खबरमाला संवाददाता
खबरमाला, विघठनको संघारमा पुगेको गैरआवासिय नेपाली अभियानलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुर्नजिवन दिएको छ । जहाँबाट विवाद शुरु भएको थियो त्यहिबाट समाधन निकाल्नु भन्दै विगतको केहि समानान्तर र केहि स्वघोषित कमिटिलाई अबैध भएको ठहर गर्दै पुर्न निर्वाचन गर्न आदेश दिएको दिएपछि सस्थाले पुर्नजिवन पाउने आशा पलाएको छ । गैरआवासिय नेपाली अभियानवारे जानकार न्यायधिष सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायधिष नहकुल सुवेदीको ईजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो । १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित गरिएपछि उता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएपछि मुद्धा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
यो आदेशबाट ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामको विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो भने उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दे आरके शर्मा समूले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
ुदुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,ु सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।
दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको हो ।
विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको जनाइएको छ । उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि त्यो बीचमा बनेका एनसिकिा विषयमा भने बोलेको छैन । आदलतको आदेश अनुसार शेष घले अध्यक्ष भएकोे समयका सबै पदहरु स्वतह व्यूतिएका छन । त्यतिखेरका एनसिसि र क्षेत्रिय समितिहरु स्वतह क्रियाशिल हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय पद र राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेपका कारण संघको प्रतिष्ठा धुमिल हुँदै आएको थियो । जसका कारण प्रायजसो एनसिसिहरु निष्क्रय रहेका थिए । एनआरएनले लिएका केहि उदेश्यहरु पुरा हुने क्रममा रहेपनि केहि कानुन निर्माणको क्रममा थिए । तर विवादले कार्यलयसमेत कब्जा गर्नेसम्मका हर्कत शुरुभएपछि सरकारले एनआरएनका मुद्धामा चासो दिन छाडेको थियो । कुनै बेला दुख सुखका सारथी एनआरएन भन्ने आम नेपालीको मनस्थितिमा परी सकेको थियो । ढिलै भएपनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट यो अभियान व्यूतिने संभावना देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तीनतिर रहेका स्वघोषित एनआरएनका कुनै पनि पक्षले धाराणा सार्वजनिक गरेका छैनन । गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक मध्येका एकले भने यो सस्था विघटनकै संघारमा थियो यो आदेशका केहि पाटा व्यवहारिक नदेखिएपनि सस्थाको मर्म अनुसार सबैले एकमत भएर अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने यो आदेश आउनुमा सबैभन्दा बढी दोषी हामी नै हौ तर सस्थालाई आआफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दा आज आम नेपालीबीच बदनाम भएको सस्थालाई पुर्नजिवन दिन मद्दत गर्दछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । उहाँको भनाई थियो यो आदेश शेरोपर गर्दै आगामी दिनमा आम नेपालीबीच गुमेको साँख फर्काउन सकिन्छ ।
