लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका

सन् २०००को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव धेरैलाई झस्का दिने गरी निकै समय लम्बिन गयो । यो चुनावको निर्णायक मतहरू फ्लोरिडा राज्यमा खसेका थिए, र चुनावको दिन सकिएको धेरै समयपछि पनि यान्त्रिक गडबडीका कारण फ्लोरिडामा खसेका मतहरूको साँच्चिनै गणना भएको थियो त, अनि त्यसो नगरिएको भए त्यसबारे के गर्नुपर्ला जस्ता प्रश्नहरू उठिरहे । फ्लोरिडाको राज्य विधानसभा यो विवादमा मुछिन पुग्यो । राज्यका कतिपय न्यायाधीशहरू यसमा मिसिए । फ्लोरिडाका राज्य सचिव र अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूले यसबारे चर्का भाषणहरू दिए । जर्ज डब्ल्यू. बुश र आल गोर यी दुवै उमेदवारहरूका समर्थकहरूले फ्लोरिडा र अमेरिका भरिकै अनेक ठाउँहरूमा जुलुस–प्रदर्शनहरू गरे ।

यस्तो विवाद चल्दै गर्दा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा यसबारे एउटा मुद्दा दायर गरियो । यो अदालतले दिएको फैसलाले प्रभावकारी रूपमा बुशलाई नै गोरको उमेदवारी उपर विजयी भएको घोषित गरिदियो ।

बस्, कुरा त्यही भयो । गोरले बुशलाई बधाई ज्ञापन गर्दै एउटा वक्तव्य दिए । प्रदर्शनकारीहरू आ–आफ्ना घर फर्के । राष्ट्रपतिको पदमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन पुगेको दलका नेताहरूले टेलिभिजनमा वक्तव्य दिंदै अब सबैजनाले एकसाथ मिलेर देशको कामकारवाहीमा लागि पर्ने समय आएको घोषणा गरे । अदालतको निर्णयप्रति अवश्य पनि हरेक व्यक्ति सन्तुष्ट थियो भन्ने कुरा होइन, तर लगभग सबैको के कुरामा एकमत थियो भने सो निर्णयलाई स्वीकार गर्नैपथ्र्यो । र विभिन्न न्यायमूर्तिहरूको राजनीतिक झुकावहरूप्रति गुनासाहरू प्रकट गरिए पनि, उनीहरूको निर्णय अन्य राजनीतिक खेलाडीहरूको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा गरिएको थियो भन्ने कुरामा कसैले शङ्का गरेन ।

संघीय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसका निर्णयहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको अनुपम विशेषता हो । वास्तवमा संसारमा त्यस्तो कुनै न्यायपालिका छैन जसले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको जति शक्ति प्रयोग गर्दै समाजमा उत्पन्न विवादहरू, राष्ट्रिय संविधानको व्याख्या र सार्वजनिक नीतिबारे निर्णय दिन सकोस् । राष्ट्रपतीय चुनावको विषयमा सो विवाद चल्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेका विलियम रेह्नक्विष्टले केही वर्ष अघि के बताएका थिए भने अमेरिकी न्यायपालिका “हाम्रो शासन प्रणालीको एउटा शिरोमणी नै हो ।”

अमेरिकी न्यायपालिकाबारे बराबर सोधिने प्रश्नको दुई भाग हुने गर्दछ । पहिलो हो, संयुक्त राज्य अमेरिकाले किन यस्तो संयन्त्र प्रयोगमा ल्याएको होला जसमा (आजीवन अवधिका लागि पदासीन हुने र) निर्वाचित नभई नियुक्त गरिएका सानो संख्याका न्यायाधीशहरूले सरकारका अन्य अंगहरूलाई उनीहरूले वैधरूपमा यो यो कुरा मात्रै गर्न सक्छौं भनी बताउने अधिकार पाएका हुन्छन् ? दोस्रो कुरा, यस्तो खाले संस्थागत शक्तिको एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीसँग कसरी मेल हुन सक्छ जसमा बहुमतको शासन हुनुपर्छ भन्ने नियम अन्तर्निहित रहेको हुन्छ ? यी मध्ये पहिलो प्रश्नको उत्तर चाँहि सरकार भनेको के हो त भन्ने विषयमा प्रचलित अमेरिकी धारणासँग सम्बन्धित छ ।

सन् १७७६मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा र सन् १७८९मा देशको संविधान लेख्ने संस्थापक राष्ट्र नायकहरूले सरकारको अस्तित्व भन्दा जनताका अधिकारहरू पहिले स्थापित हुन्छन् भन्ने विश्वास राख्दथे । उनीहरूले सो घोषणापत्रमा मानिसहरू जन्मजात रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, र सरकार रहनुको मतलब नै ती अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि हो भन्ने उद्घोष गरे । उदाहरणको लागि, सरकारले जनताको जिउ–ज्यान र धन–सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यसैका लागि फौजदारी कानुन बनाइन्छ र तिनलाई लागु गर्ने सरकारी अधिकारीहरू खटाइन्छन् ।

तर संविधान निर्माताहरूले के प्रश्न सोधे भने यदि नयाँ सरकारले जनतालाई एक अर्काबाट पुग्न सक्ने हानिबाट बचाउँछ भने, जनतालाई सरकारबाट कसले बचाइदिन सक्ला त ? सरकारहरू गलत हुन सक्छन्, सरकारहरू अत्याचारी बन्न सक्छन्, सरकारहरूले जनताको विश्वासलाई कुल्चन र उनीहरूका अधिकारमा कटौती गर्न सक्छन् । अमेरिकी राजनीतिक मान्यताको एउटा प्रमुख तत्व के रहेको छ भने यसले सबै संस्थाहरूमा भ्रष्टताले घर गर्न सक्छ, र सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरू भ्रष्ट बन्न सक्छन्, उनीहरूमा पैसाको न्यानो आकर्षणको मात्र कुरा नभई त्यो भन्दा पनि खराब आफुमात्रै ठिक भन्ने भावना आउन सक्छ भन्ने खालको दृढ विश्वास राखेको हुन्छ । सत्तासीन व्यक्तिहरूले सजिलै के विश्वास लिन सक्दछन् भने उनीहरूले गर्न चाहेको कुरा स्वभावतः जायज रूपले गर्नैपर्ने विषय हुन्छ । यो कुरा लोकतन्त्रमा अझ बढी लागु हुन्छ जहाँ राजनीतिज्ञहरूले आफुहरूलाई के ढाडस दिइरहन सक्छन् भने जनताले उनीहरूलाई चुनेर पठाएका हुनाले उनीहरूले नै सही उत्तर छान्ने कुरामा जनताले भरोसा गरेका हुन्छन् । अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले सरकारलाई जनताको संरक्षण गर्न पर्याप्तरूपमा सक्षम हुने, तर आफैंमा अनियन्त्रित शक्तिको केन्द्र बन्न नपाउने गरी व्यवस्थित पार्न कसरी संभव होला त ? भनेर निकै गहन चिन्तन गरेका थिए ।

उनीहरूले सुझाएको उत्तर थियो शक्ति विभाजन प्रणालीद्वारा यसमा नियन्त्रण लगाउनु । सरकारका तीनवटा अलग अंग रहने व्यवस्था गरियोः राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका(कांग्रेस) र न्यायपालिका । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको सहमति प्राप्त नगरी कुनै ऐन–कानुन बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरियो; राष्ट्रपतिले कांग्रेसको अनुमोदन विना कुनै पनि नीतिहरूलाई कानुनी रुप दिन नसक्ने भए; र यी दुवै निकायहरूलाई न्यायपालिकाले जिम्मेवार बनाउने दायित्व वहन ग¥यो जस अनुसार संविधानले प्रत्येक अंगलाई प्रदान गरेका शक्तिहरू अनुसार उनीहरूका कामहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा यो कार्य हुने भयो । सार्वभौम जनताले आफ्नो सरकारबाट के कस्ता कामहरू हुन सकुन् र सरकारको शक्तिमा के कस्ता सीमाहरू रहुन् भनेर निश्चित रूपमा घोषित गरेका संविधानको निर्णायक व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा राखियो । यदि “राजनीतिक अंगहरूले”— राष्ट्रपति र कांग्रेसले— संवैधानिक निर्देशनहरूलाई नाघेर जाने प्रयास गरेमा, नागरिकहरूले त्यही संविधानको व्यवस्थाअनुसार ती कामकारवाही विरुस्द्ध न्यायप्रणाली अन्तर्गत चुनौती दिन सक्ने भए । यसपछि न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्दै संविधानसँग बाझिने जति सबै ऐन–कानुनलाई खारेज गर्न सक्ने भयो ।

संविधान निर्माताहरू मध्येका एकजनाको भनाइमा, न्यायपालिकाको आफुसँग नत पैसाको थैली, नत तरबारको बल नै रहेको हुन्छ । न्यायपालिकाले आफ्ना आदेशहरूको परिपालना गराउन नत सेनाको फौज, न प्रहरी दलनै पठाउन सक्छ, नत यसले अन्य निकायहरूको बजेट निकासालाई रोकिदिन सक्छ । यसले गर्न सक्ने मुख्य कुरा भनेको आफूलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णतया स्वतन्त्र र नागरिकहरूका अधिकारहरूको संरक्षणमा पूर्ण समर्पित रहेको देखाउनु हो ताकि राजनीतिज्ञहरू र आम नागरिकहरू दुवै समूहहरूले यसका आदेशहरूको पालना गर्न बाध्य भएको अनुभव गरुन् ।

यदि न्यायपालिकाले कसैको डर वा मुलाहिजाको वास्ता नराखी आफ्नो धारणा प्रकट गर्न पाउने हो भने, यदि यो वास्तविकरूपमै स्वतन्त्र रहने हो भने, यसले अन्य अंगहरूको नियन्त्रण बाहिर रहेर काम गर्नुपथ्र्यो । यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी अमेरिकी संविधानले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै यसले कांग्रेसलाई मातहतका संघीय अदालतहरूको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ, यी सबै निकायहरूका न्यायाधीशहरूको मनोनयन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र सिनेट (कांग्रेसको माथिल्लो सदन) को बहुमतले त्यसको अनुमोदन गरिनु पर्दछ । पहिलो कांग्रेसले नै यस्तो संघीय न्यायपालिका स्थापित गरिदियो जसमा मुद्दा किनारा लगाउने अदालतहरू र मध्यमस्तरीय पुनरावेदन अदालतहरू सहित अन्तिम पुनरावेदन हेर्ने सर्वोच्च अदालत कायम भयो । सम्पूर्ण तहका संघीय न्यायाधीशहरूको पद आजीवन अवधिका लागि कायम हुन्छ (र कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशको तलब घटाउन सकिन्न) । यसकारण उनीहरूले अलोकप्रिय निर्णय गरे वापत् पदमुक्त भइएला कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन । कुनै संघीय न्यायाधीशले अर्को पेशामा जान चाहेमा आफ्नो पद त्याग्ने निर्णय गर्न सक्छन्, वा यस्तो कमै हुने गरेको भए पनि, कुनै पदको लागि चुनाव लड्न जान राजीनामा गर्न सक्छन् । मातहतका तल्लो संघीय अदालतका कुनै न्यायाधीशले माथिल्लो संघीय अदालतमा नियुक्ति पाउने आशा राख्न सक्छन्; तर समानरूपमा के पनि हुनसक्छ भने, कुनै न्यायाधीशले आफ्नो निर्णयबाट राजनीतिज्ञहरू वा आम जनसमुदायका मानिसहरू जतिसुकै रिसाउन पुगे पनि आफ्नो पद जीवन भरिका लागि सुरक्षित छँदैछ भन्ने ज्ञानका आधारमा आफ्ना निर्णयहरू दिंदै जान सक्छन् ।

यहाँको अन्तिम भनाइले एउटा विरोधाभास देखाइदिन सक्छ । एकातिर, संविधानमा अभिव्यक्त भए अनुसार जनताको चाहना सर्वोच्च रहन्छ भन्ने सुनिश्चित पार्न संघीय न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका हुन्छन् भनिन्छ । अर्कोतर्फ, आजीवन अवधिका लागि गरिने नियुक्तिले गर्दा न्यायाधीशहरूले जनताको दृष्टिमा गलत देखिने र आमचाहना विपरीत हुने खालका निर्णयहरू दिन सक्छन् भन्ने अर्थ पनि बुझिन्छ । र, यदि राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकामा कार्यरत राजनीतिज्ञहरूले नै न्यायाधीशहरूको चयन गर्दछन् भने, के त न्यायाधीशहरूका निर्णयहरूले बहुसंख्यकहरूको चाहना वा संवैधानिक, निर्देशनहरूको सट्टा दलगत स्वार्थहरूकै प्रतिनिधित्व नगर्लान्त ? यो कुराले वास्तवमा न्यायाधीशको चयन प्रक्रियाले कसरी काम गरेको हुन्छ त भन्ने कुरामा प्रश्न जगाइ दिन्छ ।

संघीय न्यायपालिकाका सम्पूर्ण खुला पदहरूको पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नै उमेद्वारहरूको मनोनयन गर्दछन्, यसमा सर्वोच्च अदालत समेत पर्दछ; र राष्ट्रपतिहरूले स्वाभाविकरूपमै त्यस्ता सम्भावित न्यायाधीशहरू खोज्ने चाहना राख्दछन् जसले उनीहरूसँग दार्शनिक स्तरमा समान धारणा राख्ने होउन् । संघीय न्यायालयहरू अन्तर्गत रहने दुईवटा मातहतका अदालतहरूको खास निश्चित भौगोलिक क्षेत्रहरूमा कार्याधिकार रहेको हुन्छ, र सिनेटरहरूले कुनै मनोनयनबारे आफ्नो अनुमोदन दिनका लागि एक अर्काका चाहनाहरूप्रति आदर देखाउने हुनाले, राष्ट्रपतिहरूले सामान्यतया कुन क्षेत्रको लागि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने हो त्यसको शुरुमै त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटरहरूसँग परामर्श गर्दछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूको नियुक्तिमा भने यो कुरा लागु हुँदैन किनकि उनीहरूको कार्याधिकार राष्ट्रव्यापी रहेको हुन्छ । बीसौं शताब्दीको पछिल्लो चरणका राष्ट्रपतिहरूले सर्वोच्च अदालतका लागि उमेदवारहरूको मनोनयन गर्दा उनीहरूको भौगोलिक सम्बन्ध, धर्म, जाति र लिङ्गगत विशेषताहरू बारे सन्तुलन गर्न खोज्ने प्रक्रिया आम प्रचलनमा आउन थाल्यो, यसले आधुनिक न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई माथि बढाइदिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा यस्तो गर्न थालिएको हो ।

कुनैपनि स्वतन्त्र समाजमा न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूको पनि अन्य व्यक्तिहरूको जस्तै नागरिक हैसियत रहेको हुन्छ ।

बाँकी हामीहरू सबैको जस्तै, उनीहरूको व्यवहारले पनि आफू हुर्कंदा–बढ्दा समाजमा प्रभावकारी रूपमा कायम आस्था–मान्यताहरूले अवश्यंभावी रूपमा प्रभाव पारेको देखाउँछ ।

तर, यी न्यायाधीशहरूको आजीवन पदावधि रहने व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उपर पर्न सक्ने राष्ट्रपतिहरूको प्रभावलाई सीमित पारिदिन्छ । विभिन्न विषयहरूमा संभावित न्यायमूर्तिहरूका विचारहरूबारे उनीहरूले नियुक्त हुनु अघि राजनीतिकज्ञका रूपमा वा मातहतका अदालतको न्यायाधीशका रूपमा गरेका निर्णयहरूबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिने भए पनि, यी कुराहरूले उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि निर्णायक प्रभाव नपार्न पनि सक्छन् । उदाहरणको लागि, सन् १९५३मा, राष्ट्रपति ड्वाइट् आइजनहावरले अर्ल वारेनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो उमेद्वार बनाएका वारेन क्यालिफोर्निया राज्यको पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व प्रमुख अभियोक्ता एवम् गर्भनर पदमा रहीसकेका र उनले ती पदमा रहँदा दोस्रो विश्व युद्धताका सो राज्यका जापानी–अमेरिकनहरूलाई पुनर्वास छाउनीहरूमा राख्न पठाउने निर्णय गरेको र अपराध र अपराधी क्रियाकलाप बारे कडाइ अपनाएको कुरा मनमा राखेका थिए । तर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा यिनै वारेनले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जातीय आधारमा विभेद गर्नु असंवैधानिक हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको सर्वसम्मत फैसला जारी गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे । साथै मुख्यरूपमा वारेनकै प्रभावका कारण सन् १९६०को दशकमा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत कारवाही हुँदै गर्दा अभियुक्तहरूलाई स्थापित प्रचलन भन्दा अझ बढी संरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्याख्या स्थापित गरायो । जब वारेनको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले विधायिकाहरूको चुनावमा शहरी क्षेत्रका मतहरू भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको मतहरूलाई बढी तौल दिइने परम्परालाई खारेज गरिदियो, यो निर्णयले आइजनहावर यति धेरै क्रुद्ध भए भनिन्छ कि उनले यदि आफुले यस्तो हुन सक्ला भन्ने सुईको पाएका भए वारेनलाई कहिल्यै न्यायाधीशको पदमा मनोनयन गर्ने थिएनन् भनेर प्रष्टै भनिदिए ।

यस्ता निर्णयहरू गर्न वारेनले जे जस्ता कारणहरूलाई जायज माने ती सबै आंशिकरूपमा उनको व्यक्तित्वले निर्धारण गरेका परिणाम हुन् तापनि शासन प्रणाली बारे उनको दर्शनमा देखा परेको अनुभव हुने परिवर्तनले त्यस्तो आम परिस्थितिप्रति संकेत गर्दछ जुन हामी सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायामूर्तिहरूको न्यायिक जीवनमा पनि देख्न सक्दछौं । यी मध्ये धेरैले निर्वाचित पदमा काम गरिसकेका थिए जहाँ मतदाताहरूलाई खुशी राख्नुपर्ने र फेरि चुनावमा भिड्नुपर्ने जस्ता आवश्यकताले उनीहरूलाई कतिपय स्थानीय राजनीतिक मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिन प्रेरित गर्दथ्यो, ठीक यही कुरा हुन नपाओस् भनेर संविधान निर्माताहरूले न्यायाधीशहरूको आजीवन पदावधि तोक्ने निर्णय गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि केही न्यायाधीशहरू राज्य न्यायपालिकामा खटिए जहाँ संघीय संविधानको विवेचना आवश्यक पर्दैन, वा अरु न्यायाधीशहरू मातहतका संघीय अदालतहरूमा पठाइए जहाँ उनीहरूलाई के एकीन हुन्थ्यो भने यदि उनीहरूले मूल कानुनको आफ्नो अध्ययनमा गल्ती गरेमा यस्तो गल्तीलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइ हाल्दथ्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतमा एकपल्ट पदासीन भइसकेपछि, न्यायमूर्तिहरूले आम भावनालाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने आवश्यकताबाट आफु मुक्त भएको अनुभव गर्दछन् । उनीहरूलाई छिटै नै के महसूस हुन्छ भने उनीहरू अब देशको मूल कानुनको अन्तिम निर्णायक हुन पुगेका छन्—उनीहरूका गल्तीहरूलाई सच्याउने अर्को माथिल्लो न्यायालय छैन—र उनीहरू बराबर संविधानका उच्च पदावलीको के अर्थ हो र के हुनुपर्छ भन्ने बारे नयाँ तरिकाबाट चिन्तन गर्न थाल्दछन् ।

न्यायमूर्तिहरूको दीर्घजीवनले पनि न्यायिक स्वतन्त्रतामा भूमिका खेलेको हुन्छ । कुनै राष्ट्रपतिले एकजनालाई नछानी अर्को व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा मनोनयन गर्न प्रेरित गर्ने प्रश्नहरू कुनै न्यायमूर्तिको दशकौं लामो कार्यकालमा अप्रासङ्गिक भइसकेका हुन सक्छन् र यी न्यायमूर्ति नियुक्त हुँदाको समयमा वास्तै नभएका विषयहरु समय बित्दै जाने क्रममा तीव्र राजनीतिक विवादको रूपमा स्थापित भएका हुन सक्दछन् । कुनै पनि राष्ट्रपतिले यस्तो परिस्थिति बारे पूर्व आंकलन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न । राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९६९मा, संघीय मातहत अदालतका न्यायाधीश वारेन बर्गरलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा लैङ्गिक समानताको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको कार्यसूचीमा परेकै थिएन । राष्ट्रपति निक्सनले सन् १९७०को दशकमा यो मुद्दा बर्गरको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालत सामु एउटा महत्वपूर्ण विषय हुन सक्ला भनेर पूर्वानुमान गर्ने अथवा यस्तो विषयमा एक किसिमको वा त्यसको ठिक उल्टो भावना राख्ने न्यायमूर्ति छानेर राख्न सक्ने कुनै उपाय थिएन ।

कुनै पनि स्वतन्त्र समाजमा न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूको पनि अन्य व्यक्तिहरूको जस्तै नागरिक हैसियत रहेको हुन्छ । बाँकी हामीहरू सबैको जस्तै, उनीहरूको व्यवहारले पनि आफु हुंर्कदा–बढ्दा समाजमा प्रभावकारी रूपमा कायम आस्था–मान्यताहरूले अवश्यंभावी रूपमा प्रभाव पारेको देखाउँछ । यसको साथसाथै, उनीहरू पनि यस्तो समाजको सदस्य रहेका हुन्छन् जसका मूल्य–मान्यताहरूले निरन्तर नयाँ रूप लिइरहेका हुन्छन्, जुन कुरा हरेक समाजमा लागु हुन्छ, र प्राविधिक क्षेत्रमा आएका परिवर्तनका अनुभवहरूले नयाँ कानुनी मुद्दाहरू उठाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले पनि अदालत बाहिर आम मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दछन्, उनीहरूले पनि अखबारहरू पढ्ने र टेलिभिजन हेर्ने गर्दछन् । समाजमा कुन कुन कुराले कसरी यति धेरै महत्व पाएका छन् र किन ती विषयहरूले कांग्रेसको, राष्ट्रपतिको र राज्य विधायिकाहरूको कार्यसूचीमा सबभन्दा माथिल्लो प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । जब न्यायाधीशहरूले सन् १७८७मा लेखिएका “विभिन्न राज्यहरूबीचको व्यापार–वाणिज्य” वा “मनासीब कानुनी प्रक्रिया” जस्ता पदावलीहरूको सामना गर्नुपर्छ र उनीहरूले यी पदावलीलाई खास मुद्दाहरूमा लागु गराउनुपर्छ, त्यतिबेला उनीहरूले खास समयमा “व्यापार–वाणिज्य” भन्नाले कुन कुरालाई बुझाउँछ वा कुन स्तरको “कानुनी प्रक्रिया” लाई अहिलेको समाजले पर्याप्त ठह¥याउँछ त्यसप्रति सचेत भएर व्याख्या नगरी हुँदैन ।

न्यायमूर्तिहरू समाजमा बराबर फेरिंदै जाने लहडहरू र मानवीय आकाङ्क्षाबाट संरक्षित भए पनि, उनीहरूले खाली शून्यताको जगमा आफ्नो जीवन बिताउने वा फैसला लेख्ने गर्दैनन् । न्यायिक स्वतन्त्रता भन्ने कुराले आम जनताको चाहना र बहुसंख्यक मानिसहरूको आकाङ्क्षाबाट विलकुलै फरक रहने जस्तो कुनै कुरालाई संकेत गर्दैन, तर यसमा कुनै न कुनै मात्राको दुरी रहने कुरा भने अवश्य बुझिन्छ ।

अमेरिकी शासन प्रणालीको न्यायिक अंगको शक्तिमा दुईवटा थप नियन्त्रणहरू रहेका छन् । संघीय न्यायाधीशहरूले सामान्यतया आजीवन अवधिको लागि आफ्नो पदभार लिने गर्दछन् भन्ने गरिए पनि, वास्तवमा उनीहरूले “राम्रो आचरण” बनाइ रहुञ्जेलसम्मका लागि नियुक्ति पाएका हुन्छन्, किनकि अपराधी वा अरु किसिमले अस्वीकार्य काम गरेमा उनीहरू उपर कांग्रेसले मुद्दा चलाउन सक्छ र त्यसपछि कुनै पनि न्यायाधीश पदमुक्त हुन सक्छन् । साथै कांग्रेसले कानुन बनाएर कुनै विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन हेर्ने कानुनी कार्याधिकारबाट हटाइदिन सक्छ अर्थात् कांग्रेसले, उदाहरणको लागि, यो अदालतले तल्लो तहका अदालतहरूमा टुङ्गिएका धार्मिक वा जातीय भेदभावको दावीका मुद्दाहरू उपर पुनरावेदन हेर्न पाउँदैन भन्ने निर्णय दिन सक्छ ।

हालसम्म तल्लो अदालतका केही जना न्यायाधीशहरू कांग्रेसको कारबाहीबाट पदमुक्त भएका छन् तापनि सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीश यस्तो कारबाहीमा परेका छैनन्, भलै कैयौ विधायकहरूले अनेकौं अवसरमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू विरुद्ध तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन् । कांग्रेसले पुनरावेदन कार्याधिकार घटाउन सक्ने आफ्नो शक्तिलाई निकै कममात्र प्रयोग गरेको छ । कांग्रेसले यस्तो संयम देखाउनुमा मुख्यतः सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम दुरुस्तरूपले सम्पादन गरिरहनु नै कारणको रूपमा रहेको छ ।

अमेरिकी संविधान अमेरिकी इतिहासको त्यस्तो क्षणमा लेखिएको थियो जतिबेला संघीय सरकारको अधिकार निकै सीमित रहने छ भन्ने सोचिएको थियो । सन् १७७६मा अमेरिकी क्रान्ति शुरु भएपछि, १३ वटा पूर्व बेलायती उपनिवेशहरूले एकजुट भई संघीय राज्य स्थापना गर्दै आफुहरूलाई सम्पूर्ण शासकीय शक्ति सम्पन्न स्वतन्त्र राज्यको रूपमा घोषणा गरेका थिए । स्वतन्त्रता युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि, वैदेशिक सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्न एकल एकाइको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै, अनि राष्ट्रको वाणिज्य–व्यवसायको स्तरहरूमा एकरूपता ल्याउन ती उपनिवेशहरूले राष्ट्रिय सरकार स्थापना गरेपनि यसले सञ्चालन गर्ने कार्यहरूले आम जनताको जीवनमा धेरै नजिकको प्रभाव नपार्ने ठह¥याएका थिए । राज्यहरूले सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा, जनकल्याण, स्वास्थ्य र स्थानीय व्यापार जस्ता दैनिक जीवनमा महत्व राख्ने विषयहरूमा नियन्त्रण राख्ने तय भएको थियो ।

यसैकारण अमेरिकी संविधानले सरकारको बारेमा जनताको आदेशलाई ज्यादै सूत्रात्मक रूपमा प्रकट गरेको छ । उदाहरणको लागि, यसको एउटा धाराले कांग्रेसलाई विदेशी राष्ट्रहरू र “विभिन्न राज्यहरूबीच” व्यापार वाणिज्यलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अठारौं शताब्दीको युगमा, जतिबेला सारा व्यापार कारोबार स्थानीय रूपमा हुने गर्दथ्यो, “विभिन्न राज्यहरूबीच” भन्नाले त्यस्तो व्यापारिक कारोबार बुझाउँथ्यो जुन राज्यको सीमा वारपार नाघेर सञ्चालन गरिन्थ्यो । १९औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति, २०औं शताब्दीको प्राविधिक क्रान्ति र २१औं शताब्दीको शुरुमा हाल देखापरेको विश्व–व्यापीकरणले यस्तो भनाइको अर्थ त्यति धेरै प्रष्ट हुँदैन । हाल कुनै पनि एउटा राज्यको लगभग सम्पूर्ण पसलहरूमा बेचिने सारा सामानहरू अरु राज्यहरूमा (वा मुलुकहरूमा) बनाइएका हुन्छन्, र हालसम्म अमेरिकी जनता आफ्ना आधारभूत सामग्रीहरूका लागि अन्तर–राज्य तथा वैदेशिक व्यापार–वाणिज्यमा निर्भर रहेका छन् । व्यापारिक संस्थानहरू स्थानीय रूपका नभई राष्ट्रिय (र अन्तर्राष्ट्रिय) चरित्रका हुन थालेका छन्, जसले आफ्नो कारोबारलाई कहीं पनि सार्न सक्छन्, यदि कुनै एक राज्यले सार्वजनिक सुरक्षा र जनकल्याणको नियमहरू लागु गर्न खोजेमा त्यसो गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरूलाई कमसल र अस्वस्थकर उत्पादनहरूबाट कसले संरक्षण दिन सक्ला त ?

सर्वोच्च अदालतले सन् १९३० का दशकदेखि यो प्रश्नको उत्तरमा के भन्दै आएको छ भने यसले संविधानमा उल्लिखित वाणिज्य–व्यापारसम्बन्धी धारालाई संघीय सरकारले जतिसुकै सीमित र टाढाको सम्बन्ध देखिने भए पनि अन्तर–राज्य तत्वहरू मिसिएको कुनै पनि व्यापार–वाणिज्यलाई नियमित गर्न पाउने गरी व्याख्या गर्दछ, र व्यापार–वाणिज्यभन्दा पनि सामाजिक कल्याणका उद्देश्यहरूका लागि यो कार्य गरिन्छ । उदाहरणको लागि, यसको परिणाम के हुन्छ भने, संघीय सरकारले त्यस्तो कुनै कारखानामा पनि सरसफाइको अवस्था बारे निरीक्षण गर्न सक्छ जसको लागि आवश्यक कुनैपनि कच्चा पदार्थ वा जसको उत्पादन राज्यको सीमाबाट वारपार हुने गर्दछ । कारखाना तथा पसलहरूमा काम गर्नेहरूको तलब र दैनिक काम गर्ने अवधिका बारेमा पनि संघीय कानुन लागु हुन्छ, यसको सतही कारण के हो भने यिनीहरूले उत्पादन गर्ने अनेकौं वस्तुहरू अरु राज्यमा पनि विक्री गरिन्छन् । अमेरिकामा संघीय सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी खाद्यवस्तु तथा औषधिहरूको विक्री वितरण गर्न पाईदैन, यसको बाहिरी कारण के छ भने यी वस्तुहरू पनि राज्यको सीमा वारपार लाने–ल्याउने गरिन्छन् । वास्तवमा, संविधानमा उल्लिखित सामान्य बेहोराको वाणिज्य–व्यापार धारालाई यस्तो व्यापक अर्थमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय नीति स्थापित गराएको छ र एउटा सीमित स्वरूपकै भए पनि लोकहितकारी राज्य स्थापना गर्न सहयोग पु¥याएको छ, यस्तो राज्य जसमा सरकारले सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आम हितको व्यापक जिम्मेवारी लिएको हुन्छ ।

  संविधानका अन्य धाराहरूको व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले यसैगरी बढाइदिएको छ । गएका शताब्दीहरुमा यो अदालतले प्राथमिक कालीन संवैधानिक निर्देशहरूलाई समाजका आवश्यकताहरूसँग मिल्ने गरी विवेचना गरिदिएको छ, अदालतले अनुभूत गरेका ती आवश्यकताहरूलाई अमेरिकी संवैधानिक परम्पराको विवेचनात्मक संरचनाभित्र अनुकूल हुने गरी समाहित गराइन्छ । यसबाट दुई थरी परिणाम उत्पन्न भएको छ ।

पहिलो हो, सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यस्तो विकासवादी तरिकाबाट व्याख्या गर्दै आएको छ जसले परम्पराको कदर गर्दछ, फलस्वरूप आम नागरिक—समुहले यसमा संशोधन गर्ने कमै आवश्यकता अनुभव गरेका छन् । हालसम्म यो संविधानमा २७वटा मात्र संशोधनहरू गरिएका छन्, जसमध्ये १०वटा परिवर्तनहरू सबभन्दा पहिलो काङ्ग्रेसले नै लेखबद्ध गरेको थियो । अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिरको अमेरिका र आजको अमेरिकाबीचका भिन्नताहरूबारे दृष्टिगत गर्दा, यसलाई उल्लेखनीय रूपले सानो संख्या मान्नुपर्छ ।

अमेरिकी संविधानले सरकारले गर्न पाउने कामकारवाहीको प्रष्ट सीमाहरू तोकिदिएको छ र, यसैको फलस्वरूप, बहुमत संख्याले स्वतन्त्र व्यक्ति उपर लागु गर्न सक्ने नियन्त्रणका सीमाहरू पनि निर्धारित भएका छन् ।

दोस्रो कुरा, आम मतदाता समुह सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट उत्पन्न परिणामप्रति सन्तुष्ट रहेकाले, यो अदालतले क्रमिकरूपमा जनताको दृष्टिमा लगभग दैवीरूपको सम्मान प्राप्त गरेको छ । सन् २०००को राष्ट्रपतीय चुनावमा विजेताको घोषणालाई लिएर यो अदालतको निर्णयलाई सारा मुलुकले स्वीकार गरेर संकेत गरे जस्तै, प्रायः के सोचिन्छ भने अन्य कुनै निकायले गर्न नसक्ने स्थितिबाट माथि उठ्दै यो अदालत संविधानका निर्देशहरूको व्याख्या गर्न सक्षम छ । जब राष्ट्रपति तथा कांग्रेसले विधिपूर्वक कुनै ऐन–कानुन पारित गर्दछन् त्यसबारे एउटा के तार्किक धारणा लिइन्छ भने ती दुवै निकायहरू संविधानको व्यवस्था बारे परिचित हुनाले उनीहरूले पारित गरेका ऐन–कानुन पनि मूल लिखतको अनुकूल नै छ भन्ने उनीहरूको विश्वास रहन्छ । तर यदि सर्वोच्च अदालतले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै पारित कानुनले संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको शासकीय शक्तिको सीमालाई उल्लङ्घन गरेको ठह¥याई त्यसलाई खारेज गरिदियो भने त्यस्तो कानुन अप्रभावी हुन जान्छ । सो अदालतका न्यायमूर्तिहरूले आफ्ना निर्णयहरूका पछाडि रहेका कारणको व्याख्या गर्दै कानुनी अवधारणा लेखेर दिने हुनाले, समय समयमा विधायिकाहरूले ती खारेज गरिएका ऐन–कानुनमा परिष्कार गर्दै तिनलाई सर्वोच्चको निर्णय अनुरूप मिल्ने गरी तयार पार्न सक्छन् । तर यस्ता परिस्थितिहरूमा मतदाताहरूलाई प्राप्त हुने मुख्य उपचार भनेको संविधानमा संशोधन गर्नु हो—र माथि हामीले चर्चा गरे जस्तै, त्यस्तो प्रयास बारम्बार भइरहँदैन । यसको कारण के छ भने आमजनताको सर्वोच्च अदालत प्रति भरोसा छ, यस्तो भरोसा चाँहि मुख्यतया सर्वोच्चले व्यक्तिगत अधिकारहरूको संरक्षण गर्न गरेका निर्णयहरूमा आधारित रहेको छ ।

अमेरिकी संविधान र अन्य धेरै राष्ट्रहरूका संविधानहरूले संरक्षण प्रदान गर्ने अधिकारहरू हेर्दा— त्यसमा वाक्स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मनपरी पक्राउ नगरीने अधिकार, फौजदारी न्यायप्रणालीमा जायज प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था आदि पर्दछन्—के संकेत मिल्दछ भने बहुमत समुहहरू नै समयसमयमा नागरिक अधिकारहरूका शत्रु हुने गर्दछन् । यदि स्थापित बहुमतले कुनै विशेष मान्यताप्रति तीव्ररूपमा जोड दिने विचार लियो भने, यसले विपरीत विचारको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने छैन, र हुनसक्छ त्यस्तो विचारलाई दमन गर्ने सोचाइ अपनाउन सक्छ । कुरा के हुन्छ भने, कुनै पनि समाजको सुव्यवस्था त्यो समाजका मानिसले लिने गरेको विचारबाट प्रभावित हुन्छ । यदि कुनै राष्ट्रका अधिकांश मानिसहरूले कुनै खास एउटा धर्मप्रति समान रूपले तीव्र आस्था देखाए भने, यसप्रति चुनौती दिनसक्ने जस्तो लाग्ने अन्य धर्महरूको उपस्थिति अवाञ्छित ठानिने विचारहरूजस्तै स्वागत योग्य हुने छैन ।

तर जस्तो हामीले माथि चर्चा ग¥यौं, अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको प्रारम्भ विन्दु भनेको मानव व्यक्ति र उसका अधिकारहरू नै हुन् । अमेरिकी संविधानले सरकारले गर्न पाउने काम कारवाहीको प्रष्ट सीमाहरू तोकिदिएको छ, र यसैको फलस्वरूप, बहुमत संख्याले स्वतन्त्र व्यक्ति उपर लागु गर्न सक्ने नियन्त्रणका सीमाहरू पनि निर्धारित भएका छन् । अधिकारहरूको प्रष्ट व्यवस्था गर्दै संविधानले प्रभावकारी रुपमा जीवनका त्यस्ता क्षेत्रहरू निर्धारित गरिदिएको छ जसबारे प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको चाहनाअनुसार चल्न दिनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छः यसमा बहुमतको धारणासँग सहमत वा असहमत हुन पाउने, आफ्नो आस्था अनुसार धार्मिक कृत्य गर्न पाउने आदि कुराहरू पर्दछन् ।

यसो भए के प्रश्न देखापर्छ भने, एउटा व्यक्तिले जुन विषयलाई आफ्ना अधिकारहरू हुन् भनेर हेर्ने गर्छ, ती कुरा बहुमतको इच्छासँग बाझिन गएमा के हुन्छ ? के त बहुमतले आफ्ना तीव्र भावनाहरू दबाएर बस्ला र व्यक्तिगत अधिकारको सिद्धान्तलाई आदर गर्ला भनेर हामी आश्वस्त हुन सक्छौं ?

हामीले माथि चर्चा गरे जस्तै, यस्तो प्रश्नबारे संविधान निर्माताहरूको के जवाफ हुन्थ्यो भने व्यक्तिगत अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने कुरालाई बहुमतको हातमा वा बहुमतद्वारा निर्वाचित सरकारी निकायहरूको जिम्मामा छाड्नु अपरिपक्व व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तो एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गर्नु आवश्यक थियो जसले बहुमतद्वारा जतिसुकै तीव्ररूपमा विरोध गरिए पनि मानव अधिकारहरूको पक्षमा अडिग भएर उभिने गरिरहोस् ।

अमेरिकाका संघीय अदालतहरूले मानव अधिकारहरूको संरक्षकका रूपमा काम गर्ने अथवा यसो भनौं, नागरिक स्वतन्त्रताहरू र नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, अमेरिकामा प्रायः यिनै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन्—आफ्नो भूमिकालाई बडो गम्भीरतासाथ लिएका छन्, र सो कार्य गर्दा उनीहरूले ती अधिकारहरूलाई त्यस्तो रूपमा विस्तारित गरेका छन् जसलाई संविधान निर्माताहरूले पूर्व अपेक्षा गर्न सक्दैनथे । उदाहरणको लागि, अमेरिकी संविधानमा “निजी गोप्यता” भन्ने शब्दको उल्लेख छैन, तैपनि सर्वोच्च अदालतले बेमनासीब खानतलासी विरुद्ध र व्यक्तिगत सञ्चारको स्वतन्त्रता बारे नागरिकलाई प्राप्त प्रत्याभूतिसम्बन्धी धाराहरूमा निजी गोपनीयताको संरक्षण गर्ने आशय रहेको मान्यता स्थापित गराएको छ । त्यस्तै गरी, यो अदालतले वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारलाई टेलिभिजन तथा इन्टरनेटमा मात्र नभई कलात्मक अभिव्यक्ति गर्न पाउने र राजनीतिक संकेत चिन्हहरू पहिरेर हिंड्न पाउने जस्ता बोली प्रयोग नगरिने क्षेत्रमा समेत विस्तारित गरिदिएको छ ।

जनताका अधिकारहरूलाई जोड दिने क्रममा, संघीय न्यायपालिकाले आम जनचाहनाले के भन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिई संविधानका निर्देशहरूको पालना गरेको छ, जुन कि कम स्वतन्त्र न्यायाधिकरणले गर्न सक्दैन र आफ्नो परिचयलाई त्यस्तो संस्थाको रूपमा घोषित गराएको छ जुन राजनीतिक जीवनमा कायम हुने आदान–प्रदानको अभिन्न अंग रहने गर्दछ । जब सन् १९५४मा अर्ल वारेनको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै विद्यालयहरूमा जातिगत रूपले अलग व्यवस्था लागु गर्ने कुराले सम्पूर्ण जनतालाई कानुनको समान संरक्षण दिने संवैधानिक प्रत्याभूतिको उल्लङ्घन ठहरिन्छ भन्ने निर्णय दियो, यसले अप्रत्यक्षरूपमा भर्खरै मात्र शुरु हुन थालेको नागरिक अधिकार आन्दोलनलाई मान्यता दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम ग¥यो । पछि गएर यो अदालतले संविधानले निजी स्तरमा पनि जातिगत भेदभावलाई निषेध गरेको छ भन्ने विवेचना गर्न आफू असमर्थ रहेको महसूस ग¥यो, तर यसका निर्णयहरूले कांग्रेसलाई त्यस सम्बन्धमा नयाँ कानुनहरू पारित गर्न प्रेरित ग¥यो— र जब कांग्रेसद्वारा पारित ती कानुनहरू विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइयो सर्वोच्च अदालतले तिनको पक्षमा अभिमत जाहेर ग¥यो । जब वारेन वर्गरको अदालतले लैंगिक समानतालाई पहिलोपल्ट संवैधानिक चासोको विषय हो भनेर निर्णय दियो, यसले महिलाहरूको बदलिंदो सामाजिक हैसियतप्रति मान्यता दिने प्रभाव बनायो, र उदीयमान महिला आन्दोलनलाई के आश्वासन दिलायो भने कमसेकम सरकारको एउटा अंगले सो आन्दोलनका दावीहरूलाई गम्भीरतासाथ लिनेछ । अदालतले खाली के कुरामा सहमति जनाएको छ भने अलोकप्रिय देखिने, फरक वर्णको पहिचान हुने र स्थापित परिपाटी विरुद्ध लाग्नेहरूले पनि आफ्ना अधिकारहरूको उल्लङ्घन भयो भनेर दावी पेश गरेमा उनीहरूको पूर्ण सुनुवाई हुनेछ ।

आखिरमा, न्यायाधीशहरूको मनोनयन गर्ने र उनीहरूलाई आजीवन अवधिको लागि पदमा राख्ने परिपाटीको औचित्य यही हो । राष्ट्रपतिको चुनावबारे माथि चर्चा गरिए जस्तै, नागरिकहरूले सर्वोच्च अदालतका खास खास निर्णयहरूबारे आफ्नो असहमति प्रकट गर्न सक्छन् । तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकाले मतदाताहरूलाई के कुरामा आश्वस्त पार्दछ भने यो अदालतले लगभग हरेक अवसरमा आफ्ना निर्णयहरूलाई दलीय राजनीतिभन्दा कानुनमै आधारित गरेको हुन्छ; यसका निर्णयहरू व्यापक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूमा अडेका हुन्छन्, नकि तात्कालिक आवेगहरूमा । आखिरमा कुरा के हुन्छ भने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका भन्नु नै त्यो अमेरिकी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु हो जस अनुसार बहुमतको शासन भन्ने कुरा वास्तविक लोकतन्त्रको केवल एउटा पक्ष मात्रै हो । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, लोकतन्त्रमा व्यक्तिका अधिकारहरूको पनि संरक्षण हुनुपर्छ । यस्तो संरक्षण प्रदान गर्नु संघीय न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो ।

लोकतन्त्र लेखमाला — ६

अंग्रजीलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरी होम लम्सालद्धारा सम्पादन गरिएको अंश