नेपाल सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिएको छ। आज बसेको मन्त्रि परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोर्चुगल सरकारको प्रस्तावअनुसार काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको बताएको छ ।
नेपालमा हाल पोर्चुगलको आवासीय दूतावास छैन। पोर्चुगलको दूतावास भारतको नयाँदिल्लीबाट नेपालका लागि समेत मान्य हुने व्यवस्था छ। काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास सञ्चालनमा आएपछि नेपाली नागरिकले पोर्चुगलको भिसा तथा अन्य कन्सुलर सेवाका लागि नयाँदिल्ली जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पोर्चुगलमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायका लागि बसोबास गर्दै आएका छन्। काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना भएपछि राहदानी, भिसा, कागजात प्रमाणीकरण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायतका सेवामा नेपाली नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र पोर्चुगलबीच सन् १९७६ सेप्टेम्बर १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। नेपालले सन् २०२५ मार्चदेखि लिस्बनमा आफ्नो आवासीय दूतावास सञ्चालन गरिरहेको छ भने पोर्चुगलको दूतावास नयाँदिल्लीबाट नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दै आएको छ।
यसअघि अप्रिल २०२६ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी पोर्चुगलकी उपविदेशमन्त्री डा. आना इसाबेल जाभियरसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंमा पोर्चुगलको कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए।
काठमाडौंमा पोर्चुगलको कन्सुलर उपस्थिति स्थापना भएपछि दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धसँगै पर्यटन, लगानी, व्यापार, श्रम तथा अन्य क्षेत्रमा सहकार्य थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पोर्चुगलमा हाल ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न भएर बसोबास गरिरहेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा पोर्चुगल नेपालीका लागि रोजगारी, व्यवसाय तथा अध्ययनको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। नेपाली समुदायको संख्या बढेसँगै राहदानी, भिसा, कागजात प्रमाणीकरण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा अन्य कन्सुलर सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ।
हालसम्म पोर्चुगलसम्बन्धी धेरै कन्सुलर सेवा लिन नेपाली नागरिकले भारतको नयाँदिल्लीस्थित पोर्चुगलको दूतावासमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना भएपछि यस्तो प्रक्रियामा नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
