खबरमाला संवाददाता
तटस्थ हुनुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरे संसदमा एमाले कार्यकर्ता भएर सरकारको भरणपोषणा गरेको आरोप लागे पछि काँग्रेसभित्र उनि माथी महाअभियोग किन नलगाउने भन्नेसम्मको छलफल शुरु हुन थालेको छ । त्यसले राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला त्यो पछिको कुरा तर सभामुख एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मात्रै कार्यकर्ता जस्तो भएपछि उनिमाथी महाभियोगको छलफल शुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘साथीहरुको’ हवाला दिएर महाअभियोगको आवाज उठेको प्रसंग सार्वजनिक गरेपछि एक पटक राजनीति गर्माएको छ । कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजी, अनि अरु विपक्षीको विरोधका बीच सभामुख घिमिरेले संसद् चलाइरहेको सन्दर्भमा महामन्त्री शर्माको टिप्पणीलाई चासोका साथ हेरिनु स्वाभाविक पनि हो ।
किनकि सत्तारुढकै चाहना अनुसार सभामुख घिमिरेले विपक्षी शक्तिहरुलाई पेलेर संसद् चलाइरहेका छन् । अर्थात् सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको शक्ति संघर्षमा सभामुख घिमिरेले एउटा पक्षमा रोजेको तथ्य लुकेको छैन । अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष जे बोल्छन सभामुख घिमिरेले त्यहि व्यवहार गर्न थाले पछि विपक्षि दलहरु आक्रोसित भएका छन । एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएपछि संकट समाधान गर्न भन्दा सरकारपक्षले पेलेर लैजाने रणनीति लिएपछि महाभियोग सम्मको कुराले राजनीति थप जटिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
संसद्बाट नियुक्त हुने जोसुकैलाई संसद्कै दुई तिहाइबाट हटाउन सक्ने अधिकार सांसदहरुलाई संविधानले दिएको छ । महाअभियोग शब्द प्रयोग नभए पनि संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अनुच्छेद २३ ले सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउन सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा‘’, सभामुखलाई संसदले हटाउन सक्नेबारे संविधानको धारा ९१ को ६ ग मा लेखिएको छ । यस्तै भाषा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि छ । ‘नियम २०७ बमोजिम प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’, नियमावलीको अनुच्छेद २३ मा लेखिएको छ । पद अनुकुल आचरण नगरेको निष्कर्षमा संसद्को दुई तिहाइ सांसद पुगेमा सभामुख वा उपसभामुख संसद्बाटै पदमुक्त हुन सक्छन् । पदमुक्त हुनुपर्ने तहको पक्षधरता लिन सभामुख घिमिरे पुगेका हुन् वा होइन भन्ने मानक निकाल्ने अधिकार पनि विपक्षी दलहरुसँगै छ । यतिखेर विपक्षि दलको मतको अंक गणित हेर्दा दुई तिहाई पुग्न सक्ने संभावना भने देखिदैन । राजनीतिक रुपमा महाभियोगको अर्थ भने गहिरो बन्ने निश्चित छ ।
