विवादको भुमरीमा फसेको गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकता महाधिवेशन गराउन परारष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा फैसलाअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउनेसहितको कार्यादेश दिइएको उल्लेख छ ।
‘फैसलाको कपी राखेर फैसलामा उल्लेखित बुँदा नम्बर क देखि डसम्मको यतिसम्म कार्यान्वयन गर्नु भनेर भनेर पत्राचार गरिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो । फैसला भएको साढे ६ महिनापछि मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ समेत गत साउन १५ मै सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश र परराष्ट्रको पत्र अनुसार घले नेतृत्वको उक्त समितिले पत्र पाएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि दसौँ र एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएको भनिएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै विवादका बीच निर्वाचित केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, सोपत्रविरुद्ध केसी अदालत गएकामा सर्वोच्चले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलापछि केसीले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् भने अहिले फेरि परराष्ट्रले एकताको महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेटसहित पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
