परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका ८१औं महासभामा सहभागी भई बुधबार बिहान (असोज १४) काठमाडौं पुगे ।  असोज ४ गते राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनाल न्युयोर्कमा निकै व्यस्त रहे । परराष्ट्रमन्त्री खनालको कूटनीतिक दौडधुप असोज ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म रह्यो । यो सात दिनमा उनले ३१ भन्दा बढी उच्चस्तरीय भेटवार्ता र २१ भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भए ।

यी सबै कूटनीतिक भेटवार्ताको केन्द्रमा उनले राखेका थिए– जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र भोटेकोसी बाढी । उनका हरेक भेटवार्ताहरु शी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा केन्द्रित थिए । परराष्ट्रमन्त्री न्युयोर्कमा रहँदै नेपालले थप तीन देशसँग कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल न्युयोर्कमा अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, ‘जी ७७ र चीन’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी भए । संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टहरूलाई पनि उनले सम्बोधन गरेका थिए ।

उच्चस्तरीय भेटवार्ता

महासभाको साइडलाइनमा न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले युरोपेली संघ (ईयू) की कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरासँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा विशेषगरी हालै नेपालमा आएको जलवायु परिवर्तनको कारणबाट सिर्जित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाल र भुटान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले भेटमा सहमती जनाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जापानका विदेशमन्त्री मोटेगी तोसिमित्सुबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा जापानका विदेशमन्त्रीले विपद्बाट प्रभावितको उद्धार तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको निरन्तर प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । जापानले आपत्कालीन अवस्थादेखि मध्यम तथा दीर्घकालीन चरणसम्म नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता भेटमा उनले व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघको ८१औ महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र युगान्डाका विदेशमन्त्री एडोनिया अयेबारेबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा युगान्डाका विदेशमन्त्री अयेबारेले आगामी असंलग्न आन्दोलन (नाम) को मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई जानकारी गराएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र माल्दिभ्सकी विदेशमन्त्री इरुथिशाम एडमबीच पनि न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा जलवायु परिवर्तन, विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन, दिगो विकास, उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान, पर्यटन, रोजगारी र शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरले शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन् । भेटमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयासका विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा नेपालको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा अमेरिकाबाट निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको सहयोग तथा आगामी दिनमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो । दुवै पक्षले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा जोड दिएका थिए ।

न्यूयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा भेटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री रिम अलाबाली राडोभानबीच पनि न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका लागि जर्मनीसँग सहयोग थप विस्तार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

“नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा जलवायु उत्थानशील, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी अत्यावश्यक छ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले जर्मनीकी आर्थिक सहयोगमन्त्रीसँग भनेका थिए ।

भेटमा जर्मनीकी मन्त्री राडोभानले नेपालमा भएको विनाशकारी विपद्लाई ‘विश्वव्यापी साझा चुनौती’का रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै जर्मनीले नेपाललाई वित्तीय तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र आइसल्यान्डकी परराष्ट्रमन्त्री पोर्गदर क्याट्रिन गुनार्सदोतिरबीच महासभाको साइडलाइनमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमबारे छलफल भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, क्षमता अभाव तथा स्रोतसाधनको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले भेटमा जोड दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बेलायतकी अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी राज्यमन्त्री क्रिस्टी म्याकनिलबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विशेषगरी नेपालमा हालै आएको विनाशकारी विपद्पछिको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणमा बेलायतसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको साइडलाइनमा अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा विनाशकारी भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा त्यसपछि भइरहेको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका प्रयासबारे समेत छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र रोमानियाकी परराष्ट्रमन्त्री ओआना–सिल्भिया तोइउबीच न्यूयोर्कमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले जलवायु कार्यलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर तुर्क बीच पनि न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा दुवै पक्षले नेपालको राष्ट्रिय स्वामित्व र नेतृत्वमा अघि बढिरहेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय, विकास र मानव अधिकारबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । नेपालमा भएको भोटेकोशी विपद्पछिको जारी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रयासका विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र आर्मेनियाका परराष्ट्रमन्त्री अरारात मिर्जोयानबीच न्यूयोर्कमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जलवायु कार्य, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्यलाई थप अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नह्यानबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा भेटेकोसी बाढी, श्रम, व्यापार, लगानी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिभिटीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्वदेश फर्किन अघि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा नेपालमा हालै गएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्का प्रभाव र त्यसले पुर्याएको क्षतिका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पोर्चुगलका विदेशमन्त्री पाउलो रान्जेल, पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री राडोस्ल सिकोरस्की, स्लोभाक गणतन्त्रका विदेश तथा युरोपेली मामिला मन्त्री जुराज ब्लानर, फिनल्यान्डकी परराष्ट्रमन्त्री एलिना भाल्टोनेन, पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद इशाक दार, श्रीलंकाका विदेश, वैदेशिक रोजगार तथा पर्यटनमन्त्री विजिथा हेराथसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

शान्ति मिसनमा नेपाली

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सञ्चालन विभागका उपमहासचिव जाँ–पिइरे  लाक्रोइक्सले परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग भेट गरेका थिए ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका थिए, “संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधअनुसार थप जनशक्ति आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाल १० हजारसम्म शान्ति सैनिक योगदान गर्न तत्पर रहेको छ ।”

हाल करिब १२ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ४ हजार ३ सयभन्दा बढी नेपाली सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा डिपार्टमेन्ट अफ अपरेसन सपोर्टका प्रमुख अतुल खरेसँग न्युयोर्कमा भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य तथा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा मन्त्री खनालले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि विभिन्न राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा नेपालले सैनिक तथा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको र शान्ति स्थापनाका क्षेत्रमा नेपालको प्रतिबद्धता निरन्तर रहने विश्वास दिलाएका थिए ।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

परराष्ट्रमन्त्री खनाल न्युयोर्कमा रहँदा नेपालले थप तीन देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । योसँगै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको छ

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र ग्रेनाडाका अर्थमन्त्री डेनिस कोर्नवालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहअघि दुवै मन्त्रीबीच आपसी हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बोधन गर्न सहकार्यको महत्वमा जोड दिइएको थियो ।

नेपाल र नामिबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको संयुक्त विज्ञप्तिमा गर्दा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र नामिबियाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा व्यापारमन्त्री सेल्मा असिपाला–मुसाभीले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गर्नुअघि भएको दुई मन्त्रीबीचको भेटमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल र सेनेगलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सेनेगलका अफ्रिकी एकीकरण, परराष्ट्र मामिला तथा विदेशमा रहेका सेनेगली नागरिकसम्बन्धी मन्त्री शेख नियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हस्ताक्षर अघि भएको भेटवार्तामा दुई मन्त्रीबीच नेपालमा हालै आएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रयासबारे छलफल भएको थियो ।

चार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर 

परराष्ट्रमन्त्री न्युयोर्कमा रहँदा उनले विभिन्न देशसँग चार वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल र रुवान्डाबीच ‘जेनेरल कोअपरेसन अग्रिमेट’मा हस्ताक्षर भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र रुवान्डाका परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमन्त्री ओलिभियर जाँ प्याट्रिक न्दुहुन्गिरेहेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताले नेपाल र रुवान्डाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा आयोजित साइडलाइन कार्यक्रममा नेपाल र सर्बियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सर्बियाका परराष्ट्रमन्त्री मार्को डुरिचले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यस्तै, महासभाको साइडलाइन नेपाल र कजाकिस्तानबीच कूटनीतिक तथा सरकारी/सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कजाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री मुख्तार त्लिउबर्दीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

न्युयोर्कमा नेपाल र बेलारुसबीच कूटनीतिक, सरकारी तथा सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्री म्याक्सिम रिजेन्कोभले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२१ भन्दा बढी बैठक/कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यहाँ आयोजित २१ भन्दा बढी बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय छलफलको उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएका थिए । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको आयोजनामा सम्पन्न ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । “संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यी संरचनाहरू सन् १९४५ का शक्ति समीकरणमा नभई आजको विश्वको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” उनले भनेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा आयोजित विशेष रात्रिभोजमा सहभागी भएका थिए । उनले जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए ।

हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्त ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको जनाएका थिए ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिएका थिए ।

हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

“नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गरेका थिए, पहिलो– पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी,  दोस्रो– जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, तेस्रो– विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी, चौथो–  बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन र पाँचौं– हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । त्यहाँ उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

“हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु संकट सामना गर्न प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बताएका थिए ।

उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्न विश्वले थप दृढ प्रयास गर्नुपर्ने जनाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक विशेष कार्यक्रम, ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्र, ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ मेडिएसन’को मन्त्रीस्तरीय ब्रेकफास्ट बैठक, अतिकम विकसित मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको वार्षिक मन्त्रीस्तरीय बैठक, पिसबिल्डिङ कमिसन (पीबीसी)  को मन्त्रीस्तरीय बैठक, ‘एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपालको भविष्यको मार्गदर्शन’ विषयक कार्यक्रम, ‘समूह–७७ र चीन’ को ५०औँ वार्षिक बैठक, जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठक, ‘प्यान्डेमिक प्रिभेन्सन, प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स’ विषयमा भएको उच्चस्तरीय बैठक, ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक, दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक लगायतलाई सम्बोधन गरेका थिए ।