लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरु 

एउटा मुलुकको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न लडिएको विनाशकारी गृहयुद्धको आधाआधीतिर गेटिसवर्ग नगरमा एउटा राष्ट्रिय समाधिस्थल राष्ट्रको नाममा समर्पित गर्दै आफ्नो भाषणको अन्त्यमा राष्ट्रपति लिङ्कनले अमेरिकी इतिहासमै शायद सबभन्दा प्रसिद्ध पदावलीमा लोकतन्त्रको जोडदार परिभाषा दिएका थिए । “जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि बनेको सरकार” भन्ने आफ्नो भनाइबाट उनले लोकतान्त्रिक सरकारको स्वरूपलाई यति राम्ररी परिभाषित गरिदिए कि यी सारा कुरा एउटा लोकतान्त्रिक समाजको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण राष्ट्रहरूका लागि सान्दर्भिक ठहरिन्छन् ।

सरकारका सम्पूर्ण स्वरूपहरू मध्ये लोकतन्त्र कठिन, संभवतः सबभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यो अनेकौं किसिमका तनाव र विरोधाभासहरूले भरिएको हुन्छ र यसमा लागेकाहरूले यसलाई कार्यरूप दिन निरन्तर खटिइरहनु पर्दछ । लोकतन्त्रको परिकल्पना फटाफट चाहे जस्तो गरी काम हुन सकोस् भन्नाका लागि नभई जवाफदेही रूपमा काम होस् भन्ने होः कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले एउटा तानाशाही सत्ताले जत्तिकै छिटो गरी काम गर्न सक्षम नहुन सक्छ, तर जब एउटा कार्यविधि तय गरिन्छ त्यसले आम जनसमर्थनको गहिरो तलाउबाट शक्तिस्रोत प्राप्त गर्दछ । लोकतन्त्रले र अवश्य पनि अमेरिकामा देखिने यसको स्वरूपले कहिल्यै पनि आफ्नो अन्तिम चित्र बनाइसकेको हुँदैन, यो निरन्तर विकसित भइरहन्छ । गत दुई शय वर्षमा अमेरिकी सरकारको बाहिरी रूपमा कमै मात्र परिवर्तन भएको देखिन्छ, तर यदि हामीले सतहभन्दा अलि गहिरिएर हे¥यौं भने यसमा प्रशस्त फेरबदलहरू भएको फेला पार्नेछौं । तैपनि, अधिकांश अमेरिकीहरूले जायज रूपमै के विश्वास गर्दछन् भने उनीहरूको सरकारको बारेमा अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू सन् १७८७मा संविधानका निर्माताहरूले पहिलोपल्ट अभिव्यक्त गरेका सिद्धान्तहरूबाटै अनुप्रेरित छ ।

यो लेखमाला अन्तर्गत हामीले ती सिद्धान्तहरू के के हुन्, तिनको संक्षिप्त व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छौं, तिनीहरूको साररूपमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको संकेत गरेका छौं र ती सिद्धान्तहरू विशेषरूपमा अमेरिकी सरकारको व्यवहारका लागि र सामान्यरूपमा लोकतान्त्रिक समाजका लागि किन महत्वपूर्ण छन् त्यसको चर्चा गरेका छौं । कुनै पनि लोकतन्त्र क्रमशः विकसित हुँदै जाने प्रणाली भएकोले, यो लेखमालामा अमेरिकी शासनप्रणालीमा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूको पनि चर्चा गरिने छ र यो राष्ट्रले ती समस्याहरूबाट पार पाउन के कस्ता प्रयास ग¥यो तिनको प्रसङ्ग उठाइने छ । अमेरिकामा जे जस्तो रूपमा अमेरिकी नमूनाको लोकतन्त्रले आफ्नो सफलता प्राप्त गरेको छ त्यही नमूनालाई अरु लोकतन्त्रहरूले अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने दावी कसैले गर्न सक्दैन । हरेक राष्ट्रले आफ्नै संस्कृति र इतिहासको आधारमा आफ्नै किसिमको शासन प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ । तर यो लेखमालाले त्यस्ता कतिपय मान्यताहरू अवश्य देखाएका छन् जुनकि कुनैनकुनै रूपमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रहरूमा कायम हुनुपर्दछ । उदाहरणको लागि, कानुन कसरी निर्माण गर्ने त भन्ने विषयमा प्रशस्त भिन्नताहरू रहन सक्छन्, तर यसको खास प्रक्रिया जे जस्तो तोकिए पनि त्यसले त्यो मूलभूत सिद्धान्त मानेकै हुनुपर्छ जस अनुसार त्यस्तो प्रक्रियामा नागरिक समुदायको सहभागिता रहनै पर्दछ र उनीहरूले पारित कानुनहरूप्रति आफ्नो स्वामित्व रहेको अनुभव गर्नुपर्छ ।

यी आधारभूत सिद्धान्तहरू के के हुन् त ? हामीले ११ वटा बुँदाहरू उठाएका छौं जुन अमेरिकामा लोकतन्त्र कसरी विकसित भयो र त्यहाँ यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि निर्णायक महत्व राख्दछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कानुन निर्माण कार्य निश्चित मापदण्डहरूका आधारमा गरिनुपर्दछः कानुन निर्माण गर्ने र तिनमा परिवर्तन गर्ने स्वीकृत प्रक्रियाहरू हुनुपर्दछ र कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् — जसमा नागरिक अधिकारहरूलाई लिन सकिन्छ — जसलाई बहुमतको नियमका लहडले छुन नपाउने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । संविधान एउटा कानुन हो, तर यो एउटा कानुन मात्रै भन्दा पनि निकै धेरै कुरा हो । यो सरकारको त्यस्तो आङ्गिक लिखत हो जसले सरकारको विभिन्न अंगहरूका अधिकारहरू तोक्ने र तिनले प्रयोग गर्न पाउने शक्तिमा सीमा लगाउने पनि गर्दछ । संवैधानिकतावादको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा के हुन्छ भने यो आधारभूत संरचनालाई तात्कालिक बहुमतको चाहनाको आधारमा परिवर्तन गर्न सकिन्न । यसको लागि आम नागरिकहरूको प्रष्ट र बिना दुविधासाथ सहमति प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । अमेरिकामा सन् १७८७ देखि केवल २७ पटक मात्र त्यहाँको संविधानमा संशोधन गरिएको छ । संविधान निर्माताहरूले संशोधन प्रक्रियालाई कठिन बनाएका भए पनि त्यसलाई असंभव पारेका छैनन् । यी अधिकांश संशोधनहरूले व्यक्तिगत अधिकारहरूलाई अझ फराकिलो पार्दै र जाति वा लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभावहरूलाई समाप्त पार्दै लोकतन्त्रलाई विस्तारित गरिदिएका छन् । यी मध्ये कुनै पनि संशोधनलाई हलुका साथ लिइएको थिएन र पारित भएपछि ती सबै संशोधनप्रति ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको थियो ।

देशको शासन प्रणाली जतिसुकै राम्ररी तर्जुमा गरिएको भए पनि यसलाई तबसम्म लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न जबसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई जनताले स्वतन्त्र रूपमा र सबैले सहभागी भएको अनुभव हुने गरी चुनाव गरेर छानेका हुँदैनन् । चुनावको प्रक्रिया फरक फरक हुन सक्छ, तर सारभूत कुरा चाँहि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक समाजका लागि उस्तै हुन्छः योग्यता पुगेका सम्पूर्ण नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ, मतदान गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई अनुचित प्रभावबाट सुरक्षित राख्नु पर्दछ र खसेका मतहरूको खुला र दुरुस्त गणना गरिनुपर्दछ । ठूलो परिमाणको मतदान प्रक्रियामा गल्ती र अनियमितता हुनसक्ने हुनाले, यस्ता कुरा हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिनु पर्दछ ताकि कुनै समस्या भेटिएमा वा अनिर्णित परिणाम देखिने स्थिति उत्पन्न भएमा—जस्तो कि सन् २०००को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा देखियो— जनताले के बुझ्ने छन् भने कठिनाइका बाबजूद चुनावी परिणामहरू स्वीकार्य छन् भनेर उनीहरूले मान्ने छन् ।

 संयुक्त राज्य अमेरिकामा विशिष्ट स्वरूपको संघीय शासन प्रणाली कायम रहेको छ जस अन्तर्गत अधिकार र राज्य शक्तिहरू राष्ट्रिय, राज्य र स्थानीय सरकारहरूबीच बाँडिएर प्रयोग हुने गर्दछ । यदि यस्तो नमूना अरु राष्ट्रहरूका लागि उपयुक्त देखिन्न भने, यसबाट अझै अनेकौं पाठहरू लिन सकिन्छ । देशको सरकार जनताबाट जति टाढा रहन्छ यो त्यतिनै कम प्रभावकारी हुनपुग्छ र यसप्रति जनताले कमै विश्वास गर्दछन् । स्थानीय र राज्य सरकारको व्यवस्था गरिएकोले, अमेरिकीहरूले आफ्ना कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई नजिकैबाट हेर्न पाउँछन् । उनीहरूले विभिन्न नीतिगत कुराहरू र कार्यक्रमहरूलाई खासखास नेताहरूसँग जोडेर हेर्न सक्दछन् जसले ती विषयहरूलाई पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । साथै, राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुनाले कसैले पनि सरकारको कामलाई अवैधरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न निकै कठिन पर्छ । लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको अधिकार र दायित्वको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त कुनै एउटा सानो र तुलनात्मक रूपमा समान जातीय स्थिति रहेको मुलुकका लागि त्यति धेरै महत्वको नहुन सक्छ, तर ठूलो आकारका र अनेकौं जातीय समूहहरू रहेको मुलुकका लागि विकेन्द्रीकरणले महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान गर्दछ ।

 इतिहासले देखाउँछ कि मानव जातिले पाँच हजार वर्षदेखि औपचारिक रूपमा कानुन बनाएर लागु गर्दै आएको छ, तर विभिन्न समाजमा पुरै समाजले मानेर पालना गर्ने यस्तो कानुन बनाउन निकै फरक उपायहरू अपनाइएका छन्, यसमा भगवान्को अंश मानिने राजाहरूले जारी गर्ने आदेशहरूदेखि गाउँका वासिन्दाहरूले आपसमा छलफल गर्दै बहुमतको आधारमा गरिने निर्णयहरू पर्दछन् । अमेरिकामा अनेकौं स्तरमा कानुन निर्माण गरिन्छ —स्थानीय नगर परिषद्हरूदेखि राज्य विधायिकासम्म र त्यसपछि अमेरिकी कांग्रेसले कानुन बनाउँछन् । तर, यी सबै तहहरूमा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिक समूहको ठूलो योगदान रहन्छ । कानुन निर्माण गर्ने निकायहरूले आफू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताप्रति जवाफदेही रहेको कुरालाई हरदम महसूस गरिरहेका हुन्छन्, र यदि उनीहरूले आम जनताको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरी कानुन बनाएनन् भने उनीहरूले आउँदो चुनावमा अवश्य हार भोग्ने छन् । लोकतान्त्रिक कानुन निर्माणको कुँजी भनेको प्राविधिक प्रक्रिया वा यस्तो प्रक्रिया अभ्यास गरिने खास मञ्चको कुरा नभई जनसमुदायप्रतिको जिम्मेवारी र जन आंकाक्षालाई मान्यता दिने आवश्यकता नै हो ।

आफ्नो पुस्तक संघीय प्रणालीको पक्षमा अलेक्जान्डर ह्यामिल्टनले सन् १७८८–८९मा लेखेका थिए अदालतहरूसँग तरवार वा पैसाको थैली दुवै कुरा नहुने हुनाले यिनीहरू सरकारको “सबभन्दा कम खतरनाक अंग” रहेका हुन्छन् । तैपनि लोकतन्त्रमा अदालतहरू निकै शक्तिशाली हुनसक्छन् र अनेकौं तरिकाले सञ्चालक निकायका रूपमा यिनीहरूले संवैधानिक अवरोधहरूको विवेचना र कार्यान्वयन संभव बनाउँदछन् । अमेरिकामा अदालतहरूले कांग्रेस र राज्य विधाकियाहरूद्वारा पारित ऐन कानुनलाई संविधानसँग बाँझिएको ठह¥याएमा अमान्य घोषित गर्न सक्छन् र यस्तै आधारमा राष्ट्रपतिका कामकारवाहीलाई निष्क्रिय पार्न सक्छन् । अमेरिकामा नागरिक अधिकारहरूको सबभन्दा शक्तिशाली संरक्षक भनेको न्यायपालिका नै रहेको छ; यो कसरी संभव भएको छ भने अधिकांश न्यायाधीशहरू आजीवन अवधिका लागि नियुक्त भएका हुन्छन् र उनीहरू राजनीतिक अन्योलमा नपरी कानुनी प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुन सक्छन् । सबै संवैधानिक अदालतहरू समान प्रकृतिका नभए पनि लोकतन्त्रमा त्यस्तो एउटा निकाय हुनै पर्दछ जसले संविधानले यसै भनेको छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ र सरकारका विभिन्न अंगहरूले कतिबेला आफ्नो शक्ति नाघेका छन् भन्ने निर्णय दिन सक्छ ।

सम्पूर्ण आधुनिक समाजमा त्यस्तो एउटा कार्यकारी रहनैपर्दछ जो सरकारका जिम्मेवारीहरू बहन गर्न सक्षम होस्, उसले कुनै कार्यक्रमको सामान्य सञ्चालनदेखि युद्धकालमा राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सशस्त्र सेनालाई आदेश दिने सम्मको काम गर्नुपर्दछ । तर कार्यकारी निकायलाई आवश्यक काम गर्न पर्याप्त अधिकार दिने र साथसाथै तानाशाही स्थापना हुन नपाओस् भनेर कार्यकारी शक्तिको सीमा तोक्ने विषयमा एउटा प्रष्ट रेखाङ्ककन हुनै पर्दछ । अमेरिकामा, संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकारका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ, एकातिर राष्ट्रपति पद संसारकै कार्यकारीमध्ये सबभन्दा शक्तिशाली छ भने, यसको शक्ति शासितहरूको स्वीकृतिमा र ह्वाइट हाउसमा आसीन नेताले सरकारको अन्य निकायहरूसँग कुन हदसम्म मिलेर काम गर्न सक्छन् त्यसैमा निर्भर रहन्छ । यहाँ पनि प्रमुख कार्यकारीको पदका लागि के के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने मुख्य मुद्दा होइन, बरु त्यसमा “शक्ति पृथक्करण” जस्ता सिद्धान्तहरूले के कस्ता छेकवार तोकिदिएका छन् तिनलाई राम्ररी सम्झनु हो । एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एकजना राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक खुबीलाई प्रयोग गर्दै, व्यवस्थापिका र त्यो भन्दा पनि बढी आमजनतासँग आपसी सहयोगको संरचना स्थापना गर्दै शासनकार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथसाथै, आम नागरिकहरूले के कुरामा सुरक्षित अनुभव गर्न पाउनुपर्छ भने संवैधानिक नियन्त्रणको व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सधै जनताको सेवक रहन्छन्, नकि मालिक भन्ने कुरा सुनिश्चित गराइदिएको छ ।

लोकतन्त्रमा, भ्रष्टाचार बारे जाँचबुझ गरी पोल खोल्न, न्याय प्रक्रियाको दुरूपयोग वा कुनै सरकारी निकायको झाराटारुवा र आलटाले व्यवहारलाई उदाङ्गो पार्न आमजनता सञ्चारजगतमै भर गर्दछन् । स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र बिना कुनै पनि मुलुक स्वतन्त्र हुन सक्दैन र कुनै पनि तानाशाहीको एउटै लक्षण हुन्छ सञ्चार जगतलाई चुप लगाउनु ।

जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध रहने विषय हो स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र— जसमा अखबारहरू, रेडियो, टेलिभिजन सञ्जाल रहेका हुन्छन्; यसले कुनै झमेला बेहोर्नु पर्ने डर नमानी सरकारका कामकारवाही बारे छानवीन र रिपोर्ट प्रकाशमा ल्याउन सक्दछ । बेलायतको साझा कानुनले राजाको बारेमा गरिने कुनै पनि टिप्पणीलाई (र यसको विस्तारित रूपमा पुरै सरकारको आलोचनालाई) राज्यद्रोहसम्मको अपराध ठह¥याउँदथ्यो । अमेरिकामा यस्तो कानुनलाई पछि गएर हटाइयो र यसको ठाउँमा प्रेस–प्रकाशनबारे नयाँ सिद्धान्त स्थापित गरियो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो टेवा पु¥याएको छ । कुनै पनि जटिल समाजमा, एकजना नागरिक व्यक्ति संधै आफ्नो काम छाडेर अदालतको कारवाही हेर्न जान भ्याउँदैन, विधायिकाको छलफल सुनिरहन वा कुनै सरकारी कार्यक्रम कसरी सञ्चालित भइरहेछ जाँचबुझ गर्न सक्षम हुँदैन । तर सञ्चार क्षेत्रले नागरिकको वारिसको रूपमा आफूले प्राप्त गरेका जानकारी बारे छापा र प्रसार माध्यमबाट बाहिर ल्याई सूचना उपलब्ध गराइदिन्छ र यसकै जानकारीबाट नागरिकले आफ्नो निर्णय लिने गर्दछन् । लोकतन्त्रमा, भ्रष्टाचार बारे जाँचबुझ गरी पोल खोल्न, न्याय प्रक्रियाको दुरूपयोग वा कुनै सरकारी निकायको झाराटारुवा र आलटाले व्यवहारलाई उदाङ्गो पार्न आमजनता सञ्चारजगतमै भर गर्दछन् । स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र बिना कुनै पनि मुलुक स्वतन्त्र हुन सक्दैन र कुनै पनि तानाशाहीको एउटै लक्षण हुन्छ सञ्चार जगतलाई चुप लगाउनु ।

 अठारौं शताब्दीमा र वास्तवमा १९ औं शताब्दीको धेरै समयसम्म पनि, कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेको मुख्यतः मतदाताहरू र कांग्रेस वा राज्य तथा स्थानीय सरकारहरूका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू बीचको संवाद नै हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला कमै जनसंख्या भएको, सरकारी कार्यक्रमहरू निकै सीमित हुने गरेका र सञ्चार प्रणाली पनि निकै सरल रहेकाले नागरिकहरूलाई आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न मध्यस्थ संस्थाहरूको सहयोग लिन त्यति धेरै आवश्यकता थिएन । तर बीसौं शताब्दीमा आइपुग्दा, समाज निकै जटिल हुनपुग्यो र सरकारको भूमिका निकै बढ्न गयो । अहिले त्यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू देखा परेका छन् जसबारे मतदाताहरूले आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुपर्छ र खासखास मुद्दाहरूमा आ–आफ्ना विचारहरूको सुनुवाइ होस् भन्नाका लागि नागरिकहरूले दबाब समूहहरू बनाउन थालेका छन्, जसले जनहित र नीजि हितका विषयहरू उठाउँछन् र कुनै विषयगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहन गैर–सरकारी संस्थाहरू (गैससहरू) कार्यरत छन् । अमेरिकी लोकतन्त्रको यो पक्षलाई लिएर प्रशस्त आन्तरिक आलोचना भएका छन् र कतिपय मानिसहरूले के दावी गरेका छन् भने ठूलो रकममा पहुँच भएका संगठित समूहहरूले आफ्नो विचारलाई कम स्रोत–साधन भएका समूहहरूको भन्दा बढी प्रभावकारी रूपले उठाउने गरेका छन् । यस्तो अलाोचनामा केही सत्य अवश्य छ, तर वास्तविक तथ्य के छ भने यस्ता सयौं समूहहरू हाल कार्यरत छन् जसले आम जनता र विधायकहरूलाई खास खास मुद्दाहरूमा सजग बनाउन सहयोग पु¥याइ रहेका छन् र यसरी उनीहरूले सीमित सेत भएका अनेकौं आम नागरिकहरूलाई आजको जटिल युगमा विधायकहरू समक्ष उनीहरूको धारणाहरू पु¥याउन सघाइरहेका छन् । हामी आजको इन्टरनेट युगमा पुगिसकेको अवस्थामा, यस्ता विविध स्वरहरू अवश्य पनि अझ बढ्दै जानेछन् र यी गैससहरूले नागरिक हितहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिष्कृत र केन्द्रित पार्न मद्दत पु¥याउने छन् ।

अहिलेको शताब्दी भन्दा अघि, यदि जनताले आफ्नो सरकारले कुन रूपमा काम गर्दैछ भनेर जान्न चाहेमा, उनीहरूले सरासर नगर सभा भवन वा सार्वजनिक चोकमा गएर त्यहाँ हुने वादविवाद र छलफल सुन्न सक्दथे । तर अहिलेको युगमा भने हामीले विशाल स्तरमा कायम जटिल कर्मचारीतन्त्र, नियम कानुन र विनियमहरू छिचोल्नु पर्ने हुन्छ जुन प्रायः सयौं पानामा भरिएका हुन्छन् र आजको व्यवस्थापिका प्रक्रिया जनताप्रति जवाफदेही हुँदाहुँदै पनि यति धेरै अस्पष्ट देखिन्छ कि त्यहाँ के भइरहेको छ धेरैलाई बुझ्न कठिन पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि लोकतन्त्रमा सरकार सकेसम्म पारदर्शी हुनुपर्दछ— अर्थात् यसले सञ्चालन गर्ने विचार विमर्श र निर्णयहरू बारे जनताले जाँचबुझ गर्न पाउनुपर्छ । यो प्रष्टै छ कि सरकारका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू सार्वजनिक हुन सक्दैनन्, तर आम नागरिकहरूको उनीहरूले तिरेको करको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ, न्याय प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी छ छैन र उनीहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी पूरा गरे गरेनन् भन्ने कुरा जान्न पाउने अधिकार रहन्छ । यस्तो जानकारी कसरी उपलब्ध गराइन्छ भन्ने कुरा सरकार अनुसार फरक हुनसक्छ, तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार पूर्णतया गोप्य रूपमा सञ्चालित हुन सक्दैन ।

यदि “लोकतन्त्र” भनेर हामी बहुमतको शासन भन्ने बुझ्दछौं भने, लोकतन्त्र भित्रका अनेकौं समस्याहरू मध्ये अल्पसंख्यकहरूका अधिकारहरूबारे कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेमा एउटा ठूलो चुनौती देखिन्छ । “अल्पसंख्यकहरू” भनेर हामी चुनाव जित्ने दलका विरुद्ध मत हाल्नेहरूको कुरा गर्दैछैनौं, बरु हामी वर्ण, धर्म वा जातीयताका दृष्टिले बहुमत समुदायभन्दा प्रष्टरूपमा फरक छुट्टिने समुहहरूको कुरा गर्दैछौं । अमेरिकामा सबभन्दा ठूलो समस्या वर्ण भेदको रहेको छ; काला जातिका दासहरूलाई मुक्त पार्न एउटा रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध चल्नुप¥यो र त्यसपछि अश्वेत जातिका मानिसहरूले आफ्ना संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउन एक शताब्दी पर्खनुप¥यो । जातीय समानता यस्तो समस्या हो जस बारे अहिले पनि अमेरिका जुधिरहेको छ । तर यो प्रक्रिया लोकतन्त्रमा कायम हुने क्रमिक विकासको एउटा अंग नै हो कि जसमा बहुमत समुदाय भन्दा फरक समुहहरू उपर मनपरी अभियोग लगाउने कुराबाट मुक्ति दिने मात्र नभई उनीहरूलाई पूर्ण र समान दर्जाका नागरिकको रूपमा सहभागी हुन पाउने अवसर दिलाई अझ बढी समावेशी समाजतर्फ अग्रसर हुनु पनि आवश्यक पर्दछ । अनेकौं राष्ट्रहरूका अल्पसंख्यकहरू उपर रक्तपातपूर्ण र बर्बर तरिकाबाट व्यवहार गरिएका अनगिन्ति उदाहरणहरू छन्, र यहुदीहरू विरुद्ध नाजीहरूले चलाएको महाविनाश सबभन्दा उग्र उदाहरण मात्रै हो । कुनै पनि समाजले तबसम्म आफूलाई लोकतान्त्रिक भएको बखान गर्न सक्दैन जहिलेसम्म त्यहाँ खास समुहहरूलाई कानुनको पूर्ण संरक्षणबाट जानीबुझी छुट्याइएको हुन्छ ।

 प्राचीन युगमा कुनै नेताको मुख्य जिम्मेवारी भनेको त्यो समाजको सैनिक शक्तिको नेतृत्व गर्दै आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु वा अरु राष्ट्रहरू माथि विजय प्राप्त गर्नु रहन्थ्यो । प्रायः के हुने गर्दथ्यो भने, कुनै एकजना सफल सेनापति धेरै लोकप्रिय भएपछि शक्ति प्रयोगगर्दै उनी सरकारको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिन खोज्दथे; सेना उपर जसको नियन्त्रण हुन्थ्यो उसैले अरु सबैलाई सजिलै पाखा लगाउन सक्दथ्यो । आधुनिक युगमा पनि हामीले कैयौं पल्ट एकजना कर्णेल वा जर्नेलले सैनिक विद्रोह मच्चाउँदै सैन्य शक्तिलाई प्रयोग गरेर नागरिक सरकारलाई सत्ताच्युत गरेको देखेका छौं । लोकतन्त्रमा भने, सेना नागरिक अधिकारीहरूको वास्तविक नियन्त्रणमा रहने मात्र नभई, यसले सैनिक समाजको शासक हैन कि सेवक हुनुपर्ने संस्कृतिलाई जोड दिनुपर्दछ । यस्तो लक्ष्य नागरिक समुदायबाट गठित सैन्यव्यवस्था भएका ठाउँमा सजिलै प्राप्त हुन सक्छ, जहाँ सैनिक अधिकारीहरू समाजको हर तबकाबाट आएका हुन्छन् र आफ्नो सेवा अवधि पुरा गरेपछि नागरिक जीवनमा र्फिता हुन्छन् । तर यसको सिद्धान्त भने उही नै रहन्छः सेना जहिले पनि नागरिकको मातहतमा रहनुपर्दछ, यसको काम लोकतन्त्रको संरक्षण हुनुपर्छ, नकि शासन चलाउने ।

यो लेखमालाबाट हामीले कतिपय व्यापक विषयवस्तुहरूको पहिचान गर्न सक्छौं । यसमा पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, कुनै पनि लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण राज्यशक्तिको अन्तिम स्रोत जनता नै हुन् । अमेरिकाको संविधानले यो मान्यतालाई जोडदार रूपमा पहिलो वाक्यमै घोषणा गरेको छः “हामी, संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनता… यो संविधानलाई स्वीकृत गर्दै जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।” सरकारमा निहित सम्पूर्ण शक्तिहरू जनताबाट प्राप्त भएको हुनुपर्दछ र उनीहरूले त्यसलाई वैध भनेर स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो वैधता कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू लगायत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन जस्ता अनेकौं माध्यमहरूबाट स्थापित गरिएका हुन्छन् ।

दोस्रो साधारण सिद्धान्त हो लोकतन्त्रमा शक्ति विभाजन प्रष्टरूपमा स्थापित हुनुपर्छ ताकि सरकारको कुनै अंग जनताको इच्छालाई ध्वस्त पार्न सक्ने गरी बलियो हुन नपाओस् । राष्ट्रपतिको पदलाई अमेरिकी शासन प्रणालीमा सबभन्दा शक्तिशाली ओहदा भनेर हेरिने गरेको भए पनि, संविधानले ती शक्तिहरूको सीमा तोकिदिएको छ र प्रमुख कार्यकारीले सरकारका अन्य अंगहरू र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको विचारसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक निकायको सेना उपर नियन्त्रण रहने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको हातमा प्रशस्त शक्ति रहने देखिन सक्छ तापनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजको सेनामा अन्तर्निहित संस्कृतिले गर्दा त्यो शक्तिको दुरूपयोग हुन पाउँदैन । साथै कार्यपालिकाको मात्र नभई व्यवस्थापिका अंग उपर पनि सीमा कायम गराइ राख्न अदालतहरू राखिएका छन् । लोकतन्त्रमा सरकार जहिले पनि सन्तुलनमा रहनुपर्दछ, र विभिन्न अंगहरूले यस्तो सन्तुलनको बुद्धिमत्ता र आवश्यकताको महत्व बुझिराख्नु पर्दछ ।

यदि हामीले हाम्रो दृष्टि ती आधारभूत, अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरूमा लगाइ राख्यौं भने—जसअनुसार आखिरी अधिकार जनतामै रहेको हुन्छ, सरकारका शक्तिहरू सीमाबद्ध हुनुपर्छ र नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण हुनुपर्छ—यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने अनेकौं उपायहरू हुन सक्छन् ।

तेस्रो कुरा, नागरिकहरूको र अल्पसंख्यकहरूका अधिकारहरूको आदर गरिनुपर्दछ, र बहुमतले कुनै पनि व्यक्तिको आधारभूत स्वतन्त्रताहरू उल्लंघन गर्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता कुरा लागु गर्न प्रायः कठिन हुन सक्छ, खासगरी महत्वपूर्ण विषयहरूमा अलग विचार राख्ने अनेकथरि जनसंख्या समूहहरू भएको समाजमा यो कुरा लागु हुन्छ । तर यदि कुनै सरकारले एउटा समूहका अधिकारहरू खोस्न थाल्यो भने, त्यतिबेला सारा जनताका अधिकारहरू सङ्कटमा पर्दछन् ।

यी विषयहरू लोकतन्त्र मालाको प्रत्येक लेखमा परेका छन् र प्रत्येक शीर्षकले यी व्यापक सिद्धान्तहरूलाई समेटेका छन् । जनताको चाहनालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावहरूद्वारा, कानून निर्माण प्रक्रियाद्वारा, सरकारी कामकाजको जाँचबुझ गर्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमद्वारा, र सरकारी कामकाजबारे जनताको सुसूचित हुने अधिकारद्वारा सुनिश्चित पारिएका हुन्छन् । यसलाई केही असमान रूपमा भए पनि जनसरोकार समूहहरूद्वारा पनि प्रकट गरिएको हुन्छ । अमेरिकामा, शक्तिको बाँडफाँड संविधानले नै व्यवस्थित गरिदिएको छ, जुन यस्तो आंगिक लिखत हो जसप्रति सारा अमेरिकी जनता नतमस्तक छन् । जन चाहना भन्ने कुरा सरकारको शक्तिमा लगाइको सीमा, नागरिक निकायको सेना उपर नियन्त्रण, र संघीय प्रणालीमा समेत देख्न सकिन्छ । र अल्पसंख्यकहरूका अधिकारहरू अनेकौं माध्यमबाट सुनिश्चित पारिएका छन्, जसमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण छ स्वतन्त्र, न्यायपालिका ।

तर के यी सिद्धान्तहरूलाई अरु देशहरूमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ त ? यसको सोझो उत्तर छैन किनभने कुनै पनि शासन प्रणालीको सफलता अनेकौं अन्तरसम्बन्धित विषयहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । अमेरिकी इतिहासको औपनिवेशिक अवधिमा, लण्डनमा अवस्थित बादशाही सरकारले टाढा अमेरिकाको आफ्ना उपनिवेशहरूमा सुक्ष्म नियन्त्रण लागु गर्न सकेन, र त्यसैकारण शक्ति र अधिकार स्थानीय विधायिकाहरूमा स्थापित हुन गयो । यसले अर्को तर्फ संघीय प्रणालीलाई बाटो खोलिदियो जुनकि यस्तो संविधानमा स्थापित छ जसले अमेरिकी जनताले अनुभव गरेको विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । बेलायतका राजाले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको भन्ने आक्रोशका कारण कार्यकारीको शक्तिलाई सीमित पारियो भने जनसेनाको अनुभवले नागरिक निकायको सेना उपर नियन्त्रण गर्ने आधार उपलब्ध गरायो ।

नागरिक अधिकारहरूको विषय भने अलि कठिन नै सावित भयो, तर अमेरिकामा लोकतन्त्र क्रमिकरूपमा विकसित हुँदै जाँदा नागरिक अधिकारहरू गोरा, सम्पत्तिवाल पुरुषहरू हुँदै सम्पूर्ण जाति, वर्ण र आस्थाका पुरुष तथा महिलाहरू सबैलाई प्राप्त हुँदै गयो । शुरुमा सरकारको लागि एउटा समस्याको रूपमा हेर्ने गरिएको राष्ट्रिय विविधता पछि गएर लोकतन्त्रका शक्तिहरूमध्ये गनिन थाल्यो । एउटा विशाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रभित्र रहेका यति धेरै थरी जनताहरू, धर्महरू र संस्कृतिहरूको बीचमा एउटै समान जीवनशैली लाद्न खोजेको भए भयावह अवस्था उत्पन्न हुने थियो । विविधतालाई मेटाउनका लागि भिड्नुको सट्टा, अमेरिकी जनताले यसलाई आफ्नो आस्थाको कसीढुङ्गाको रूपमा स्वीकार गरे ।

लोकतन्त्रको प्रयोगमा लागेका अन्य राष्ट्रहरूले—किनकि यो सधै एउटा प्रयोग नै रहन्छ—यो लेखमालामा वर्णन गरिएका विशेषताहरूलाई उनीहरूको आ–आफ्नो संस्कृतिमा कसरी स्थापित गर्ने र हुर्काउँदै लैजाने भनेर पारख गर्नैपर्छ । यसको एउटै उपाय भने छैनः कवि वल्ट ह्विटमनको भनाइलाई खेलाउँदै हामीभन्न सक्छौं, लोकतन्त्रका अनेक रूप हुन्छन्, जुन आफैंमा बाझिने खालका देखिन्छन् । तर यदि हामीले हाम्रो दृष्टि ती आधारभूत, अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरूमा लगाइ राख्यौं भने—जसअनुसार आखिरी अधिकार जनतामै रहेको हुन्छ, सरकारका शक्तिहरू सीमाबद्ध हुनुपर्छ र नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण हुनुपर्छ—यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने अनेकौं उपायहरू हुन सक्छन् ।