खबरमाला संवाददाता
काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण हजारौ श्रमिक विदेश जाने क्रममा सरकारको ढिलाईका कारण केहि महत्वपुर्ण मानिएको देशहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । केहि समय अघि जर्मनी श्रमिक पठाउन गत असोज २३ गते नेपाल र जर्मन सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि त्यसको प्रmित्रयाका कारण ढिलाई भई रहेको छ । जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा भएको हस्ताक्षरपछि नेपालको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै अबको तीन महिनाभित्र नेपाली श्रमिक राम्रो सेवासुविधासहित जर्मनी जान पाउने बताए पनि हस्ताक्षर भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेपाली श्रमिकले जर्मनी जान पाउने मिति तय हुन सकेको छैन।
उक्त घोषणापत्रकै लागि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि बर्लिन पुगेका थिए। उनको समेत उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसलाई श्रम सम्झौताको प्रारूप पनि मानिएको छ।
त्यसअघि सरकारले युरोपेली देश रोमानियामा मात्र श्रमिक पठाउने सरकारी प्रक्रिया थालेको थियो। त्यस कारण नेपाली श्रमिक युरोपेली देश जर्मनी जान पाउने गरी भएको हस्ताक्षरले चर्चा पाएको थियो।
उता लडाई शुरु भएको काराण २०२३ अक्टोबर ७ मा आक्रमण पटि बन्द जस्तै भएको इजरायलमा कामदार अभाव भएको छ । नेपालका लागि त्यो अवसरका रुपमा लिएर नेपालबाट कामदार लैजान सक्ने बाटो खुलेका छ ।
इजरायलले कामदार अभाव टार्न दक्षिण एशियाली देशका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। इजरायलमा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण र ‘केयर गिभर’मा कामदार अभाव छ। पहिलो चरणमा इजरायलले भारतबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रीलंकाबाट पनि कामदार लग्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल नेपाल सरकारले स्वीकृत दिए इजरायलले तीन महिनाभित्र १० हजार कामदार लैजाने बताउँछन्।
यद्यपि, हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि युद्ध शुरू हुँदा नेपालले त्यता कामदार पठाउन अनुमति दिएको छैन। उक्त आक्रमणमा कृषि प्रशिक्षणका लागि इजरायल गएका १० नेपालीको पनि मृत्यु भएको थियो। अर्का एक प्रशिक्षार्थी विपिन जोशी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्।
उता भारत, श्रीलंकालगायत देशले त्यता कामदार पठाउन थालिसकेका कारण श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय इजरायल कामदार पठाउने पक्षमा रहेको सचिव केवल भण्डारी बताउँछन्।
भण्डारीका अनुसार इजरायलस्थित नेपाली दुतावासले पनि नेपालले कामदार पठाउँदा कुनै फरक नपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने जनाएको छ। व्यवसायीको माग र दूतावासको सुझाव अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परराष्ट्रमा पठाएको सचिव भण्डारीले बताए।
