Newyork Time 08:22 pm
June 14, 2024, Friday
२०८१ असार २

कैलास सिरोहिया पक्राउप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुद्धारा विश्वव्यापी विरोध

२०८१ जेष्ठ ११
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

275

कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि नागरिकता किर्ते मुद्दा अनुसन्धानमा भएको गिरफ्तारीको विश्वव्यापी रुपमा निन्दा गरिएको छ । सन्चार क्षेत्रमा विश्वव्यापी पत्रकारहरुको विभिन्न सघ संस्थाहरुले सरकारको रवैयाको विरोध मात्र गरेका छैनन, समाचा लेखेकै भरमा रिसिईवी साँध्नका लागि सरकारले अपनाएको अवैधानिक बाटो भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । सरकारले गैरकानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पाउँछ तर जुन तरिकाले सन्चार गृहमा नै प्रबेश गरी आतंकित बनाउने रवैया अपनायो त्यसमा राष्टिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाहले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । हुन त यस अघि पनि नेपाली मिडिया अन्तराष्ट्रिय नजरमा आतकित भईरहेको अवस्था थियो ।


त्यसरी विज्ञप्ति नकालेर बिरोध गर्नेहरुमा पत्रकारहरुको संसारकै ठुलो संस्था आईएफजे, सिपिजे, आईपिएस, अन्तराष्ट्रिय टिभी पत्रकार संघ, ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनललगायत दर्जनभन्दा बढी सघसस्थाहरुले सिरोहियाको तत्काल रिहाई गर्दै सन्चार गृहहरुमा प्रवेश गर्ने सरकारी प्रयासहरु बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाको आदेशले उनलाई एक दिनअघि गिरफ्तार गरी बुधबार उपस्थित गराइएको छ। अनुसन्धानकै सिलसिलामा तीन दिन थुनामा राख्ने गरी आदेशसमेत भइसकेको छ। यस मुद्दामा न्यायालयले सत्यतथ्यमा पुगी निर्णय दिने नै छ। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर कलम चलाइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई भने यस घटनाबाट तर्साउन खोजिएको बुझ्न कठिन छैन । संविधानले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। सत्यतथ्य लेख्न र विवेक प्रयोग गर्न अहिलेसम्म डराउनुनपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले आएर सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्न खोजिएको महसुस यस घटनाले गराएको छ।

नागरिकता मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउन नसकिने थिएन। एउटा उजुरीकै आधारमा सन्चार गहमा प्रवेशगरी आतंकित गर्ने शैलीमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेर मात्र अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माएको छ। यस घटनालाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिका केही पंक्तिले सोच्न बाध्य बनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरूप्रति हाम्रो पार्टीको उच्च सम्मान छ। तर एक समयको योगदानको बहानामा केही व्यक्ति, दल र संस्था भ्रष्टाचार र गैरकानुनी मिलिभगतमा निरन्तर संलग्न भएको पाइए पनि कानुनी उन्मुक्ति हुने अनैतिक अपेक्षा हामीलाई अस्वीकार्य छ।’ त्यतिमात्रै होईन की सोही पार्टीका एक कार्यकर्तालाई उजुरी हाल्न लगाएर सिराहियामाथी रिसिईवी साँध्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमप्रति केही समययता सुनियोजित रूपमा आक्रमण हुँदै आएको छ। कुनै बेला लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति योगदान गरेका सञ्चारमाध्यम अहिले कतिपय दलका नेताका निम्ति पनि अप्रिय भएका छन्। तिनलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा मिडिया तह लगाउनुपरेको छ। त्यस प्रक्रियाको थालनीका रूपमा अहिलेको कारबाहीलाई लिन सकिन्छ। अहिले एक व्यक्तितर्फ लक्षित भए पनि यो एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा आगामी दिनमा पुनरावृत्तिको खतरा छ। रास्वपाकै विज्ञप्तिले अगाडि भनेको छ, ‘नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्।’

हिजो ‘१२ भाइ’ सम्पादक भनेर आलोचित गर्दा र त्यसले आम रूपमा नकारात्मक भाव सिर्जना गर्दा यसरी सोचिएको थिएन। त्योबेला श्रमजीवी हुन् भन्ने हेक्का भएन। त्यसैले सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र यसमा कार्यरत व्यक्तिबीच भिन्नता देखाएर ‘फुटाऊ र राज गर’ शैलीबारे पनि जानकार हुनैपर्छ। यो घटनापछि स्वाभाविक रूपमा देशभित्रकै प्रमुख दलको ध्यानाकर्षण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ। यो घटनाक्रमलाई उल्लेख नगरी अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको जिकिर गरिएको छ। ‘अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कठिन संघर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौं।’

मुलुकमा अहिले प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था सजिलै प्राप्त भएको होइन। हिजोका दिनमा बेलाबेलामा उठ्न खोजेका अधिनायकवादी आकांक्षा परास्त गर्दै यो रूपमा शासन व्यवस्था आएको हो। लोकतान्त्रिक शासन भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएको व्यवस्था हो। त्यहाँ शासनसत्तामा रहेका उन्मादीहरूले चाहेजस्तो मात्र हुँदैन। हिजोका दिनमा गरिएका ती संघर्ष आज सहज दिनमा केही व्यक्तिले कम आँक्दैमा थोरै हुन सक्दैनन्। यसकारण पनि बेलाबेलामा अरूका अभिव्यक्ति र आलोचना अपाच्य हुने अवस्था आउँछ। हिजो कैयौं अवसरमा यस्तै भएको छ। निःसन्देह प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार भनेको लेख्ने र छाप्ने अधिकार मात्र होइन, आम नागरिकले आफूलाई सार्वभौम रूपमा उभ्याउन पाउने अवसर पनि हो।

यदाकदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा मतदाताको समर्थनका कारण दम्भ बढ्न पनि सक्छ। त्यो बेलामा आफूले जेसुकै गर्ने अधिकार पाएको ठान्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कुनै न कुनै रूपमा देखापर्न सक्ने अधिकारको उन्माद खतरनाक हुन्छ। राज्यका निकायले कसैलाई देखाइदिनका निम्ति संयन्त्रको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसले कमभन्दा कम अधिकार प्रयोग गरी मुलुकलाई शान्ति र अमनचयनमा राख्न कोसिस गर्छ। अर्को डरमदौ कुरा के छ भने सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुको एउटैशैलीमा कुराहरु आउनु र मिडिया तर्साउने नियत प्रष्ट हुन्छ । एकातिर एमाले अध्यक्षले गिरी बन्धु टि स्टेटको सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा जोगिने उपाय र माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रिलाई सरकार टिकाउनका लागि जसरी हुन्छ मिलिभगत देखिन्छ ।

लोकतन्त्र भनेको कानुनका किताबमा लेखिने अक्षरले मात्र परिभाषित गर्दैन, यसमा व्यवहारको परम्पराले परिपूर्ण बनाएको छ। कैयौं लोकतान्त्रिक मुलुक त्यही अभ्यास र व्यवहारबाट आजको स्थितिमा आइपुगेका हुन् । नेपालले अहिले त्यसका निम्ति लोकतान्त्रिक परम्परालाई बलियो बनाउने हो। ुंसददमा समेत अधिनायकवादी व्यहार प्रस्तु गरिहेको वर्तमान सरकाबाट सन्चार जततलाई तह लगाएर लोकतन्त्रमाथी नै धावा बोल्ने प्रयासका रुपमा यो घटनालाई लिईएको छ ,। सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याएर र दबाबमा राखेर कुनै रामराज्यको कल्पना गरिएको हो भने त्यो सम्भव छैन। हेक्का रहोस्, यो मुलुकले थप कुनै अधिनायकवादी अभिष्ट धान्न सक्दैन।