राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको चुनावी वाचापत्र – २०८२ मा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने छौँ। प्रारम्भिक छलफलका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपजस्ता विषय बहसपत्रमा रहने वाचापत्रमा उल्लेख छ। त्यसै अनुरुप पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत आउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सविधान संशोधन कसरी होला आम चासो छ ।
सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत निश्चित भइसके पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चासो अहिले जारी समानुपातिक मतगणनामा पुगेर अडिएको छ। यसअघिको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो। तर कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका भनाइमा प्रस्तावकको राजनीतिक हैसियत बलियो नभएकाले त्यो सैद्धान्तिक अवधारणा जस्तो मात्र थियो। अबको सरकार बलियो हैसियतमा आउँछ, त्यसले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउने अवस्था आउन सक्छ, उनी भन्छन्।
रास्वपाले वाचापत्रमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गर्ने उल्लेख छ। धारा २७५ मा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था छ।
यसअघि संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्ने अन्य दलहरू पनि तयार नै देखिएका थिए । प्राध्यापक विपिन अधिकारी त्यसबारे विज्ञहरूको धारणा आएपछि सरकारले कदम उठाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले राजनीतिक पुँजीका आधारमा मात्रै भन्दा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। किन कि यो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया हो, सबैसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेु व्यवस्था छ।
रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुने प्रावधान छ। स्थानीय तहको म्याद एक वर्ष र प्रदेशसभाको दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसैले तत्कालै रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न खोजेमा प्रतिनिधिसभामा उसले आर्जन गर्ने शक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने देखिन्छ। कतिपय जानकारहरू ठूलो आशा र भरोसकाका साथ मतदाताले रास्वपालाई मत दिएको बताउँदै तत्कालै ऊ संविधान संशोधनतर्फ लाग्दा नागरिकले तत्काल चाहेको परिवर्तन र सुधार नै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने जोखिम औँल्याउँछन्।
ूअहिले नै संविधान चलाउँदा बलियो सरकारले दिनुपर्ने स्थिरता असर पर्न सक्छ, प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, बलियो सरकार बन्छ र त्यसले कतिपय कुरामा अडान लिँदा यसलाई कमजोर बनाउन चाहने तत्त्वहरूले संशोधनलाई अवसर बनाउन सक्छन्। किनभने मानिसहरूलाई भावनात्मक रूपमा विभाजित पार्न धेरै सजिलो हुन्छ। उनले मधेशी र पहाडीको भावना बिगार्ने विगतको प्रयासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे । मधेशी(पहाडी, जनजाति वा बाहुन क्षेत्री भन्ने मुद्दा त होइन रहेछ त, उनी भन्छन्, राष्ट्रिय मूलप्रवाहलाई व्यक्त गर्न र अगुवाइ गर्न सक्ने नेतृत्व भए त मधेशीको सन्तान पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दो रहेछ भन्ने देखिने भयो नि।
त्यसैले उनी नयाँ बन्ने सरकारले तत्काल ध्यान सुशासनमा दिनुपर्ने ठान्छन्। रास्वपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्य गणेश पराजुली पनि आफ्नो पार्टीलाई अहिले प्राप्त जनमत संविधान संशोधनभन्दा सुशासनको निम्ति भएको बताउँछन्। त्यसैले सुशासनमा काम गरेर आधार तयार गरेपछि अरू काममा लाग्ने हो, उनी भन्छन्, त्यसको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममतापूर्वक कदम चालेर हामी पहिले जग बसाल्छौँ। त्यसपछि मात्रै उनले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने बताए। कार्की आयोगको प्रतिवेदनको निचोड सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ, गल्ती गर्नेलाई कारबाही एकतापछि रास्वपाका चुनौती महत्त्वाकाङ्क्षा र अहम् व्यवस्थापन रास्वपाले उठाउँदै आएको प्रदेश संरचनाको सुधार पनि सङ्घीय संसद्बाट मात्र सम्भव हुँदैन। किनकि संविधानमा उक्त विषयमा प्रदेशसभाको पनि सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था छ।
अहिलेको मिश्रित प्रणालीअनुसार कुनै एउटा दलको बहुमतको सरकार बन्न कठिन रहेको भन्ने बुझाइले पनि संशोधनको मुद्दा उठ्ने गरेको हो। तर प्राध्यापक अधिकारी र नेता पराजुली दुवै अहिलेको चुनावी परिणामले त्यो धारणालाई खण्डित गरिदिएको बताउँछन्। नेता पराजुलीले प्राथमिकता दिने भनेको सुशासनको निम्ति कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायहरूलाई चरम राजनीतिकीकरणबाट मुक्त गर्दै सुधार थाल्नुपर्ने प्राध्यापक अधिकारी बताउँछन्। जनतालाई सेवाप्रवाह सहज र छिटो छरितो दिने कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने बताउँदै उनले अहिलेको दुईतिहाइ आसपासको शक्तिले त्यसलाई सहयोग गर्ने विचार सुनाए। कतिपयले दुईतिहाइको शक्तिको आडमा न्यायपालिकामा सरकारले बल प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ। तर प्राध्यापक अधिकारी दुईतिहाइको शक्ति आफै सन्तुलितको अस्त्र बन्न सक्ने बताउँछन्। बिबिसि ।
