Newyork Time 10:20 pm
June 14, 2024, Friday
२०८१ असार २

कानुन व्यवसायीले सविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा किन बनायो ?

२०८१ जेष्ठ ७
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

215

नेपालका कानुन व्यवसायीहरुले वर्तमान सन्र्दभमा सविधान संशोधनबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने निचोड निकाल्ेका छन । काठमाडौंमा तीन दिनदेखि जारी अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपालिकाको स्थिरता, न्यायालयको संरचनागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन बहसले प्राथमिकता पाएको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित भएर संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतबार अबेर काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संविधान संशोधनको विषयलाई औपचारिक एजेण्डा बनाएर अवधारणापत्र सार्वजनिक भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

‘सम्मेलनमा पेश भएको अवधारणापत्र हेरियो भने न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारमा बहस सुरु ढिलाइ गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निकालिएको छ । संविधान र कार्यान्वयनको पक्षको विषयमा अवधारणा अघि सार्दै संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका प्रावधानबारे बहस हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अवधारणापत्रमा कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरु संविधान कार्यान्वयनमा अवरोधको रुपमा रहेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

खर्चिलो र महंगो निर्वाचन प्रणालीको सुधार, समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको विकृति अन्त्य, अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको नियन्त्रणजस्ता अवधारणामा छलफल गरेको बारले घोषणापत्रमा समावेश गरेका सुझावहरु संविधान संशोधनपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने खालका छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सवालपछि बारले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राजनीतिक सौदाबाजी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै बारले न्यायाधीश नियुक्तिको न्यूनतम उमेर र पदावधिबारे बहस अघि बढाएको छ । न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइसमेत अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै विकल्पमा संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदले नै उजुरी मागेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश बारम्बार विवादमा मुछिने र प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले नै त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएपछि बारले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक परिषदमाथि बहस चलाएको हो ।

सयौं मुद्दा थुप्रिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बारले त्यसलाई नियमित संरचनाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश विना पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिने अवधारणा बहसमा ल्याएको छ । कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा संवैधानिक इजलासकै अध्यक्षको छुट्टै नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्तावमाथि समेत छलफल चलाएको छ ।

राजनीतिक आस्था र भागबण्डाका आधारमा न्यायपरिषदको सदस्य बन्ने कानुनविदहरुले त्यो पदलाई सर्वोच्च अदालत जाने भर्‍याङ बनाउन खोजेपछि बारले ६५ वर्ष कटेकाहरुलाई मात्रै सदस्य बनाउनुपर्ने अवधारणामा बहसको सुरुवात गरेको छ । ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउँदैनन् । यी बाहेक बारले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार घटाएर सीमित र महत्वपूर्ण मुद्दा मात्रै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेर न्यायपालिकालाई पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने विषयले सम्मेलनमा प्रवेश पाएको छ ।

बारद्धारा गठित समितिले औल्याएको न्यायपालिकाको अति केन्द्रिकृत संरचनामाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने भन्दै अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्ने भनेको छ । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी रुपमा सञ्चालन गर्नेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई विशेष प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।बारले सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने कयौं विवादलाई उच्च अदालतबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उसलाई प्रादेशिक तहका नीतिगत विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै बारले स्थानीय तहमा समेत विवाद निरुपण गर्न अदालत गठन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

१७ बुँदे अवधारणा पत्र

१. संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्ने

अध्ययन समितिले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश समेत रहने संवैधानिक प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस बाहेक अरू संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‌बाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यसको कारणबारे समितिले आफ्नो अवधारणापत्रमा भनेको छ, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा आएमा न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्दा स्वार्थ बाझिन जाने हुँदा संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अलग हुनु उचित हुन्छ ।’

२. न्यायपरिषद् सदस्यको योग्यता फेरबदल

पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्‌मा राजनीतिक नियुक्ति हाबी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाहेक न्यायपरिषद्‌मा रहने कानुनमन्त्री, बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । उनीहरूको बहुमतका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा जाने अपेक्षा नगरेको व्यक्तिलाई परिषद् सदस्य बनाउनुपर्ने भन्दै बार र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने सदस्यहरू ६५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उसले ‘सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आश वा त्रास नभएका कानुनविद्’ सदस्य बन्नुपर्ने भनी प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

३. संसदीय सुनुवाइ नगरौं

बारले गठन गरेको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेको छ । अवधारणा पत्र अनुसार, ‘यो व्यवस्थाका कारण न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढेको हुँदा’ संविधान संशोधन गरी न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संसदीय सुनवाइको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

त्यसको साटो प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्भावित व्यक्तिहरूको कैफियत भए माग्नुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायपरिषद्ले त्यही प्रक्रिया अपनाउन सक्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । बारले अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने सुनुवाइ यथावत राख्न उचित हुने सुझाव दिएको छ ।

४. सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार घटाऔं

सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र समयमै सहज न्याय पाउनका लागि सीमित मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपाटी गर्नुपर्ने भन्दै बारले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न सुझाव दिएको छ।

संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनि देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतले हेर्न पाउनेगरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बार कार्यदलले निर्वाचन विवादमात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुनुपर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सामान्य विषयवस्तुहरू पनि हेर्दै आएको छ । उसले संघीय सांसदहरूको योग्यताको विवादबारे केही बोलेको छैन । हाल त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ ।

बारको कार्यदलले उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने र ती अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कानुन सरह लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उसले ६ महिने कोर्स गरेकाहरूलाई मात्रै जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको प्रतिशत तोकेर परीक्षामार्फत जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अहिलेको प्रणाली पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

५. पूर्वन्यायाधीशले मध्यस्थता गर्न पाउनुपर्ने

अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मध्यस्थता र मेलमिलापको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हालको संवैधानिक व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई कानुन व्यवसाय गर्ने, मध्यस्थता गर्ने लगायतका कुनै पनि सुविधा हुँदैन ।

६. न्यायाधीशको उमेर र पदावधि

गत मंसिरमा सम्पन्न बारको चितवन सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष हुनुपर्ने भनी आफ्नो धारणा अघि सारेको थियो । कार्यदलले उमेरका बारेमा ६ वटा अवधारणा अघि सारेको हो ।

बार कार्यदलले एउटा विकल्पको रूपमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ९ वर्ष राख्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सर्वोच्चमा ३ वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष भएकाले दुवै जोडेर ९ वर्ष बनाउन सकिने भनेको छ । तर ९ वर्ष पूरा नहुँदै न्यायाधीश ६५ वर्ष पुगेमा भने अवकाश हुनेछन् । दोस्रो विकल्पको रूपमा ६० वर्ष भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने र अवकाश हुने उमेर हद ६७ वर्ष राख्नुपर्ने भनेको छ ।

तेस्रो विकल्पको रूपमा ५८ वर्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने र उनीहरू अहिलेजस्तो ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको न्यूनतम पदावधि १० वर्ष हुनुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव समावेश छ ।

प्रतिवेदनमा सुरु नियुक्तिको न्यूनतम उमेर ५५ वर्ष हुनुपर्ने र ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्को विकल्प पनि छ । बारको कार्यदलले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि सर्वोच्चको सरह नै ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेको छ । अहिले यस्तो उमेर हद ६३ वर्षको छ ।

७. न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति र बर्खास्ती

बारले नियमित रूपमा न्यायाधीशको मूल्यांकन हुनुपर्ने भन्दै इमान्दारिका साथ काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने र कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरण भएकाहरूलाई अनुशासनको कारबबाही गरी बर्खास्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसका लागि न्यायपरिषद् सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै हरेक वर्ष उनीहरूको मूल्यांकन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

८. न्यायपरिषद् नियमावली

केही महिनाअघि न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुनेहरूको पदावधि उनीहरूको सुरु मितिदेखि गणना हुने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित नियमावलीका कारण उच्च अदालतका बहालवाला कैयौं न्यायाधीशको वरीयता क्रममा तल परेको भन्दै बारले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भनेको हो ।

९. संवैधानिक इजलास स्थायी बनाऔं

नेपाल बार एसोसिएसनको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले २१ जना न्यायाधीश रहेकोमा ४ जना थपेर २४ बनाउनुपर्ने र संवैधानिक इजलास नियमित गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

त्यसबाहेक उसले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाई ख्यातीप्राप्त कानुनविद्लाई संवैधानिक इजलासको अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यसको विकल्पमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेगरी संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसो भएमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाले छिटो पालो पाउने बारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१०. उच्च अदालतको क्षेत्र विस्तार

बारको कार्यदलले देशभरका उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसका साथै उसले उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर प्रदेशभर कानुन सरह लागू हुनुपर्ने भनेको छ ।

उसले उच्च अदालतको क्षेत्रभित्रका प्रादेशिक र स्थानीय कानुन बाझिएको विवादमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनुपर्ने भनी प्रस्ताव गरेको छ । अवधारणापत्रमा अध्ययन समितिले भनेको छ, ‘स्थानीय सरकारबीच भएका विवाद र साझा सूचीको विषयमा प्रादेशिक कानुनसँग स्थानीय कानुन बाझिएको हदसम्म उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’

११. न्यायिक समितिको विस्तार

अध्ययन समितिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषयमा रहेको मेलमिलापलाई न्यायिक समितिमा राख्नुपर्ने भनेको छ । अनि त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन नहुने भनेको छ ।

त्यसको साटो स्थानीय अदालत गठन गर्नुपर्ने भन्दै उसले स्थानीय न्यायिक समितिले पठाएको मुद्दा स्थानीय अदालतले टुंगाउनुपर्ने भनेको छ । उसले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट त्यस्ता अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

१२. प्रादेशिक तहमा विशिष्ठिकृत अदालत

प्रतिवेदनमा हाल केन्द्रिकृत तहमा रहेका प्रशासकीय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र श्रम अदालतलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गनुपर्ने उल्लेख छ ।

१३. न्यायाधीश कोर्स अनिवार्य

बारले गठन गरेको समितिले जिल्ला न्यायाधीश हुन कम्तिमा ६ महिनाको तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले तोकेको कोर्स पूरा गरेको व्यक्तिमात्रै योग्य हुनुपर्ने भन्दै अहिले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा र त्यसमा प्रतिशत तोक्ने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ ।

१४. महाभियोगमा तत्काल निलम्बन नहुने

बारले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने भनेको छ । अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने अवस्था सधैं रहन्छ जुन स्वतन्त्र न्यायपालिको लागि राम्रो कुरा होइन ।’

१५. सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषदमा बुझाउने सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ । आफूकहाँ आएको सम्पत्ति विवरणलाई न्यायपरिषद्ले बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

१६. आफ्नै संरचना फेरबदल

कार्यदलले नेपाल बार एसोसिएसनको संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेशभरका बार एकाइ सदस्य हुनेगरी प्रदेश बार एसोसिएसन गठन गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । ‘संघीयताको भावना आत्मसात् गर्न’ यो अवधारणा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१७. बार काउन्सिलको पुर्नंसंरचना

बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को संरचना पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । सातवटै प्रदेशमा बार काउन्सिलको कार्यालय खोल्नुपर्ने भन्दै उसले कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने भनेको छ ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यदलले पेस गरेको अवधारणा पत्र सम्मेलनमा छलफल भइरहेको छ । सम्मेलनले त्यसमाथि छलफल र परिमार्जनपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्नेछ । घोषणा पत्रमा समावेश भएका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि बारले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

संसदीय सुनुवाइ हटाउन सुझाव

कार्यदलले प्रधानन्यायाधीश माथि हुने गरेको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसको साटो प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्‌ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्भावित व्यक्तिहरुको कैफियत भए माग्नुपर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद्‌ले त्यही प्रक्रिया अपनाउनसक्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । बारले अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरुको हकमा भने सुनुवाइ यथावत राख्न उचित हुने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २८४ संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा संघीय संसदका दुई तिहाइ सदस्यहरुले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

गत मंसीरमा चितवनमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदले  न्यायापालिकाको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए ।