काठमाडौं — सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा निजामती कर्मचारीले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पीआर, ग्रिनकार्ड, डीभी वा सोही प्रकृतिको अनुमति लिन तथा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत नपाउने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएका नेपाली नागरिकलाई निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार बन्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीका पति वा पत्नीले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति, ग्रिनकार्ड, डीभी वा सोही प्रकृतिको अनुमति प्राप्त गरेमा कर्मचारीले त्यसको विवरण ६० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कुनै कर्मचारीले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कसुरको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुका साथै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विदेशी स्थायी बसोबाससम्बन्धी कानुनी अवस्थालाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने देखिन्छ। विशेषगरी सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय जिम्मेवारी, सरकारी सेवाप्रतिको निष्ठा र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनको रूप लिएपछि मात्र प्रस्तावित प्रावधानहरू बाध्यकारी हुनेछन्। संसद्मा हुने छलफल र संशोधनपछि यसको अन्तिम व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्नेछ।
