बेलायत सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै स्थायी बसोबास (आईएलआर) पाउन लाग्ने सामान्य अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुन सक्ने सरकारी अनुमान छ।
बेलायतमा कार्यरत नेपाली कामदारसमेत नयाँ व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। उनका अनुसार बेलायतमा अधिकांश नेपाली होटल, रेस्टुरेन्ट र केयर क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै नेपालीले सरकारले तोकेको वार्षिक आम्दानीको सीमा पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्ड आम्दानी गर्नेले पाँच वर्षमा र १ लाख २५ हजार १४१ पाउन्ड आम्दानी गर्ने ग्लोबल ट्यालेन्ट तथा इनोभेटर फाउन्डर भिसावाहकले तीन वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थी भिसामा बेलायत पुगेका नेपालीलाई समेत असर पार्न सक्छ। पढाइपछि कामदार भिसामा परिवर्तन गरे पनि स्थायी बसोबासका लागि १० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
थापाले कामदार भिसा मिलाइदिने भन्दै नक्कली प्रायोजनपत्र (सीओएस) बनाएर १५ हजारदेखि २० हजार पाउन्डसम्म ठगी गर्ने घटना बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। उनले रोजगार प्रस्ताव आएमा बिचौलियामार्फत नभई सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर पुष्टि गर्न सुझाव दिएका छन्।
यसैबीच, बेलायतको गृह मन्त्रालयले प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विदेशी कामदार प्रायोजन गर्ने एक हजार आठ सयभन्दा बढी कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ। रोजगारदाताको लाइसेन्स खारेज हुँदा कामदारले सामान्यतया ६० दिनभित्र नयाँ प्रायोजक खोजेर भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्ने, अंग्रेजी भाषामा उच्च दक्षता भएको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण बाँकी नरहेको र राष्ट्रिय बीमा योगदानको अभिलेख हुनुपर्नेछ।
बेलायत सरकारले सन् २०२५ नोभेम्बरमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सार्वजनिक परामर्श गरेको थियो। प्राप्त सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २, २०२६ मा संशोधित व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो। यसको विस्तृत कार्यविधि र अध्यागमन नियममा गरिने संशोधन आउन बाँकी छ। यसअघि नै स्थायी बसोबास पाइसकेका वा आवेदन प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिका हकमा भने नयाँ नियम लागू नहुने जनाइएको छ।
