रुसले सन् २०२६ मा आफ्नो सुनको ठूलो हिस्सा बिक्री गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो रक्षा खर्च, बजेट घाटा र आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न रुसले यो कदम चालेको हो ।
रुसी केन्द्रीय बैंकका अनुसार जुलाईको सुरुसम्म रुससँग दुई हजार २८२ मेट्रिक टन सुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षको सुरुभन्दा करिब ४३.५ मेट्रिक टन कम हो । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएयताकै यो सबैभन्दा कम स्तरको सुन सञ्चिति भएको बताइएको छ ।
सुनको मूल्य यस वर्ष उच्च रहेकाले रुसले सुन बिक्रीबाट ५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम जुटाएको अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्री एलिना रिबाकोभाले सुन बिक्रीले रुसका सजिलै नगदमा बदल्न सकिने अन्य सम्पत्तिहरू घट्दै गएको संकेत गर्ने बताए । युद्धका कारण बढेको बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारमाथि दबाब बढेकाले सुन बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रुसको रक्षा खर्च लगातार बढिरहेको बताइएको छ । सन् २०२१ को तुलनामा रक्षा बजेट चार गुणाभन्दा बढी पुगेको छ । सन् २०२५ मा मात्रै रुसले करिब १६ ट्रिलियन रुबल रक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो ।
सुन बिक्री संकटको संकेत हो ?
वित्तीय विश्लेषक क्रिस विफर सुन बिक्रीलाई तत्काल आर्थिक संकटको संकेतका रूपमा लिनु उचित नहुँने बताउँछन् । उनले यो सुन रुसी केन्द्रीय बैंकले नभई अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय कल्याण कोष मार्फत बिक्री गरेको बताए ।
युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण रुसले अमेरिकी ट्रेजरी बन्डजस्ता विदेशी सम्पत्तिमा लगानी गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय कल्याण कोषमा सुन पनि राख्न थालेको थियो । अहिले आवश्यक पर्दा त्यही सुन बिक्री गरेर बजेट व्यवस्थापन गरिएको विफरले बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय कल्याण कोषको कुल आकार करिब १५० अर्ब डलर रहेको र त्यसमध्ये करिब ५० अर्ब डलर ‘तरल’ सम्पत्तिका रूपमा रहेको अनुमान रहेको बताए । आर्थिक कमजोरीको सन्देश जान सक्ने भएकाले क्रेमलिनले यो नगद सञ्चिति धेरै घटेको देखाउन नचाहने बताइएको छ ।
रुस विश्वका सबैभन्दा ठूला सुन उत्पादकमध्ये एक हो । त्यसैले उसले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सुन किनेर भविष्यमा फेरि आफ्नो सञ्चिति बढाउन सक्छ । यही कारण सुन बिक्री गरे पनि रुससँग पुनः भण्डार बढाउने क्षमता रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
युद्धको खर्च अझै धान्न सक्ला ?
सरकारी अनुमानअनुसार सन् २०२६ मा रुसको बजेट घाटा जीडीपीको करिब १.६ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ । यद्यपि, तेल र ग्यासको मूल्य बढेकाले ऊर्जा निर्यातबाट आएको आम्दानीले अहिलेका लागि रुसलाई केही राहत दिएको बताइएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रुसको आर्थिक अवस्था अब मुख्य रूपमा तेल र ग्यासबाट हुने आम्दानीमा निर्भर छ । यदि तेलको मूल्य उच्च रह्यो भने युद्धको खर्च धान्न सजिलो हुनेछ । तर, मूल्य धेरै घटेमा आर्थिक दबाब तीव्र हुन सक्ने बताइएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रुसले आगामी १२ देखि २४ महिनासम्म गैर–रक्षा क्षेत्रमा खर्च घटाएर युद्धलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना छ । तत्काल वित्तीय संकट आउने जोखिम कम देखिए पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढ्दै जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
