त लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको उद्देश्य वास्तविक रूपमा भ्रमणका लागि आउने व्यक्तिलाई मात्र भिजिटर भिषा प्रयोग गर्न दिने र अस्ट्रेलिया पुगेपछि अर्को भिसा आवेदन दिएर ब्रिजिङ भिसामार्फत निर्णय नआएसम्म बसिरहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु रहेको उल्लेख छ ।

अस्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२७–२८ सम्म आप्रबासी २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य २ लाख ४५ हजार रहेको सरकारले जनाएको छ। सरकारका अनुसार २०२३ को कोभिडपछिको उच्च बिन्दुमा पुगेकोले अब उल्लेख्य कमी आइसकेको छ। १७ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार आप्रबासी संख्या २ लाख ९२ हजारमा झरेको छ, जुन २०२३ को उच्च बिन्दुभन्दा ४७ प्रतिशत कमी हो।

सरकारले आप्रवासन घटाउने क्रममा अस्ट्रेलियालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिलाई भने प्राथमिकता दिने जनाएको छ। जसमा स्वाण्स्थ्य, निर्माण, शिक्षा र सुरक्षा क्षेत्रमा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिने छ । नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानून कार्यान्वयन, रक्षा, स्रोत तथा केही कृषि तथा मत्स्यसम्बन्धी क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने जानएको छ।

अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्राथमिकता प्रणालीको उद्देश्य देशलाई आवश्यक पर्ने सीप भएका आप्रवासीलाई छिटो तथा लक्षित रूपमा प्रवेश गराउनु हो। यसले विद्यार्थी हुँदै पछि दक्ष कामदारका रूपमा अस्ट्रेलियामा बस्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि पनि अध्ययनको विषय र पेशागत क्षेत्रमा छनोट महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ।

त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा वैध भिसा नभएका व्यक्तिलाई देशबाट फिर्ता पठाउने प्रक्रिया पनि तीव्र पारिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले अध्यागमन अनुगमन तर्फ थप अधिकारी परिचालन गर्ने र मेलबर्नमा रहेको महामारी कालीन क्वारेन्टाइन पूर्वाधारलाई आवश्यक परे अध्यागमन हिरासतका लागि प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारको नीति नै वैध भिसा नभएका व्यक्तिलाई अस्ट्रेलियामा लामो समय बसिरहन नदिने र स्वेच्छिक रूपमा नफर्किएमा कानूनअनुसार फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।

नयाँ व्यवस्थाले अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अस्ट्रेलियामा नेपाली विधार्थीको सख्या निकै ठुलो छ । जसका कारण त्यहाँ अध्ययनका लागि जानेहरुले आफ्नो डिपेन्डेन्ट लैजान पाउने निकै लोकप्रिय कार्यक्रम प्रभावित हुने छ । विद्यार्थी मात्र होइन, अध्ययन सकेर डिपेन्डेन्ट भिषामा जानेहरूका हकमा समेत पार्टनर ल्याउने अवसर सीमित भएमा परिवारको आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने निश्चित छ ।
अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीमध्ये एक जना अध्ययन गर्ने र अर्का पार्टनरले काम गरेर परिवारको खर्च व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास निकै लोकप्रिय रहेकोले अष्ट्रेलिया जाने निकै धे।ै छन । नयाँ व्यवस्थाले यस्तो पारिवारिक आर्थिक मोडेललाई असर गर्ने देखिएको छ । गृहमन्त्री बर्कले आप्रवासीलाई अस्ट्रेलियाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले आप्रवासनलाई पूर्ण रूपमा रोक्न खोजेको नभई प्रणालीलाई बढी लक्षित र व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताएका छन्।

सरकारका अनुसार अस्ट्रेलियालाई आवश्यक पर्ने सीप भित्र्याउनु, विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी भिसाको दुरुपयोग रोक्नु र आप्रवासनको समग्र संख्या व्यवस्थापन गर्नु जनाएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले यी परिवर्तनहरू क्रमशः लागू गर्दै आगामी १२ महिनाभित्र विभिन्न नीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा नेपालीको संख्या ९ प्रतिशत

अस्ट्रेलियाको नयाँ अध्यागमन नीति सार्वजनिक भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या भने यसअघि नै घट्न थालेको तथ्यांकले देखाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले त्यो सख्या निकै कम हुनेछ । सन् २०२६ को मे महिनासम्म अस्ट्रेलियामा ६ लाख ८० हजार ५८२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत र अध्ययन गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ६.९ प्रतिशत कम हो।

सन् २०२६ मा नयाँ अध्ययन सुरु गर्ने विद्यार्थीको संख्या ९१ हजार ४६८ रहेको छ। यो पनि २०२५ को सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशत कम हो।
एकै वर्षमा धेरै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी कोर्स अध्ययन गर्ने भएकाले कुल ७ लाख ५२ हजार ७८४ रेकर्ड भएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ८ प्रतिशत कम हो। नयाँ अध्ययन सुरु गर्नेको संख्या २ लाख १६ हजार ८८४ रहेको छ, जुन ८ प्रतिशतले घटेको हो। नयाँ व्यवस्थाले अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत तथा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

अस्ट्रेलिया सरकारका अनुसार सन् २०२६ को मे महिनासम्म ६ लाख ८० हजार ५८२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरेका छन्। यो सन् २०२५ को सोही अवधिको तुलनामा ६.९ प्रतिशत कम हो। यीमध्ये नेपालका विद्यार्थीको हिस्सा ९ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् मे २०२६ सम्मको अवधिमा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये करिब ६१ हजार नेपाली विद्यार्थी रहेका छन्। नेपाल चीन र भारतपछि अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने प्रमुख पाँच मुलुकमध्ये एक हो। चीनका विद्यार्थी २३ प्रतिशत, भारतका १६ प्रतिशत, नेपालका ९ प्रतिशत, भियतनामका ५ प्रतिशत र बंगलादेशका ४ प्रतिशत छन्। यी पाँच देशका विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

तत्काल लागु भएका नयाँ परिवर्तन

अस्ट्रेलिया सरकार अस्ट्रेलियालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्वलाई सहयोग पुर्‍याउन र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था अस्ट्रेलियाली श्रमिक तथा समुदायको हितमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ।

आप्रवासन नीतिमा परिवर्तनको आगामी चरणले यस आर्थिक वर्षमा २ लाख ४५ हजार र सन् २०२७/२८ मा २ लाख २५ हजार रहने बजेटमा गरिएको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (Net Overseas Migration) सम्बन्धी प्रक्षेपण हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

अस्ट्रेलिया सरकारले यसका लागि निम्न कदम चाल्नेछ:

• वैध भिसा नभएका व्यक्तिले अस्ट्रेलिया छाड्ने सुनिश्चित गर्न अनुपालनसम्बन्धी उपायहरू थप कडा बनाइनेछ।
• मन्त्रिस्तरीय निर्देशन ११९ (Ministerial Direction 119) लाई अद्यावधिक गरिनेछ। यसमार्फत दक्ष आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, शिक्षा, कानून कार्यान्वयन, रक्षा, प्राकृतिक स्रोत, कृषि, जलकृषि तथा मत्स्यपालनलगायतका प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवेदनको प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ।
• विद्यार्थी भिसाको विश्वसनीयता तथा शुद्धता (integrity) सुधार गरिनेछ। यसका लागि भिसा परिवर्तन गर्दै अस्ट्रेलियामा बसिरहने अर्थात् ‘भिसा हपिङ’ रोक्नुका साथै अधिकांश विद्यार्थी भिसामा दोस्रो आवेदक (secondary applicants) सम्बन्धी व्यवस्था सीमित गरिनेछ।
• योग्य आधार नभएका भिसा आवेदनलाई जानाजान सहयोग गर्ने अनियमित तथा गैरजिम्मेवार आप्रवासन एजेन्टहरू माथि कडाइ गरिनेछ।
• सबै भिजिटर भिसामा ‘No Further Stay’ (थप बस्न नपाउने) शर्त लागू गरिनेछ। यसको उद्देश्य भिजिटर भिसा वास्तविक भ्रमणका लागि मात्र प्रयोग होस् र अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
• मन्त्रिस्तरीय निर्देशन ११० (Ministerial Direction 110) लाई अद्यावधिक गरी घृणा तथा आपराधिक व्यवहार नियन्त्रण गरिनेछ। यसअन्तर्गत:
  • अपराधका पीडित बालबालिकाको अझ राम्रो संरक्षण गरिनेछ,
  • घरेलु तथा पारिवारिक हिंसाका पीडितलाई थप संरक्षण प्रदान गरिनेछ, र
  • घृणा तथा द्वेष अन्त्य गर्ने आधुनिक अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतालाई नीतिमा प्रतिबिम्बित गरिनेछ।
• Working Holiday Maker Program मा परिवर्तन गरी दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि चिट्ठा (ballot) प्रणाली लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत अस्ट्रेलियाका क्षेत्रीय क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिनेछ। सरकारले Working Holiday Maker का आवेदन प्रशोधन हुने समयलाई पनि तीन महिनामा स्थिर गर्ने जनाएको छ।

यी परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न थालिसकिएको छ र अस्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्दै, अस्ट्रेलियाली जनताले अपेक्षा गर्ने निष्पक्षता र मर्यादाका साथ मानिसहरूसँग व्यवहार सुनिश्चित गर्न आगामी १२ महिनाभित्र क्रमशः लागू गरिनेछ।