सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मंगलबार ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सम्हालेकी हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक प्रावधान छ। नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (९) मा यस्तो प्रबन्ध छ। सपना प्रधान मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्।
पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेकी मल्लले सर्वोच्च अदालतमा करिब एक दशकको सेवा अवधिमा लैंगिक न्याय, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा र संवैधानिक मुद्दाहरूमा नजिर स्थापित गरेकी छन्। न्यायपरिषदले गत महिना नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
उक्त सूचीमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो।
संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिले नै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेका कारण परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छैन। जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यसकारण संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर नयाँ संसद बनेको छ।
संघीय संसदको अधिवेशन आगामी १९ गते मात्र बोलाइएको छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख चयन गरी प्रमुख विपक्षी दलको नेता चुनेपछि मात्र संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनेछ। संवैधानिक परिषद पूर्ण भएपछि पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुल्छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू रहेको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएर प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ हुनुपर्छ र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ।
