• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकामा विदेशी विधार्थीका लागि ओपिडी शुल्कमा भारी बृद्धि, ७० हजार डलर प्रस्ताव

"पढाईपछि स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता "
  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८३ आश्विन २२, बिहीबार १९:५६ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अमेरिकामा अध्ययन गरेर ओपिडीमा काम गर्न चाहने विदेशी विधार्थीहरुका लागि अमेरिकी सरकारले महंगो शुल्क लिने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । यस पाच सय डलर रहेको सो ओपिडीको शुल्क पढाइपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी)मा ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट अमेरिका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ ।

    अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग डीएचएसको प्रस्तावअनुसार, विद्यार्थी पहिलोपटक ओपीटीमा सहभागी हुँदा शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ओपीटी नवीकरण गर्दा प्रत्येकपटक ३० हजार डलर शुल्क लाग्नेछ । ओपीटीअन्तर्गत विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि एक वर्षसम्म आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयका विद्यार्थीले भने तीन वर्षसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
    यो व्यवस्था पढाईको विषय अनुसार फरक पर्ने देखिन्छ । यो प्रस्ताव अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको आरोप र उनीहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच आएको हो ।

    भारत अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहँदै आएको छ । सन् २०२४–२५ को शैक्षिक वर्षमा तीन लाख ६३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए । ‘कमन एप’को रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले २०२५–२६ को आर्थिक बर्षमा अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा ४१ दशमलव ७७ अर्ब डलर योगदान दिएका थिए । २०२६–२७ मा यो योगदान ३८ .३७ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    एशोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एडुकेटर्स र अनुसन्धान संस्था जेबी इन्टरनेसनलका तथ्यांकअनुसार, अमेरिकी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । २०२५–२६ मा अनुमानित ११.६९ लाख रहेको यो संख्या यस वर्ष १०.५७ लाखमा झरेको छ ।

    डीएचएसले भिसा कार्यक्रममा देखिएको ठगी र दुरुपयोग रोक्न शुल्क प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । विभागले ओपीटीलाई ‘सस्तो विदेशी श्रम आपूर्तिको माध्यम’ बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएको छ । प्रस्तावमाथि जनताले ६० दिनभित्र सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् । त्यसपछि डीएचएसले यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागु गर्न सक्नेछ । डीएचएसका एक प्रवक्ताले ओपीटी कार्यक्रम अमेरिकी कार्यबलमा चोरबाटोबाट प्रवेश गराउने उद्देश्यले नबनाइएको र सस्तो श्रमका लागि यसको दुरुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन नदिइने बताएका छन् ।

    अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या यसअघि नै घट्ने क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। विभिन्न अनुसन्धान गर्ने सस्थाहरुका अनुसार २०२६ को प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०२४–२५ मा अमेरिकामा ११ लाख ७७ हजार ७६६ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी थिए। २०२५–२६ का लागि यो संख्या ११ लाख ६८ हजार ६०२ अनुमान गरिएको थियो। २०२६–२७ का लागि भने दुई सम्भावित प्रक्षेपण गरिएको छ। मध्य प्रक्षेपणअनुसार संख्या करिब ११ लाख ४ हजार ९१२ र उच्च गिरावटको अवस्थामा १० लाख ५६ हजार ८८४ सम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ।

    त्यही अध्ययनले २०२६–२७ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा आएको गिरावटका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ३.४ अर्ब डलरसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान गुम्न सक्ने र करिब ४० हजार रोजगारीमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। यदि यो प्रस्ताव कार्यन्वयन भयो भने यसबाट अमेरिकामा अध्ययन गरी रहेका वा गर्न चाहाने नेपाली विधार्थीहरु पनि ठुलो असर पर्ने छ । अमेरिकाका अध्ययन गर्ने विश्वका दशौ ठुलो सख्या नेपाल विधार्थीहरु रहेको छन ।

    Post Views: 131
    प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २२, बिहीबार १९:५६
    Advertisement
    संबन्धित शिर्षकहरु
    नेपालले भारतसँग डलरको सट्टा भारुमा ऋण लिन नेपालको प्रस्ताव, आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सन्देश ?
    बेलायतमा स्थायी बसोबासको अवधि १० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव, पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुने
    संयुक्त राष्ट्र संघ एआई र साइबर सुरक्षा विज्ञ निक एस्टर्न-हार्ट नेपालमा
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. नेपालले भारतसँग डलरको सट्टा भारुमा ऋण लिन नेपालको प्रस्ताव, आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सन्देश ?

    • २. बेलायतमा स्थायी बसोबासको अवधि १० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव, पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुने

    • ३. संयुक्त राष्ट्र संघ एआई र साइबर सुरक्षा विज्ञ निक एस्टर्न-हार्ट नेपालमा

    • ४. अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा आउनसक्ने ५ सम्भावित परिवर्तन

    • ५. क्यानडाद्धारा २०२७ मा ६ लाख २२ हजारलाई पिआर दिने योजना सार्वजनिक !

    चर्चित
    • १. अमेरिकी निर्वाचनमा तीन नेपाली मुलका उम्मेदवार ह्यारी, सराहाना र विश्व बिजयी

    • २. आज अमेरिकामा मध्यवधि निर्वाचन, कँग्रेस र सिनेटमा कस्ले ल्याउँछ बहुमत ?

    • ३. क्यानडाद्धारा २०२७ मा ६ लाख २२ हजारलाई पिआर दिने योजना सार्वजनिक !

    • ४. अमेरिकी चुनाव: रिपब्लिकनलाई धक्का, अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण

    • ५. नेपालले भारतसँग डलरको सट्टा भारुमा ऋण लिन नेपालको प्रस्ताव, आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सन्देश ?

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.