क्यानडा सरकारले सन् २०२७ मा अधिकतम ६ लाख २२ हजार व्यक्तिलाई स्थायी बसोबास पीआर प्रदान गर्न सक्ने गरी नयाँ आप्रवासन योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले नियमित स्थायी आप्रवासीको लक्ष्य कायम राख्दै क्यानडामै रहेका अस्थायी बासिन्दालाई स्थायी आवासीय हैसियतमा रूपान्तरण गर्ने विशेष कार्यक्रमसमेत अघि सारेको हो।
नोभेम्बर ५ मा सार्वजनिक गरिएको सन् २०२७–२०२९ को आप्रवासन स्तर निर्धारण योजना अनुसार सन् २०२७ मा नियमित रूपमा ३ लाख ८० हजार नयाँ स्थायी बासिन्दा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि निर्धारित सीमाभित्र यो संख्या अधिकतम ४ लाख २२ हजारसम्म पुग्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त क्यानडामा पहिलेदेखि नै अस्थायी आवासीय हैसियतमा बसिरहेका २ लाखसम्म व्यक्तिलाई सन् २०२७ भित्र स्थायी आवासीय हैसियत पीआरमा रूपान्तरण गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। नियमित पीआरको अधिकतम सीमा र विशेष कार्यक्रमको संख्यासमेत जोड्दा कुल संख्या ६ लाख २२ हजारसम्म पुग्न सक्ने देखिएको हो।
क्यानडा सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख व्यक्तिलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो समूहमा क्यानडामा काम गरिरहेका दक्ष कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्य रहनेछन्। यस समूहबाट अधिकतम १ लाख जनालाई स्थायी आवासीय हैसियत दिने योजना छ। यसका लागि संघीय सरकारसँगै प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय सरकारहरूले सहकार्य गर्नेछन्। एक्सप्रेस इन्ट्री र प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम लगायतका संघीय तथा प्रान्तीय अध्यागमन माध्यममा आवेदन दिएका योग्य कामदारलाई प्राथमिकताका आधारमा समेटिनेछ।
दोस्रो समूहमा लामो समयदेखि क्यानडामा बसोबास गरिरहेका र मानवीय आधारमा स्थायी आवासीय हैसियतको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिहरू रहनेछन्। यस समूहबाट पनि अधिकतम १ लाख जनालाई पीआरमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ। सरकारका अनुसार यस कार्यक्रमले लामो समयदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिनुका साथै परिवारलाई एकै ठाउँमा राख्न र विद्यमान मानवीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ।
तीन वर्षसम्म स्थायी आप्रवासनको लक्ष्य यथावत्
क्यानडाले सन् २०२७, २०२८ र २०२९ गरी तीनै वर्षका लागि नियमित स्थायी आप्रवासीको वार्षिक लक्ष्य ३ लाख ८० हजार कायम राखेको छ। यसमध्ये आर्थिक क्षेत्रबाट आउने आप्रवासीको हिस्सा कुल पीआर भर्नाको ६४।४ प्रतिशत रहनेछ।
त्यसैगरी नयाँ अस्थायी कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आगमनलाई पनि वार्षिक ३ लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने योजना छ। यसमध्ये २ लाख २० हजार कामदार र १ लाख ५० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहनेछन्। सरकारले आप्रवासनको संख्या व्यवस्थापन गर्दै देशको श्रम बजारको आवश्यकता पूरा गर्ने, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा पर्ने दबाब कम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नयाँ योजना ल्याएको जनाएको छ।
क्यानडामा वर्क परमिट लिएर काम गरिरहेका नेपाली कामदार, दक्ष जनशक्ति, स्थायी आवासीय हैसियतका लागि आवेदन दिएर प्रतीक्षामा रहेका व्यक्ति तथा योग्य परिवारका सदस्यका लागि यो नयाँ कार्यक्रम चासोको विषय बन्न सक्छ। विशेषगरी एक्सप्रेस इन्ट्री र प्रान्तीय नोमिनी कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य रहेका तथा क्यानडाको श्रम बजारमा योगदान गरिरहेका कामदारले यसबाट अवसर पाउन सक्नेछन्। लामो समयदेखि मानवीय आधारमा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिका लागि पनि नयाँ व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर सरकारले घोषणा गरेको २ लाखको विशेष कार्यक्रम सबै अस्थायी कामदार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी वा अन्य अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः पीआर दिने व्यवस्था भने होइन। कुन कार्यक्रमअन्तर्गत कसले आवेदन दिन पाउने, छनोटका मापदण्ड के हुने र आवेदन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप कार्यान्वयन विवरण आवश्यक हुनेछ।
क्यानडाको नयाँ आप्रवासन योजनाले एकातिर नियमित आप्रवासनको संख्या स्थिर राख्ने र अर्कोतिर देशभित्रै स्थापित भइसकेका अस्थायी बासिन्दालाई स्थायी हैसियत दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले आगामी वर्ष क्यानडाको अध्यागमन नीतिमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
