अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूका आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा छिटो निर्वासन गर्ने नीतिलाई अस्वीकार गरेको छ। यो फैसला अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ। शुक्रबार बोस्टनस्थित अमेरिकाको पहिलो सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सका तीन न्यायाधीशको इजलासले फेब्रुअरीमा आएको फैसलालाई अधिकांश रूपमा कायम राख्दै फैसला आएको छ । उक्त फैसलामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले लागू गरेको ‘तेस्रो देशमा निर्वासन’ गर्ने नीति गैरकानुनी ठहर गरिएको थियो।
यो मुद्दा आप्रवासीहरूलाई आफूहरूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका देशमा पठाउनुअघि उनीहरूलाई कस्तो कानुनी प्रक्रियाको अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमा दायर गरिएको सामूहिक मुद्दाबाट सुरु भएको थियो । तीन सदस्यीय इजलासका तर्फबाट फैसला लेख्दै अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश सेथ अफ्रामेले आप्रवासीहरूलाई निर्वासनअघि आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता प्रस्तुत गर्न ‘अर्थपूर्ण’ अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले कानुनको गरेको सीमित व्याख्यालाई अस्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, अदालतले प्रक्रियागत आधारमा यसअघिको फैसलाको एउटा अंश उल्टाएको छ। उक्त विषयमा अधिकारीहरूले पहिले आप्रवासीको सम्बन्ध रहेको देशमै निर्वासन गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न समावेश थियो। वादी पक्षका तर्फबाट नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना रियलमुटोले अदालतको निर्णयले ‘उचित कानुनी प्रक्रिया तथा कांग्रेसले उत्पीडन र यातनाविरुद्ध प्रदान गरेका कानुनी संरक्षणलाई कसैलाई त्यस्तो देशमा विमानमा राखेर पठाउँदैमा छल्न नसकिने’ पुष्टि गरेको बताइन्, जहाँ उनीहरूको निर्वासनसम्बन्धी प्रक्रियामा उक्त देशको कुनै भूमिका नै थिएन।
होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ट्रम्प प्रशासनले यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा अमेरिकाले कम्तीमा २९ वटा तेस्रो देशसँग सम्झौता गरेको छ, जसअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई ती देशहरूमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारवादी संस्था रिफ्युजीज इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स फर्स्टद्वारा सञ्चालित ‘थर्ड कन्ट्री डिपोर्टेसन वाच’ का अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा धेरै मेक्सिकोमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२५ मार्चमा लागू गरिएको यो नीतिअन्तर्गत अधिकारीहरूले उत्पीडनबाट जोगाउने कूटनीतिक आश्वासन प्राप्त गरेको अवस्थामा आप्रवासीलाई अत्यन्तै कम पूर्वसूचनामै तेस्रो देशमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विवादास्पद यो कार्यक्रम अहिलेसम्म दुईपटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ।
सन् २०२५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले क्युबा, म्यानमार र भियतनामका नागरिकसहित आठ जना पुरुषलाई दक्षिण सुडानमा निर्वासन गर्ने बाटो खुला गरिदिएका थिए। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले दक्षिण सुडानमा ‘अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्व’ को जोखिम रहेको भन्दै त्यहाँ यात्रा नगर्न चेतावनी दिएको छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले ती निर्वासनलाई ‘विजय’ भनेको थियो भने अधिकारवादी समूहहरूले आधारभूत कानुनी संरक्षणको उल्लंघन भएको बताएका थिए। ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यसूचीले यसै महिना विभिन्न कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। एक संघीय न्यायाधीशले विद्यार्थी तथा पत्रकारका लागि जारी हुने भिसामा प्रस्तावित सीमा रोक्दै सरकारको त्यससम्बन्धी औचित्यलाई ‘असाधारण रूपमा कमजोर’ भनेका छन्। त्यस्तै, २२ वटा राज्य र वासिङ्टन डीसीको गठबन्धनले कानुनी रूपमा सार्वजनिक सुविधा प्रयोग गर्ने आप्रवासीलाई ग्रिनकार्ड दिन अस्वीकार गर्न अधिकारीहरूलाई अनुमति दिने छुट्टै नियम रोक्न मुद्दा दायर गरेका छन्।
