Newyork Time 11:04 am
July 18, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण ३

कस्तो छ आजको नेपाली समाजको चरित्र ?

२०७८ पुष ७
Read Time : < 1 मिनेट
खबरमाला संवाददाता

935

नेपाली समाजको चरित्र सामन्ती वा अर्धसामन्ती छ कि, पुँजीवादी भयो निक्र्योल गर्न सामन्तवादी र पुँजीवादी समाजको आधारभूत विशेषताहरूका बारेमा परिचर्चा आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि समाज ब्यवस्थाका तीन अङ्गहरू हुन्छन् १) अर्थ ब्यवस्था २) राजनीतिक ब्यवस्था र ३) संस्कृति । यो तीन अङ्गहरूको अध्ययनले नै यो समाज कस्तो भनी किटान गर्न सम्भव हुन्छ ।
क) सामन्तवादी समाज
अ. अर्थव्यवस्था
सामन्तवादी समाजको मुख्य उत्पादनको साधन जमिन हुन्छ । त्यस जमिनको अधिकतम् हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तवर्गको हातमा हुन्छ । बहुसंख्यक किसान भूदास किसान वा मोही किसानका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुत असुलीमार्फत् किसानको शोषण गर्नु शोषणको मुख्य चरित्र हुन्छ । श्रम विनिमयको मुख्य प्रक्रिया नगदको सट्टा बालीमा हुन्छ । यस्तो अर्थब्यवस्थालाई सामन्तवादी भनिन्छ । अर्धसामन्ती अवस्था भनेको सामन्तवादको अझ गिर्दो अवस्था हो जहाँ स्वतन्त्र किसानको हिस्सा बढ्न थालेको हुन्छ र बालीको सट्टा नगद प्रणालीमा आधारित श्रम क्षेत्रहरू बढ्दै गएका हुन्छन् । वास्तवमा २००६ साल वरिपरि यस्तै अर्धसामन्ती अवस्था देखिन्छ ।

आ. राजनीतिक प्रणाली
जाति, जात, वंश, धर्म र परम्पराका आधारमा राजनीतिक पद, प्रशासनिक, सैनिक लगायत यावत राज्यका मुख्य क्षेत्रका पदहरू स्वतः प्राप्त हुने राजनीतिक प्रणालीलाई सामन्तवादी राजनीतिक प्रणाली भनिन्छ । जुन प्रणालीमा आम जनतालाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार हुँदैन । राजाको जेठो छोरो स्वतः राजा हुने र राजाको जेठो छोरोसँग विहे भएपछि स्वतः रानी हुने भनेको त्यसैको दृष्टान्त हो । जन्मिने वित्तिकै ब्राम्हण कुलको छोरा दलितका निम्ति बाजे सरह र ठकुरी बराजु सरहको स्वतः मानिने भनेको पनि त्यही परम्परा नै हो । त्यहाँ कुनै चुनावको सम्भावना नै हुँदैन ।

इ. संस्कृति
जुन समाजमा ब्यक्ति चिन्तन गर्न र आफ्नो रूचि अनुसार सांस्कृतिक गतिविधि गर्न स्वतन्त्र हुँदैन त्यो समाजको संस्कृतिलाई सामन्तवादी संस्कृति भनिन्छ । विवाह कोसँग गर्न हुने वा कोसँग गर्न नहुने ब्यक्तिलाई अधिकार हुँदैन बरू पहिले नै निश्चित परम्पराको ढुँग्रोमा ब्यक्तिलाई बाँधिएको हुन्छ । मन परे पनि नपरे पनि तोकिएको नाच मात्र नाच्न व्यक्तिहरू बाध्य हुन्छन् । सारमा भन्दा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएको संस्कृति नै सामन्तवादी संस्कृति हो । फलामे हलो, आरन, तेल पेल्ने काठे कोल, हाते तान र चर्खा, गोरू गाढा चाहिँ सामन्तवादका मुख्य औजार हुन् ।

ख) पुँजीवादी समाज
अ. अर्थव्यवस्था
पुँजीवादी व्यवस्थाको नेतृत्वकारी उत्पादनको थलो जमिन होइन उद्योग व्यापार आदिले ओगटेको हुन्छ । श्रमको विनिमय मुख्य रूपमा नगदमा हुन्छ । किसानहरू कृषि पेशाकर्मी वा व्यवसायीका रूपमा हुन्छन् ।
आ. राजनीतिक प्रणाली
आम जनताले आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिध छनौट गर्न पाउँछन् र छनौट भएर जो पनि कुनै पनि पद प्राप्त गर्न ब्यक्ति लायक मानिन्छ । प्रशासनदेखि राज्यका सबै क्षेत्रका पद कानून र विधिद्वारा प्राप्त हुने अवस्था हुन्छ र त्यो विधिमा हरेक ब्यक्ति प्रवेश गर्न अधिकार राख्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधि छनौटको प्र्रक्रिया नै पुँजीवादी राजीतिको गुदी कुरा हो, चाहे छनौटको प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित नै किन नहोस् ।
इ. संस्कृति
व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न पाउने र आफ्नो सांस्कृतिक गतिविधि आफ्नो रूचि अनुसार गर्न पाउने संस्कृति पुँजीवादी संस्कृति हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पुँजीवादी संस्कृतिको गुदी कुरा हो । इञ्जिनदेखि आजको विज्ञान प्रविधिसम्म पुँजीवादमा विकसित औजार हुन् । यसप्रकार सामन्तवादी समाज र पुँजीवादी समाजका आधारभूत तीन अङ्गका विशेषताको कोणबाट हेरेर आज नेपाली समाज कहाँ पुग्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

ग) आजको नेपाली समाज
अ. अर्थव्यवस्था
विश्वको विभिन्न देशका सामन्तवादी समाजको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सामन्तवादी संरचना आफैमा पुड्को संरचना हो । यसको मूल कारण गोरू–हलो प्रयोग गरेर बाली लगाउन मिल्ने जमिन कम हुनु हो । त्यसकारण सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध भएकै बेला पनि चीन, भारत जस्ता देशका सामन्तको तुलनामा नेपालका सामन्तहरू निकै नै सानो स्तरका सामन्त थिए । नेपालको तराईमा गोरू–हलो प्रयोगबाट बढी जमिन जोत्न सकिने समतल भूभागका कारण सामन्तवादी सामाजिक बनोट अलि बढी उन्नत थियो तर पहाड र हिमालमा त्यो सुविधा भूबनोटका कारण उपलब्ध नहुनाले पहाडमा मूलतः जिविकामुखी अर्थतन्त्रमाथि शासन गर्ने सामन्तवादी संरचना रही आएको हो तर त्यो संरचना विगत ६० वर्षमा पुरै धरासायी हुन पुगेको छ ।

अहिले नेपालमा परिवारको सङ्ख्या ५५ लाख भन्दा बढी छ तर मोही किसान परिवारको संख्या दर्ता भएका र नभएका गरी पाँच लाख भन्दा बढी छैन । विभिन्न मन्दिर गुठीको नाममा १३,१४,१३३ रोपनी जग्गा मात्र छ । यो करिव पाँच लाख मोही परिवार या त गुठी जग्गाका मोही हुन् या त त्यस्तो जग्गा धनीका मोही हुन् जुन जग्गा धनी अहिले उसको पूर्खा जस्तो सामन्तको रूपमा छैन । मोही लागेका जग्गाबाट उनीहरू किसानबाट कुत उठाउने धुनमा होइन बरू मोहीलाई बेदखल गरेर वा मोहीयानी हक दिएर छिटोभन्दा छिटो उम्कने धुनमा छन् । जग्गाधनीको यो चरित्र भनेको पुँजीवादी चरित्र हो । मोहीको संख्या र मोही लागेको मात्र हेर्दा कूल किसान परिवार र कूल खेती गरिएको जग्गाको तुलनामा यो निकै सानो अंश हो । यो वास्तवमा सामन्ती भूमि सम्बन्धको अवशेष मात्र हो ।

अर्को ध्यान दिँनै पर्ने तथ्य के हो भने अपवाद बाहेक नेपालमा अब ब्यक्ति सामन्त नै नरहेको समाज बनिसकेको छ । ब्यक्तिहरूले विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा अझै पनि सयौं विघा जग्गा ओगटेका त छन् तर तिनीहरू सामन्त होइनन् बरू जग्गा माफियाको भूमिकामा छन् । त्यो पुँजीवादी क्रियाकलाप हो । खेतीमा मजदुर लगाइराख्ने वा ठेक्कामा दिएर खेतीपातीबाटै आम्दानी गर्ने ब्यक्तिहरूसँग बढीमा २० बिघाभन्दा बढी जमिन भएको पाउन मुस्किल छ ।

कुनै कुनै परिवारसँग १०० विघा वा १५० विघा जमिन त देखिन्छ । तर त्यस परिवारका अंशियार गन्यो भने प्रत्येकको भागमा पर्ने १५÷२० बिघा नै हो । अझ नयाँ संविधान जारी भएपछि छोरीले पनि दामासाहीमा अंश पाउने प्रकृया लागू हुँदा यो परिदृश्यमा झनै फेरबदल आएको छ । आजको बजार भाऊ अनुसार १० बिघा जमिनबाट दुई बाली लगाएर ५ लाख आम्दानी गर्न मुस्किल छ । यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा १० विघाभन्दा बढी जमिन भएकोलाई सामन्त मान्ने भनी चल्दै आएको छलफल वास्तवमा असान्दर्भिक र यथार्थसँग पटक्कै मेल नखाने खालको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस प्रकार भूमिमा रहेको सामन्तवादी सम्बन्ध आज सामन्दवादको अवशेषभन्दा माथि छैन भनी जो कोहीले भन्न सक्छ । सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको श्रमको विनिमय बालीमा कि नगदमा हुन्छ भन्ने प्रश्न हो ।

आजको बाली प्रथा केवल दलितहरूमा सीमित हुन पुगेको छ । दलितमध्ये पनि ३४% मात्र बालीमा काम गर्ने तथ्याङ्क वि.सं. २०५८ सालको हो । त्यो बालीमा काम गर्ने दलित परिवारको पनि दोहोरो चरित्र छ । गाउँमा फलाम पिट्ने वा लुगा सिउनेले बालीमा र त्यही परिवारको अर्को सदस्य बजारमा बसेर त्यही काम गर्नेले नगदमा । बालीप्रथाको यो क्रम तीब्र रूपमा टुट्दैछ । २०५८ कै ३४% दलित बालीप्रथामा छन् भन्ने तथ्याङ्कलाई मान्दा पनि कूल जनसङ्ख्याको यो बढीमा ४% मात्र हो । यो बालीप्रथाबाट प्राप्त हुने बालीबाट दलित परिवारको जीवन चल्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो प्रथा अवशेष मात्र हो । मधेशमा खेत मजदूर ‘जन’लाई थुप्रै स्थानमा अझै नगदको सट्टा अन्न दिने गरिएको छ तर त्यो बालीप्रथा होइन, बरू ज्यालाकै रूपमा अन्न दिइएको हो । नगदमा दिंदा बढी दिनुपर्ने भएकोले अन्न दिएर जग्गाधनीले गर्ने गरेको एक प्रकारको ठगी हो । यस प्रकार भूमि ब्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले मूलतः स्वतन्त्र किसानहरू रहेको देश हो र कृषि उत्पादनको चरित्र चाहिँ मूलतः जीविकोपार्जनमुखी रहेको छ । यसरी नेपाली समाजको अर्थब्यवस्थाको मूल चरित्र सामन्तवादी वा अर्धसामन्तवादी रहेको छैन बरू पुँजीवादी बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । यो कुरा चाहिँ निःसन्देह सही हो कि यो पुँजीवादको मूल चरित्र प्रगतिशील छैन, राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन बरू दलाल पुँजीवाद हो ।

आ. राजनीति

नेपालमा राज्यस्तरमा पुँजीवादी राजनीतिको पहिलो ब्यावहारिक अभ्यासको सुरूआत भनेको वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचन नै हो किनभने त्यसभन्दा अगाडि आम जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाएका थिएनन् । त्यो लामो समय टिक्न सकेन, २०१७ को फौजी ‘कू’द्वारा त्यस पुँजीवादी राजनीतिक अभ्यासलाई रोकियो । राजनीतिलाई पुरै दरबारमा पु¥याए पनि पञ्चायत फेरी पँुजीवादी अधिकार थोरै थोरै गर्दै जनतालाई दिन बाध्य हुँदै गयो । ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ लामो समय टिक्न सकेन, गाउँ पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू मतदानबाट चुनिने ब्यवस्था गर्न पञ्चायत बाध्य भयो; त्यस हुनु भनेको पुँजीवादी राजनीतिको केही अंश पञ्चायतले अंगिकार गर्न बाध्य हुनु नै थियो ।

वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि त्यस पुँजीवादी राजनीतिको दायरा ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । त्यो क्रम महान् जनयुद्धको धक्काबाट झनै तीब्र हुँदै गयो । संविधानसभाको गठन र राजतन्त्रको अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र पँुजीवादी अधिकारको सम्पूर्ण रूपले आम जनतासम्म अभ्यास हुने अवस्थामा आइपुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको अन्त्यभन्दा माथि पुँजीवादी राजनीतिको पुग्ने ठाउँ नै छैन । यसैगरी प्रशासनिक, सुरक्षा लगायतका सबै क्षेत्र पनि विधि र नियममा आधारित बन्ने बनाउने प्रकृयाले गति लिँदै आयो । आज धार्मिक र सम्प्रदायसँग सम्बन्धित केही क्षेत्रमा बाहेक नियुक्तिहरू परम्परामा आधारित हुने अवस्था रहेको छैन । त्यस्ता क्षेत्रका सामन्तवादी परम्परालाई धान्न पनि नियम बनाइएको र त्यो नियम राज्यको कानून मातहत नै रहने स्थिति तयार भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अब सामन्तवादी वा अर्धसामन्तवादी भन्न कदापि सकिँदैन बरू यो सीधा पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली नै हो भनी किटान गर्न सकिन्छ ।

इ. संस्कृति
संस्कृतिको ब्यापक आयाम भए पनि यसको सरल र सजिलो अध्ययन गर्न तीन वटा विषयलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक, ब्यक्तिको रूचिको स्वतन्त्रता, दुई, औजारहरूको प्रयोगको अवस्था र तीन, भौतिक निर्माणको चरण । जब नेपाली समाज वि.सं. २००७ सालको वरपर थियो, नेपाली समाजका आम मानिस सोच्न वा आफ्नो रूचि अनुसार ब्यवहार गर्न स्वतन्त्र थिएनन् । शिक्षा लिन स्वतन्त्र थिएन, दिन स्वतन्त्र थिएन, पेशा छनौट गर्न स्वतन्त्र थिएन, विवाह लगायत कुनै पनि संस्कारगत विषयमा छनौट गर्न स्वतन्त्र थिएन । तर आजसम्म पुग्दा शिक्षा लिने स्वतन्त्रता छ, सोच्ने स्वतन्त्रता छ, सोच ब्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छ, संस्कारहरू गर्ने नगर्ने घटाउने बढाउने सबमा स्वतन्त्रता छ ।

रोजी विवाह नै ठीक भन्ने मूल मान्यतामा नेपाली समाज पुग्नु भनेको यसैको एउटा ज्वलन्त एवं अकाट्य प्रमाण हो । यो कुरा सही हो कि संस्कृतिको क्षेत्रमा नै सामन्तवादको अवशेष सबैभन्दा बढी बाँकी छ । दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदि माथिको उत्पीडन त्यसका उदाहरण हुन् । यी अवशेष जवरजस्त नै भए पनि समग्र समाजको समग्र चिन्तन र ब्यवहार भने मूलतः पुँजीवादी बन्न पुगेको छ । छनौटको स्वतन्त्रता कुन हदसम्म पुगिसक्यो भने एउटै टिभीमा १०० भन्दा बढी च्यानल केही मिनेटमै फेरेर हेर्न सकिन्छ र हात हातबाटै सेलफोनबाट पहिले कल्पनासमेत नगरिएका गतिविधि गर्न सकिन्छ ।

औजारको कुरा गर्दा सामन्तवादी समाजका आरन, तेल पेल्ने कोल, हाते तान, गोरू गाडा आदि अब निर्णायक औजार रहेनन् बरू कुनै सहायक र कुनै अवशेषका औजारका अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आरन सहायक औजार हो भने गोरू गाडा र खच्चर अवशेष मात्र हुन् । आजका मुख्य औजार भनेको विज्ञान प्रविधि हो, जसबिना अब नेपाली समाजको सामान्य जीवन पनि चल्नै सक्दैन । यसप्रकार संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि नेपाली समाज मूल रूपमा पुँजीवादी बनिसकेको कुरामा कुनै सन्देह रहनुपर्ने कारण छैन ।

घ. आजको पुँजीवादः कस्तो पुँजीवाद ?
वि.सं. २००७ आसपासमा अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको नेपाली समाज आजको पुँजीवादी अवस्थामा त्यत्तिकै आइपुगको होइन भन्ने स्पष्टै छ । नेपालमा वि.सं. १९९० को आसपासबाट सुरू भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलन र त्यसमा पनि २००६ सालपछि सामन्तवादविरूद्ध सम्झौताहीन र निर्मम ढङ्गले चलेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै यस परिवर्तनको निर्णायक कारण हो । लोकतान्त्रिक धारा जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस पार्टीले गर्दै आयो, त्यसले वि.सं. २०१६ सालको बिर्ता उन्मुलनसम्म मात्र सामन्तवादसँग मुख्य रूपमा सङ्घर्ष ग¥यो; त्यसपछि कहिले सम्झौता कहिले सङ्घर्षको नीति अख्तियार ग¥यो ।

त्यसकारण नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको निर्णायक सारथी कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बन्न पुगेको स्पष्ट छ । वि.सं. २००८–२०१२ सालसम्म डडेल्ढुरा, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, काठमाडौं लगायतका जिल्लामा चलेका किसान आन्दोलन र वि.सं. २०२८–२०३६ सम्म झापा, चितवन, दाङ लगायत जिल्लामा भएका सयौं ठूला÷साना कम्युनिष्ट नेतृत्वका किसान आन्दोलनहरूले सामन्ती भूस्वामित्वमा नै ब्यापक हेरफेरको उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि देशब्यापी सामन्तहरूलाई असुरक्षित बनायो र किसानहरूको मनोबल माथि उठायो । नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्ताले किसान आन्दोलनहरू त दमन गर्दै आयो तर सामन्तहरू निश्चिन्त हुन सक्ने गरी आन्दोलन रोक्न भने सकेन । यसबाट लगातार आतंकित र असुरक्षित सामन्तहरू क्रमशः आफ्नो कमाईको क्षेत्र परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने क्रम बढ्यो ।

आफ्नो जमिन बेचेर वा खण्डित गरेर वा कम्पनीहरूको नाममा राखेर सामन्ती भूमि सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दै उद्योगपति वा ब्यापारी बन्नेतिर लागे । यहाँ अर्को ऐतिहासिक परिघटनातिर पनि गम्भीर ध्यान जानु जरूरी छ । नेपालको राज्यसत्ता पहाडिया खस अहङ्कारवादी रही आएकाले मधेसी, मुस्लिम समुदायको व्यक्ति सामन्त नै रहेछ भने पनि सत्ताको हर्ताकर्ता बन्न आइपुग्न दिंइदैनथ्यो । यो विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । आर्य–खस भित्रको उच्चजात बाहेक नेवारभित्रका सामन्तहरूलाई मात्र राज्यका धेरै क्षेत्रमा आवाद हुने अनुमति रहेको थियो । सामन्तवादी समाजमा खास समुदायको भएकै कारण कुनै सामन्तले राज्यसत्तामा हिस्सा पाउँदैन भने त्यो सामन्त निराश हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो अवस्थाका कारणले पनि मधेसी, मुस्लिम समुदायमा रहेका सामन्तहरूले आफ्नो प्रगति जमिनमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा देख्न थाले ।

विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनाबाट सुरू भएको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको यात्रा पञ्चायतकालमा पुग्दा केही मात्रामा झाङ्गिन पुग्यो । पञ्चायतले शाह–राणा परिवारद्वारा निर्देशित राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद अभ्यास गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरू, पाँचतारे होटल आदि स्थापना गर्दै गयो । त्यो जे जस्तो भए पनि तिनमा परम्परागत औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रका आधारभूत चीजहरू थिए । सन् १९८० भन्दा पहिले नै नेपालमा दलाल पुँजीले पर्याप्त चलखेल गर्न थालिसकेको भए पनि त्यतिखेरसम्म सानो आकारको भए पनि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीवाद थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि थियो । सन् १९८० पछि सुरू भएर सन् १९९० यता विश्व साम्राज्यवादले द्रुत बनाएको उदारीकरण र निजीकरणको माखे साङ्लोले दलाल पुँजीको उत्पीडनको तीब्रता गुणात्मक ढङ्गले बृद्धि ग¥यो ।

त्यसले एकातिर सानो आकारमा रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको घाँटी निमोठ्दै लग्यो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापक हस्तक्षेप बढाउँदै लग्यो । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको यसप्रकारको आक्रमण तथा देशको दलाल सत्ताको आत्मसमर्पण र दलालीले गर्दा सानो आकारको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासको प्रक्रिया नै अवरूद्ध भयो र दलाल पुँजीवाद एकछत्र हावी हुन पुग्यो । त्यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नै नष्ट गरिदियो । यसरी नेपालमा परम्परागत रूपमा औद्योगिक पुँजीवाद जसलाई भनिन्छ, त्यस्तो पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा पूर्ण रूपमा कहिल्यै निर्माण हुन नै पाएन । र, आज भूमण्डलीकृत पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी बन्नै नदिने रणनीतिका कारण परम्परागत ढङ्गले परम्परागत ढङ्गको प्रगतिशील पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न पनि नसकिने अवस्था तयार हुन पुगेको छ ।

यसप्रकार नेपालको आजको पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद बन्न पुगेको छ । यो समग्र आर्थिक क्षेत्रको परिदृश्यसहित वि.सं १९९० को हाराहारीबाट सुरू भएको सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलन, दश बर्षको जनयुद्ध हुँदै राजतन्त्रको अन्त्यसम्म पुग्दा राजनीतिक रूपमा समेत सामन्तवाद मूलतः अन्त्य भएर दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम हुन पुगेको छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको पनि मूल कारण सामन्तवादविरोधी राजनैतिक आन्दोलनले निर्माण गर्न पुगेको सांस्कृतिक चेतना नै हो । त्यसपछि शिक्षामा भएको प्रगति, विश्वसमाजसँग तीव्रतामा जोडिँदै गएको अवस्था र साम्राज्यवादले गरेको लगातार सांस्कृतिक हस्तक्षेपले नेपाली जनजीवनमाथि सकारात्मक तथा नकारात्मक पुँजीवादी संस्कृति हावी बन्न पुगेको छ ।

ङ. अस्पष्टताले जन्मिएका केही प्रश्नहरू
अ. क्रान्तिकारी भूमि सुधार नभई कसरी पुँजीवाद ?
यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर यो प्रश्न अस्पष्टता र जडताको परिणाम मात्रै हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधारसहित पुँजीवादमा जान पाएको भए सबैभन्दा ठीक हुने हो तर क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभइ पुँजीवाद नै आउँदैन भनी सोच्नुचाहिँ सही कुरा होइन । के संसारमा जति पनि पुँजीवादी मुलुक छन्, ती सबै क्रान्तिकारी भूमिसुधारपछि मात्र पुँजीवादमा प्रवेश गरेका हुन् ? होइनन् । भूमिमा सामन्तवादी सम्बन्धको अन्त्य किसान विरोधी नीतिद्वारा पनि हुनसक्छ । जस्तै विश्व बैङ्कले ल्याएको भूमि बैङ्कको नीति । यो नीति लागू गर्दा किसानले ऋण लिएर जग्गा किन्नु पर्ने हुन्छ र सामन्त चाहिँ जग्गा बेचेर पुँजीपति बन्ने हुन्छ । यो किसान विरोधी नीति हो तर यो नीतिले पनि भूमिमा रहेको सामन्तवादी सम्बन्धको त अन्त्य गर्छ नै । त्यसकारण भूमिमा सामन्तवादी स्वामित्व अन्त्य भएर पुँजीवादी सम्बन्धमा जाने विकल्पहीन एक मात्र बाटो क्रान्तिकारी भूमिसुधार हो भनी सोच्नु नै गलत छ ।

भूस्वामित्वका क्षेत्रमा जति पनि सामन्तवादी सम्बन्धहरू बाँकी छन्, ती यथार्थमा अवशेषका रूपमा बाँकी छन् । अवशेषहरू धेरैथोरै जुनसुकै परिवर्तनपछि बाँकी रहन्छ नै । रूसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि जोताहा किसानलाई जमिन दिने नीति लागू गरिएको थियो जब कि राज्यको मूल काम भनेको समाजवाद निर्माणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । पुँजीवादी निर्वाचनबाट अब्राहम लिङकन राष्ट्रपति निर्वाचित भैसकेका थिए तर ह्वाइट हाउस अगाडि काला मासिनको किनवेच पनि चल्दै थियो । यसको मतलब लिङ्कन दास युगका राष्ट्रपति त थिएनन् ।

आ. औद्योगिक विकास नभई कसरी पुँजीवाद ?
लामो समयदेखि आन्दोलनमा पुँजीवाद भनेको ठूला ठूला उद्योगधन्दा, ठूला शहर विकास हुनु हो भने जसरी प्रशिक्षण चल्दै आयो । हो, यो परम्परागत औद्योगिक पुँजीवादको एउटा रूप हो । कुनै पनि समाज ब्यवस्था कुन चरणको हो भनी किटान गर्ने मूल कुरा भनेको उत्पादन सम्बन्ध हो । उत्पादन सम्बन्धका तीन वटा पक्षहरू हुन्छन् । एक, उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व कस्तो छ ? दुई उत्पादित वस्तुको वितरण कसरी हुन्छ ? र तीन, स्वामित्व र वितरणले मानिसहरूबीच आपसी सम्बन्ध कस्तो बन्न गएको छ ? यी तीन प्रश्नको झ्यालबाट हेर्दा आज उत्पादनका साधन अर्थात् जमिनको निर्णायक हिस्सा स्वतन्त्र किसानको स्वामित्वमा छ, कारखाना र ठूला व्यापार–ब्यवसायहरू दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा पुगेको छ । उत्पादित वस्तुहरू दलाल पुँजीपति र श्रमिकका बीचमा ज्यालाका रूपमा र नाफाका रूपमा वितरण भैरहेको छ । यसले मानिसहरूबीच आपसी सम्बन्ध सम्पत्तिवान र गरिबको सम्बन्ध बन्न पुगेको छ । तर त्यो गरिब स्वतन्त्र गरिब हो, कुनै सामन्तवादी समाजको मोही किसान होइन । सबै मानवीय आवश्यकताका वस्तुलाई माल (ऋयmयमष्तथ) मा परिणत भएको समाजको चरित्र सामन्तवादी हुन सक्दैन, पुँजीवादी नै हो । तर यो दलाल पुँजीवादी चरित्रको पुँजीवादी हो ।

इ. असमान सन्धीहरू खारेज भएको छैन कसरी पुँजीवाद ?
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष टुंगिएको छैन तब कसरी पुँजीवाद भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यो पनि अस्पष्टताको समस्या हो । जापान, कतार लगायत देशमा अमेरिकी सेना नै छ, सन्धी मात्र होइन । तर जापान र कतारलाई पुँजीवादी समाज होइन भन्न मिल्दैन । समाज वा देश पुँजीवादमा गएपनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी उत्पीडन रहिरहन सक्छ, यो आजको विश्वको सामान्य कुुरा हो ।

पुँजीवादमा प्रवेश भनेको राष्ट्रियताको सङ्घर्षको अन्त्य भनी बुझ्नु कदापि सही बुझाई होइन । आज ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू सबै जसो पुँजीवादको चरणमा छन् तर राम्राज्यवादसँग सङ्घर्ष उनीहरूको मुख्य एजेण्डा बनेको सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष टुंगिसकेको पुँजीवादी समाज हो भनी कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडिरहेको दलाल पुँजीवादबाट शासित चरणको नेपाली समाज हो भन्नु चाहिँ बिल्कुल सही विश्लेषण हो । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक नीतिका कारण नेपाल एक नवउपनिवेश देशमा परिणत हुन पुगेको छ ।

यसप्रकार नेपाली समाजको विकासक्रमलाई हेर्दा विगत ७० वर्ष लामो सामन्तवादविरोधी नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपसहितको आर्थिक–राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालको सामन्तवाद अन्त्य भयो तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक नीतिका कारण समाजविकासको एउटा चरणको रूपमा विगतमा देखा परेको औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवादी क्रान्तितिर जाने रणनीति अब नेपालमा लागू हुन सक्दैन । किनभने नेपालमा औद्योगिक पुँजीवादको चरण नै नहुने अवस्था साम्राज्यवादको नयाँ रणनीतिका कारण उत्पन्न भएको छ । सामन्तवादको अन्त्य भयो तर त्यसको स्थान दलाल पुँजीवादले ओगट्न पुगेको छ ।

यो सामाग्री वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्ताव– २०७५ बाट लिइएको हो।